शेती: नवे धोरण नको अंमलबजावणी हवी!

राष्ट्रीय शेतकरी धोरणांच्या पुन:परीक्षणासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. पण खरी गरज नव्या धोरणाची

-  कॉ. डॉ. अजित नवले (महासचिव, राज्य किसान सभा)

राष्ट्रीय शेतकरी धोरणांच्या पुन:परीक्षणासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. पण खरी गरज नव्या धोरणाची नसून आधीच्या धोरणाच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीची आहे.
डाव्या पक्षांच्या मागणीमुळे पहिल्या संपुआ-१च्या काळात एम.एस.स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे २००७ साली राष्ट्रीय शेतकरी धोरण स्वीकारण्यात आले. या धोरणाची गेली आठ वर्ष अंमलबजावणी करूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबत नाहीत म्हणून धोरणाचेच पुन:परीक्षण केले पाहिजे अशी सरकारची भूमिका आहे. परंतु या शिफारशी नक्की काय होत्या व त्यांची अंमलबजावणी कशी झाली वा झाली नाही, हे पाहाणे गरजेचे आहे.
स्वातंत्र्यानंतर देशाची भूक भागविण्यासाठी शेती केंद्रित विकासाची दिशा घेण्यात आली. संशोधकांना सर्व स्तरावर सरकारचे व समाजाचे पाठबळ दिले गेले. त्यातून १९६६ची हरितक्रांती अवतरली व देश अन्न धान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला. शेती आणि शेतकऱ्यांना असणारा हा पाठिंबा १९९१च्या नव उदारवादी पर्वात संपविला गेला. देशात विकासाऐवजी शेतकरी आत्महत्त्यांचे विषारी पीक फोफावले. या पार्श्वभूमीवर स्थापल्या गेलेल्या आयोगाने अशा भयावह परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि शेतीचा वेगवान आणि सर्व समावेशक विकास साध्य करण्यासाठी अनेक मुलभूत शिफारशी केल्या.
देशातील ६० टक्के शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. ग्रामीण भागातील खालच्या पन्नास टक्के लोकांकडे एकूण जमिनीपैकी केवळ तीन टक्केच जमीन आहे. वरच्या दहा टक्के लोकांकडे मात्र एकूण जमिनीपैकी तब्बल ५४ टक्के इतक्या जमिनीची मालकी आहे. ११.२४ टक्के लोक भूमीहीन आहेत. जमीन मालकीतील या विषमतेत बदल केल्याशिवाय शेती क्षेत्रात सर्वसमावेशक आणि वेगवान विकास साध्य करता येणार नसल्याचे रास्त विश्लेषण आयोगाने केले. ही विषमता कमी करण्यासाठी सिलींग तसेच पडीक जमिनींचे शेतकरी आणि भूमिहीनांना वाटप व शेतजमिनींच्या बिगर शेती वापरावर निर्बंध यासारख्या अत्यंत चांगल्या शिफारशी करण्यात आल्या.
शेतकऱ्यांना ६० टक्के व्याजदराच्या सावकारी कर्जापासून व कर्जबाजारीपणा पासून वाचविण्यासाठी, आयोगाने त्यांना अल्प व्याजदरात संस्थात्मक कर्ज, आपत्तीच्या वेळी कर्जावरील व्याज-माफी, शेती जोखीम अर्थसहाय्य कोषाची स्थापना, संपूर्ण कुटुंब, पशुधन, आणि पिकांना विमा संरक्षण अशा शिफारसी केल्या.
शेतीमालाचा उत्पादन खर्च रास्तपणे काढून त्यावर उत्पादन खर्च अधिक शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचा जीवन जगण्याचा खर्च म्हणून पन्नास टक्के नफा धरून शेतीमालाला आधारभूत भाव देण्याची अत्यंत महत्वाची शिफारसही आयोगाने केली. असे भाव देता यावेत यासाठी शेतीमाल भाव स्थिरीकरण कोष स्थापन करण्याची, बाजार हस्तक्षेप योजना प्रभावीपणे राबविण्याची, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सार्वत्रिक करण्याची, अनुदानाने स्वस्त झालेल्या परदेशी शेती मालावर आयात कर लावण्याची शिफारस आयोगाने केली. याशिवाय आत्महत्त्या रोखण्यासाठी सर्व कुटुंबास आरोग्य विमा, आरोग्य मिशनचा विस्तार, वृद्धांना पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा, कमी खर्चाच्या आणि कमी जोखमीच्या शेती तंत्रज्ञानाचा विकास, हवामान तंत्रज्ञानाचा विकास, शेती शिक्षण ज्ञान केंद्रांची स्थापना, पारंपरिक आणि सरळ बीज वाणांचे संरक्षण आणि विकास अशा शिफारशीही आयोगाने केल्या.
