अजित डोवालांनी गप्प राहणे चांगले !

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा ग्राफ डोकलामच्या पहिल्या फेरीनंतर शिखरावर पोचला आहे. ही फेरी भारतासाठी लाभदायक ठरली. चिनी मीडियाने त्यांना धूर्त म्हणूनही ते कणभरही मागे झुकले नाही. भारतात त्यांची गणना चाणक्य अशी करण्यात येते. डोवाल यांनी पंतप्रधानांना स्पष्ट सांगितले होते की या प्रश्नावर भाजपच्या कोणत्याही नेत्याने भाष्य करता कामा नये. चीनचे अधिकारी डोवाल यांचेवर हल्ला चढवीत असताना डोवाल हे गप्प बसले होते चीनचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि सरकारी मीडिया मात्र भारतावर तोफा डागत होते. गुप्तचर खात्यात आल्यापासून गेली चाळीस वर्षे डोवाल यांचा एकच मंत्र राहिला आहे ‘‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’’ डोकलामचा प्रश्न सुटल्यावरही डोवाल यांनी गप्प राहणेच पसंत केले. परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांचेसोबत कार्य करीत असताना स्वत: जयशंकर हेही पडद्यामागे राहणेच पसंत करतात. भारत सरकार काय करीत आहे हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल तर डोवाल आणि जयशंकर यांच्या मुलांनी लिहिलेले लेख वाचायला हवेत किंवा डोवाल यांच्या निकटस्थ असलेल्या भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांच्या वक्तव्यातून बोध घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पठाणकोटच्या विमान दलाच्या मुख्यालयावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर डोवाल हे खचून गेले होते पण या अनुभवी अधिकाºयावर पंतप्रधानांचा प्रचंड विश्वास आहे !
पंतप्रधानांचा भारतीयांशी संवाद
डोकलामचे ओझे पाठीवरून उतरल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परदेशस्थ भारतीयांना भेटणे सुरू केले आहे. चीनच्या दौºयानंतर पंतप्रधान म्यानमारला भेट देणार आहेत. म्यानमारची राजधानी यांगून येथील ६ व ७ सप्टेंबरच्या मुक्कामात ते म्यानमारमध्ये वास्तव्य करणाºया भारतीयांशी संवाद साधणार आहेत. तेथे वास्तव्य करणाºया भारतीयांसोबत ते प्रथमच संवाद साधणार आहेत. या दौºयाची आखणी करणाºया भाजपच्या विजय चौथाईवाले यांनी ही माहिती टिष्ट्वटरवर पुरविली आहे.
वाहतुकीचे महामंत्रालय
वाहतुकीचे महामंत्रालय निर्माण करण्याचा विषय पंतप्रधानांच्या रडारवर आहे चीनच्या पॅटर्नप्रमाणे वाहतूक महामंत्रालय निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधानांसमोर ठेवण्यात आला आहे. यावेळी हा प्रस्ताव व्यावसायिकांकडून सादर करण्यात आला आहे. रेल्वे, हवाई वाहतूक, रस्ता वाहतूक आणि जलवाहतूक यांचे एकच मंत्रालय निर्माण केल्यामुळेच चीनची एवढी प्रगती झाली आहे, असे पंतप्रधानांना व भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आजच्या काळात भारताला अशा महामंत्रालयाची गरज आहे, यावर प्रस्तावात भर देण्यात आला आहे. त्यावर भाष्य करण्याचे पंतप्रधानांनी टाळले आहे. या विषयावर भाजपच्या नेत्यांनी विचारमंथन करावे अशी पंतप्रधानांची अपेक्षा आहे. अशा मंत्रालयाची कल्पना नितीन गडकरी यांचेसाठी सुखावह असू शकते, कारण या महामंत्रालयाचा भार त्यांचेकडे सोपविण्याचा विचार मे २०१४ मध्येच करण्यात आला होता पण त्यावेळी ती योजना अखेरच्या क्षणी बारगळली होती.
हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांचे भविष्य काय?
हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचे काय करायचे असा प्रश्न भाजपच्या नेतृत्वासमोर आहे. ते प्रशासक या नात्याने दुबळे आहेत, हे यापूर्वीच सिद्ध झाले आहे. रामपालचे आंदोलन, जाटांच्या आरक्षणाचे आंदोलन आणि यावेळचे डेरा सच्चा सौदाचे हिंसक आंदोलन या तीनही आंदोलनांचा सामना करण्यात त्यांना अपयश आले आहे. खट्टर प्रशासक म्हणून दुबळे आहेत अशी तक्रार काही जणांनी पंतप्रधानांकडे केली तेव्हा ‘‘ते अजून नवखे आहेत. गुजरातमध्ये मी नवीन होतो तेव्हा काय घडले हे तुम्हाला ठाऊक आहे. मुख्यमंत्री अशा परिस्थितीत काय करू शकतात? ते हळूहळू शिकतील. पण एक लक्षात ठेवा, ते भ्रष्ट नाहीत.’’ असे पंतप्रधानांनी त्यांना म्हटले. म्हणून तो विषय तात्पुरता तेथेच थांबवण्यात आला आहे.
सर्व सूत्रे सोनियांकडेच !
राहुल गांधी हे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारणार असल्याविषयी बरेचदा बोलले जाते. पण २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत तरी काँग्रेसची सूत्रे सोनिया गांधीच सांभाळणार आहेत हे स्पष्ट होत आहे. या वर्षाअखेर हिमाचल, कर्नाटक आणि गुजरात या तीन राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पक्ष सध्या बॅकफूटवर असताना राहुल गांधींच्या हाती पक्षाची सूत्रे सोपवणे योग्य होणार नाही असा विचारप्रवाह काँग्रेसमध्ये दिसून येत आहे. राहुल गांधींचा ग्राफ अलीकडच्या काळात उंचावलेला दिसत असला तरी समविचारी पक्षांना सोनिया गांधी याच अधिक स्वीकारार्ह वाटतात. काँग्रेसच्या नेत्यांना एका सूत्रात बांधून ठेवण्याची क्षमता सोनिया गांधींमध्येच आहे असे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना वाटते. राहुल गांधी हे संपर्कात कमी पडतात, गरज असेल त्यावेळी ते फोनवर चटकन उपलब्ध होत नाहीत.
उत्तर प्रदेशात सनदी अधिकाºयांचा ओघ
उत्तर प्रदेश प्रशासनात गुजरात कॅडरच्या अधिकाºयांची भरती करण्याचा सपाटा पंतप्रधान कार्यालयाने चालविला आहे. अलीकडेच २००६ च्या बॅचचे एक अधिकारी आलोककुमार पांडे यांना तीन वर्षांसाठी उत्तर प्रदेशात पाठविण्यात आले, तेथील प्रशासनावर लक्ष ठेवण्याचा केंद्राचा निर्धार यातून स्पष्टपणे दिसून येतो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रालयात दिल्लीतील वरिष्ठ आय.ए.एस.अधिकाºयांना केंद्राकडून पाठविण्यात येत आहे. तेथील प्रशासनावर योगी आदित्यनाथ यांची पकड नसल्याने त्यांना मदत करण्यासाठी पंतप्रधानांचे प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांना पाठविण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातील शेवटचे बलात्कार कांड, गोरखपूर येथील रुग्णालयातील बालमृत्यू, आदी प्रकरणांमुळे पंतप्रधान अस्वस्थ झाले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने उत्तर प्रदेशात पाठविण्यासाठी नऊ अधिकाºयांची निवड केली असली तरी त्यापैकी अवघ्या पाच जणांनाच पाठविण्यात यश लाभले आहे. उत्तर प्रदेशचा कारभार हा सध्यातरी पंतप्रधानांच्या काळजीचा विषय ठरला आहे.

- हरीश गुप्ता
‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर