पुन्हा २३ नोव्हेंबर! आताही असेच काही घडले तर?

राजभवनाकडे सगळी सूत्रे जातील का, अपक्ष ‘किंगमेकर’ ठरतील का, नवे सरकार कोणाचेही आले तरी अजित पवार त्यात असतील का, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले नाहीत तर काही वेगळा निर्णय  घेतील का, असे प्रश्नोपनिषद सध्या सुरू आहे.

२३ नोव्हेंबर म्हटले की मराठी माणसाला लगेच आठवण येते ती २३ नोव्हेंबर २०१९ ची. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार आणि सरकार महाविकास आघाडीचे येणार, असे जवळजवळ स्पष्ट झाले होते. २३ नोव्हेंबरच्या सगळ्या दैनिकांची हेडलाइनच ती होती. पण, वर्तमानपत्रासोबतच एक ताजी बातमी भल्या सकाळी येऊन धडकली. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पहाटे शपथ घेतली. शरद पवारांना सोडून अजित पवार भाजपसोबत गेले. तोवर भूकंपाची सवय झालेला महाराष्ट्र या बातमीने पार हादरला. 

ते सरकार औटघटकेचे ठरले आणि महाविकास आघाडी सरकार लगेच स्थापन झाले. ‘सुबह का भुला’ परत आल्याने अजित पवार त्या सरकारमध्ये पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले. यथावकाश तेही सरकार कोसळले! पहाटेच्या त्या आठवणी आजही उगाळल्या जात असताना, नेमक्या या २३ नोव्हेंबरलाच महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल लागतो आहे. युती वा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळून लगोलग सरकार स्थापन होईल की मागच्या निवडणुकीनंतर घडले तसेच नाट्य पुन्हा घडेल? 

राजभवनाकडे सगळी सूत्रे जातील का, अपक्ष ‘किंगमेकर’ ठरतील का, नवे सरकार कोणाचेही आले तरी अजित पवार त्यात असतील का, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले नाहीत तर काही वेगळा निर्णय  घेतील का, असे प्रश्नोपनिषद सध्या सुरू आहे. मागच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांची निवडणूकपूर्व आघाडी होती, मात्र निकालानंतर ठाकरेंनी भाजपला ‘जय महाराष्ट्र’ केले. आताही असेच काही घडले तर?  एक नक्की, की निकालाचा अंदाज येत नाही. लोक भांबावलेले आहेत.  ‘एक्झिट पोल’ आल्यावर तर गोंधळ जास्तच वाढला! 

लोकसभा निवडणुकीत संविधान आणि गद्दारी हे दोन मुद्दे प्रमुख होते. विधानसभा निवडणुकीत संविधानाचा मुद्दा फार चालणार नव्हताच, पण गद्दारी हा  अगदी राज्याचा मुद्दाही या निवडणुकीत फारसा दिसला नाही. पक्षांची तोडफोड लोकांना न आवडल्यामुळे शरद पवार - उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी सहानुभूती तयार झाली हे  खरे असले तरी ते काही या निवडणुकीचे ‘नॅरेटिव्ह’ होऊ शकले नाही. 

लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी आक्रमक होती, तर महायुती बचावाच्या स्थितीत. या निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’च्या मुद्द्याने बराच अवकाश व्यापला. तरीही तीन ‘सी’वर या निवडणुकीत चर्चा झाली. कास्ट, क्रॉप आणि कॅश! जातीवर ही निवडणूक लढवली गेली. सोयाबीनसह इतर शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा पुढे आला. 

‘कॅश’ अर्थात बहिणींच्या खात्यात जमा झालेले पैसे आणि निवडणुकीत वाटले गेलेले पैसे यावर बरीच चर्चा झाली. प्रत्यक्षात मतदारांच्या मनात काय आहे, याचा अंदाज मात्र आलेला नाही.  जिथे हरियाणासारख्या छोट्या राज्यातले अंदाज चुकतात, तिथे महाराष्ट्रासारख्या एवढ्या मोठ्या आणि वैविध्य असलेल्या राज्याबाबत आडाखे बांधणे आणखी कठीण. 

या निवडणुकीत मतांची टक्केवारी वाढल्याने हा अधिकचा टक्का कोणाच्या फायद्याचा याविषयीची उत्कंठा कायम आहे. मुळात ही निवडणूकच अभूतपूर्व. मुख्यमंत्रिपदाचा दावा करू शकतील, असे सहा प्रमुख पक्ष आजवर निवडणुकीच्या रिंगणात कधीच नव्हते. त्यात पुन्हा तिसरी आघाडी. शिवाय, वंचित बहुजन आघाडी, मनसे, एमआयएम असे महत्त्वाचे पक्ष. कोण कोणाच्या विरोधात आहे आणि कोण कोणत्या पक्षात आहे, हे समजू नये, एवढा कोलाहल या निवडणुकीत होतं.  त्यामुळे राज्यस्तरावर असे कोणतेही ‘नॅरेटिव्ह’ तयार होऊ शकले नाही. 

मराठवाड्यातील जरांगे आंदोलनाचा परिणाम, ओबीसी राजकारणाला मिळालेला आकार आणि प्रामुख्याने विदर्भ-मराठवाड्यातील सोयाबीनचा मुद्दा वगळता निवडणूक स्थानिक संदर्भातच लढवली गेली. सगळीकडे ‘लाडकी बहीण’ तर दिसलीच आणि महिलांच्या मतांचा टक्काही वाढला. 

एकूण काय, ही महाराष्ट्राची निवडणूक नव्हती, तर २८८ स्वतंत्र लढती पाहायला मिळाल्या. सगळीकडे होणारे मतांचे विभाजन एवढे जाणवत होते की अनेक ठिकाणी अगदी काट्याची टक्कर असणार, हे स्पष्ट आहे. बऱ्याच नेत्यांच्या अस्तित्वाची ही लढाई आहे. 

देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार असोत की, शरद पवार वा उद्धव ठाकरे! या निवडणुकीने या नेत्यांचे राजकारण वेगळे वळण घेणार आहे. उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले, असे म्हणण्याची प्रथा आहे. खरे सांगायचे तर, महाराष्ट्राचे भवितव्य आज ठरणार आहे. ‘महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले’ अशा महाराष्ट्राच्या या निकालावर देशाच्या राजकारणाची फेरमांडणी अवलंबून आहे!