कृषी विद्यापीठांना स्वायत्तता कधी?

कर्जमुक्तीच्या विषयावर विधानसभेत हंगामा सुरू आहे. पण, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठीच्या कायमस्वरूपी उपाययोजना काय? याबाबत सत्ताधारी व विरोधक या दोन्ही आघाड्यांवर ठणठणगोपाळ आहे. शेतकऱ्यांसाठी कृषी शिक्षण व संशोधनाचे काम करणाऱ्या राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांची अवस्था सध्या काय आहे? इथपासून शेतीक्षेत्राचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
गत शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी राज्यातील कृषी विद्यापीठांना भारतीय कृषी अनुसंशोधन परिषदेने (आयसीएआर) अधिस्वीकृतीच नाकारली होती. स्वत:ला प्रगत मानणाऱ्या राज्यासाठी ही तशी मोठी नामुष्की आहे. पण, सरकारी पातळीवर याबाबत ना खंत ना खेद. राज्यात सध्या राहुरी, अकोला, परभणी व दापोली अशी चार कृषी विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांना वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र विभागून देण्यात आले आहे. अकोला विद्यापीठांतर्गत एकूण ११, तर राहुरी विद्यापीठांतर्गत १० जिल्हे आहेत. परभणी आठ, तर दापोली विद्यापीठांतर्गत सहा जिल्हे येतात. कार्यक्षेत्र मोठे असताना विद्यापीठांकडे मनुष्यबळ मात्र नाही. याच कारणावरून ‘आयसीएआर’ने आक्षेप नोंदविला होता. त्यानंतर काही विद्यापीठांत भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र त्यातही अनेक अडथळे आहेत. सरकारी कृषी महाविद्यालयांत प्रवेशक्षमता कमी आहे म्हणून खासगी कृषी महाविद्यालयांना परवानगी दिली गेली. राज्यात आजमितीला अशी २०५ महाविद्यालये आहेत. महाविद्यालये वाढली पण विद्यापीठांचे मनुष्यबळ वाढले नाही. त्यामुळे या सर्व महाविद्यालयांची परीक्षा व इतर कामकाजाचा भार विद्यापीठांवर पडतो. खासगी महाविद्यालयांचे पर्यवेक्षणच विद्यापीठांना करता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. जी नवीन सरकारी महाविद्यालये मंजूर केली गेली. त्यांनाही मनुष्यबळ नसल्याने ही महाविद्यालये चालविण्याची जबाबदारीही विद्यापीठांवर आली आहे. उदाहरणार्थ गतवर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात नगर जिल्ह्यात जामखेड तालुक्यात हळगाव येथे महाविद्यालय मंजूर झाले. मात्र हळगावला काहीच सुविधा नसल्याने हे महाविद्यालय सध्या राहुरी विद्यापीठातच चालते. कृषी विद्यापीठांना अधिकार काय, हाही प्रश्न अनेक वर्षांपासून तसाच ऐरणीवर पडून आहे. विद्यापीठांमध्ये प्रभावी समन्वय व सुसूत्रता ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा १९८३ नुसार राज्यात कृषी, शिक्षण व संशोधन परिषदेची (एमसीएईआर) स्थापना करण्यात आली. परंतु, ही परिषद विद्यापीठांची मालक होऊन बसली आहे. विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना जेमतेम तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार आहेत. त्याहून अधिक खर्चाचे सर्व प्रस्ताव विद्यापीठांना या परिषदेकडे पाठवावे लागतात. कुलगुरुंचे आर्थिक अधिकार वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. मात्र, तो मंजुरीसाठी पडून आहे. विद्यापीठांतील प्राध्यापक नेमण्याचे अधिकारदेखील परिषदेकडे आहेत. प्राध्यापक हे पूर्णत: शैक्षणिक व संशोधनाशी संबंधित पद आहे. बिगर कृषी विद्यापीठांत या नियुक्तीचे अधिकार कुलगुरुंना आहेत. मात्र, कृषी विद्यापीठे त्याला अपवाद आहेत. कृषी विद्यापीठांना कुलसचिव नेमायचेदेखील अधिकार नाहीत.
शासनातीलच अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर कुलसचिव म्हणून येतात. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांकडून विविध कामांच्या मंजुरीचे शेकडो प्रस्ताव पुण्याच्या परिषदेकडे येतात. कृषिमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. कृषिमंत्र्यांना एवढे सगळे प्रस्ताव अभ्यासायला वेळ असतो का? हाही तांत्रिक मुद्दा आहे. प्रस्ताव वेळेत मंजूर न झाल्यास विद्यापीठांना येणारे अनुदान अखर्चित राहते. माध्यमिक शाळांत ‘कृषी शिक्षण’ हा विषय सुरू करण्याचा प्रस्ताव या परिषदेने शासनाला दिला. डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांसारखे तज्ज्ञ त्यासाठी पाठपुरावा करताहेत. पण हा प्रस्ताव पडून आहे.
- सुधीर लंके