नव उदारवादी धोरणाची काळी बाजू दिसू लागल्याने असेल, किंवा राजकीय अपरिहार्यतेमुळे असेल, सदरच्या शिपारसींच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने मनमोहन सिंग सरकारने काही पावले नक्कीच टाकली. शेतीक्षेत्रात त्याचे काही चांगले परिणामही दिसायला लागले होते. शेतकऱ्यांची ७१ हजार कोटींची कर्ज माफी, ४० हजार कोटींची तरतूद असणारी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ग्रामीण भागातील ७५ टक्के जनतेला अन्न सुरक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा विस्तार, राजीव गांधी आरोग्य विमा, वनाधिकार कायदा, २००८ मध्ये शेती मालाच्या आधारभूत भावांमध्ये केलेली २८ ते ५० टक्क्यांची चांगली वाढ. भूमी अधिग्रहण कायद्यात शेतकरी आणि शेती हिताचे केलेले बदल. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने टाकलेली ही प्राथमिक पावले होती. शेतकरी आत्महत्त्यांचा दुख:दायक आलेख या उपायांनी किंचितसा का होईना खाली आला होता.
नवे सरकार आल्यावर मात्र पुन्हा या अंमलबजावणीची दिशा उलट्या दिशेने फिरविली गेली. शेत जमिनीच्या बिगरशेती उपयोगासाठी वापर करणे सुलभ व्हावे व शेत जमिनींचे त्यासाठी अधिग्रहण सोपे व्हावे यासाठी कायद्यात बदलाचा अक्षरश: अट्टहास केला गेला. रोजगार हमी, अन्न सुरक्षा, सिंचन व आरोग्य योजनांचा संकोच करण्यात आला. उत्पादन खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढले असताना धान, गहू आणि कापसाच्या आधार भावात किलोमागे वर्षाकाठी केवळ एक एक रुपया, तर सोयाबीनला केवळ नव्वद पैसे वाढ केली गेली. गेल्या सहा वर्षात आधार भावात सरासरी केवळ ६.८ टक्के इतकी लाजिरवाणी वाढ केली गेली आहे. कळस म्हणजे अशी हमी देणारी यंत्रणाही ठप्प आहे.
आयोगाच्या इतर शिफारसींचेही तीन तेरा वाजविण्यात आले आहेत. जमिनीची मालकी, उत्पादकतेत वाढ, सिंचन, कर्जाचे वितरण, याबाबत भरीव काहीही झालेले नाही. राज्य स्तरावरही समन्यायी पाणी वाटपाबाबत नियमांमधील त्रुटीमुळे जल क्षेत्रात अक्षरश: अराजकाची परिस्थिती आहे. वनाधिकार कायद्याची यथेच्छ पायमल्ली सुरु आहे. कर्ज मुक्ती व पीक नुकसान भरपाई बाबत सरकार केवळ बोलघेवडेपणा करीत आहे.
आयोगाच्या शिफारसीनुसार शेतकरी धोरणाची अंमलबजावणी केली हा सरकारचा दावाच मुळात फसवा आहे. प्रत्यक्षात गरज आहे ती सरकारच्या आणि समाजाच्या भक्कम पाठिंब्याशिवाय जगात कोठेही शेती टिकू शकलेली नाही हे वास्तव स्वीकारण्याची. त्यासाठी या शिफारसी पूर्ण ताकदीने निर्धारपूर्वक लागू करण्याची, या शिफारसींच्या अंमलबजावणीतील कमतरतेंचे परीक्षण करण्याची.
सरकार मात्र अंमलबजावणीतील कमतरतांचे नव्हे, शिफारशी आणि धोरणांचेच पुन:परीक्षण करू पाहात आहे. यातून शिफारसी आणि धोरणच चुकीचे ठरवू पाहीत आहे. असे करून घेतल्यावर मग त्या धोरणांची अंमलबजावणी करा म्हणणाऱ्यांची तोंडे आपोआप बंद करता येतात. त्यातलाच हा प्रकार आहे. अखेर झोपेचे सोंग घेणाऱ्यांना जागे करता येत नाही हेच खरे.