आजचा अग्रलेख: एमआयएमची पतंगबाजी

इम्तियाज जलील यांनीच माध्यमांना दिली आणि त्यावर वृत्तवाहिन्यांनी दिवसभर दळण घातले. 

सगळीकडे पेटत्या होळीभोवती बोंबा मारल्या व धुळवडीला शिव्यांची लाखोली वाहिली जात असताना महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू असलेल्या बिनदोरीच्या राजकीय पतंगबाजीने जोरदार मनोरंजन सुरू आहे. अर्थात धुळवडीला एकमेकांना शिव्या घालण्याऐवजी ओव्या गाण्याचा हा प्रकार आहे. ऑल इंडिया मजलिस-ए-हत्तेहादूल मुसलमीन अर्थात एआयएमआयएम किंवा एमआयएम या महाराष्ट्राच्या गेल्या तीन निवडणुकीत चर्चेत आलेल्या पक्षाने म्हणे राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीत आम्हाला घ्या, असे निमंत्रण दिले. निमंत्रणाची भाषा मात्र वेगळी आहे. तुम्ही आम्हाला भारतीय जनता पक्षाची बी टीम समजता ना, मग शिवसेनेला बाजूला ठेवून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीत आम्हाला घ्या आणि आमच्या धर्मनिरपेक्षतेची खातरजमा करून घ्या, असे ते निमंत्रण आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजेश टोपे हे एमआयएमचे एकमेव खासदार इम्तियाज जलील यांच्या मातोश्रींच्या निधनाबद्दल सांत्वनासाठी त्यांच्या घरी गेले असता, त्यांच्याकडे दोन्ही काँग्रेससाठी हा निरोप देण्यात आला. ही माहिती इम्तियाज जलील यांनीच माध्यमांना दिली आणि त्यावर वृत्तवाहिन्यांनी दिवसभर दळण घातले. 

एमआयएमच्या या नव्या चुंबाचुंबीच्या प्रयत्नाला २०१९च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची पृष्ठभूमी आहे. लोकसभा निवडणूक हा पक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वातील वंचित बहुजन आघाडीसोबत लढला. भाजप-सेना युती व दोन्ही काँग्रेसची आघाडी यांच्या मुख्य लढतीत अनेक जागा या तिसऱ्या आघाडीने घेतलेल्या मतांमुळे काँग्रेसला गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे एमआयएमची आघाडीने धास्ती घेतली. पण, विधानसभा निवडणुकीत एमआयएम व वंचित बहुजन आघाडीचा संसार मोडला. दोघेही स्वबळावर लढले. त्याचे कारण लोकसभेवेळी आंबेडकरांच्या पक्षाची मते एमआयएमला मिळाली, पण एमआयएमचा काहीही फायदा वंचितला झाला नाही. एमआयएमने केवळ औरंगाबाद ही लाेकसभेची एकच जागा लढवली. चंद्रकांत खैरे व अपक्ष हर्षवर्धन जाधव यांच्यातील मतविभाजनाचा फायदा इम्तियाज जलील यांना झाला व ते अवघ्या साडेचार हजार मतांनी विजयी झाले. हैदराबादचा प्रादेशिक पक्ष असलेल्या एमआयएमचा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रवेश तेलंगण सीमेवरच्या नांदेड महापालिकेत २०१२मध्ये झाला. याठिकाणी ११ नगरसेवक निवडून आले. पण, पुढच्या निवडणुकीत खातेही उघडता आले नाही. त्यानंतर औरंगाबाद महापालिकेत एमआयएमचे पंचवीस नगरसेवक निवडून आले. 

तिथूनच इम्तियाज जलील आधी आमदार व नंतर खासदार झाले. बिहार निवडणुकीत एमआयएमने राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेसचे गणित बिघडवले. एमआयएमचे आमदार निवडून आले पाचच, पण त्यांनी राजद-काँग्रेसच्या अनेक जागा पाडल्या. त्याचा धडा आधी पश्चिम बंगालच्या व नंतर उत्तर प्रदेशच्या मतदारांनी घेतला. बंगालमध्ये भाषेची अडचण होती आणि उत्तर प्रदेशात भाजपने पुन्हा यश मिळविले असले, तरी त्यात एमआयएममुळे झालेल्या मतविभाजनाचा तितकासा फायदा झालेला नाही. महाराष्ट्रातील मतदारांनी लोकसभेवेळच्या मतविभाजनाचा धडा विधानसभा निवडणुकीवेळी घेतला. 

मालेगाव व धुळे या लगतच्या मतदारसंघांत एमआयएमचे दोन आमदार निवडून आले खरे. पण, तरीही त्या पक्षाला ४४ जागा लढवून जेमतेम ७ लाख ३८ हजार म्हणजे १.३४ टक्के मते मिळाली. याउलट २३६ जागा लढविणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीचा एकही उमेदवार विजयी झाला नसला, तरी साडेचार टक्के अर्थात पंचवीस लाखांहून अधिक मते त्यांना मिळाली. या भानगडीत एमआयएमची राजकीय विश्वासार्हता जवळपास संपली आहे. त्यामुळेच दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी या प्रस्तावाची बोळवण करताना, आधी तुम्ही भाजपची बी टीम नाही हे कृतीने सिद्ध करा मग पुढचे बोलू, असे सुनावले आहे. अनेकांना असे वाटते की, एमआयएम हा हिंदू मतांना भीती दाखविण्यासाठी भाजपकडून वापरला जाणारा बागुलबुवा आहे. एमआयएमच्या नेत्यांनी स्फोटक बोलायचे, त्याला हिंदुत्ववादी पक्षांनी तितकीच स्फोटक उत्तरे द्यायची. त्यातून निवडणुकीत धार्मिक ध्रुवीकरण करायचे आणि दोन्हीकडून मतांचे पीक कापायचे, असेच होत आले. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पक्षाला या निमित्ताने काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून मिळालेले उत्तर अपेक्षित असेच आहे. भाजपचे नेते व आयटी सेलकडून लगेच शिवसेनेवर टीका आणि दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांना जनाब वगैरे टाेमणे सुरू झाले तेही अपेक्षितच.