एअर आशिया प्रकरणात अजित सिंग, राजू ‘लक्ष्य’

एअर आशिया (इंडिया) लिमिटेड (एएआयए) या प्रतिष्ठित टाटा सन्स लिमिटेड आणि इतर कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या कंपनीविरुद्ध सीबीआय कारवाई करण्यासाठी जी वेळ निवडण्यात आलेली आहे

हरीश गुप्ता
‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर
एअर आशिया (इंडिया) लिमिटेड (एएआयए) या प्रतिष्ठित टाटा सन्स लिमिटेड आणि इतर कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या कंपनीविरुद्ध सीबीआय कारवाई करण्यासाठी जी वेळ निवडण्यात आलेली आहे, त्यामुळे सत्तारूढ गोटात मोठे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या प्रकल्पात टाटा भागीदार आहेत आणि भारतीय वंशाचे मलेशियन व्यवसायी टोनी फर्नांडिस यांचाही त्यात सहभाग आहे. त्यामुळे दीर्घ काळापासून एअर आशिया प्रकरण रखडलेले होते आणि कुणीही त्याला हात लावण्याचा विचार करीत नव्हते. परंतु बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे सीबीआय मुख्यालयात जोश संचारला आणि दर्जाचा विचार न करता प्रत्येकाला फटकारले जाऊ लागले. आता हा प्रस्ताव मार्गी लावणाऱ्या विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळीच्या (एफआयपीबी) काही अधिकाºयांसह अजित सिंग आणि अशोक गजपती राजू या दोन माजी नागरी उड्डयण मंत्र्यांना रडारवर घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
तत्कालीन मंत्रिद्वय आणि अधिकाºयांनी मनमानीपणे नियम आणि प्रक्रियेत बदल केला आणि सर्व नियम धाब्यावर बसवून एअर आशियाला आंतरराष्टÑीय हवाई मार्गाने उड्डाण करण्याची परवानगी देण्यात आली, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. प्रफुल्ल पटेल हे त्यावेळी नागरी उड्डयण मंत्री नव्हते आणि त्यांनी अजित सिंग यांच्यासाठी मार्ग मोकळा केला होता. अजित सिंग हे १८ डिसेंबर २०११ ते २५ मे २०१४ या काळात उड्डयण मंत्री होते. एअर आशियाने फेब्रुवारी २०१३ मध्ये एफआयपीबीकडे अर्ज सादर केला आणि एप्रिल २०१३ मध्ये कंपनीला औपचारिक मंजुरी मिळाली. त्यानंतर सप्टेबर २०१३ मध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आणि त्यानंतर मे २०१४ मध्ये भारतात घरगुती उड्डाण सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. या कार्यवाहीचाच भाग म्हणून २७ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये नागरी उड्डयण क्षेत्रातील निर्धारित आंतरराष्टÑीय उड्डाणांसाठी असलेल्या ५/२० नियमात बदल करण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाकडे एक गोपनीय कॅबिनेट टिपण पाठविण्यात आले.
एअर आशियाला आंतरराष्टÑीय मार्गावर उड्डाणाची परवानगी मिळावी असे टोनी फर्नांडिस यांना वाटत होते आणि वेंकटरामण या आपल्या नामनिर्देशितामार्फत एफआयपीबीच्या मंजुरीसह ५/२० नागरी उड्डयण नियमात दुरुस्ती करण्यासह सरकारची मंजुरी मिळावी, अशी स्थानिक भागीदार टाटा सन्सची इच्छा होती.
५/२० नियमानुसार विमान कंपन्यांना देशांतर्गत उड्डाणांसाठी पाच वर्षांकरिता आंतरराष्टÑीय उड्डाण परवाना दिला जाऊ शकतो आणि त्यांना विमानांच्या ताफ्यात केवळ २० विमाने ठेवण्याची परवानगी असते. नागरी उड्डयण मंत्रालयाने ५ मार्च २०१४ रोजी पुरवणी टिपणाच्या रूपाने कॅबिनेटकडे एक स्पष्टीकरण पाठवून या नियमात बदल करण्याची विनंती केली.
परंतु ५ मार्च २०१४ रोजी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याकारणाने हा बदल करता आला नाही. शेवटी तलगू देसमचे अशोक गजपती राजू हे नागरी उड्डयण मंत्री असताना ५ जून २०१६ रोजी हा ५/२० नियम शिथिल करण्यात आला. अगदी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत रालोआचे घटक पक्ष असलेल्या रालोदचे अजित सिंग किंवा तेदेपाचे राजू यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचा सरकारचा इरादा असल्याकारणाने एअर आशिया प्रकरणाचा तपास थंडबस्त्यात होता. परंतु आता अजित सिंग यांनी सपा-बसपा-काँग्रेससोबत आघाडी केलेली आहे आणि तेदेपाने रालोआपासून फारकत घेतली आहे. त्यामुळे हा तपास पुन्हा थंडबस्त्यात ठेवण्याचे मोदी सरकारपुढे कोणतेही कारण दिसत नाही.
राहुल गांधी बदलले आहेत!
गेल्या काही महिन्यात काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यात आमूलाग्र बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. ते दुराग्रही, समजून घेण्यास दुबळे आणि ताठर असल्याचा काळ संपला आहे. ते आता फोनकॉल घेतात. पक्ष कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेतात. कसेही करून नरेंद्र मोदींची घोडदौड रोखण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी होण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. ते साध्य करण्यासाठी काहीही करण्याची त्यांची तयारी आहे. कर्नाटकमध्ये त्याचे प्रत्यंतर त्यांनी दाखवून भाजप नेतृत्वाला धक्का दिला आहे. स्वत:च्या आवडीनिवडी बाजूला ठेवून त्यांनी कमलनाथ यांना मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष केले. आता त्यांनी वायएसआर काँग्रेसचे नेते जगमोहन रेड्डी यांच्याशी आघाडी करण्यास हिरवा कंदिल दिला आहे. जगमोहन रेड्डी यांना आंध्रचे मुख्यमंत्री म्हणून मान्यता देण्यास काँग्रेसचे नेतृत्व तयार नव्हते. त्यामुळे आंध्रातून काँग्रेसच नामशेष झाली! आता वायएसआर काँग्रेसशी समझोता करण्याचे काँग्रेसने ठरविले असून दिग्विजयसिंग यांचेकडे आंध्रची जबाबदारी सोपविली आहे. केरळचे माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांना त्यांनी सरचिटणीस नेमले आहे. राहुल गांधी हेच धोरण प्रत्येक राज्यात चालवीत आहेत. कसेही करून भाजपला सत्तेतून खाली खेचण्याचा त्यांचा निर्धार दिसतो आहे.
सांघिक आघाडीची
टीआरएसची योजना
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना सांघिक आघाडी स्थापन करण्याची घाई झाल्याचे दिसते. येत्या जून-जुलैमध्ये आघाडीचे कार्यालय दिल्लीत सुरू करण्याचा त्यांचा विचार आहे, असे समजते. बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस आघाडी मजबूत करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. त्यामुळे दिल्लीतील तुघलक मार्गावरील त्यांच्या निवासस्थानीच हे कार्यालय सुरू करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यांनी त्यादृष्टीने एम.करुणानिधी, एम.के. स्टालीन, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एच.डी. देवेगौडा आणि अन्य नेत्यांच्या भेटीगाठीही घेतल्या आहेत. ते लवकरच ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांची भेट घेणार आहेत. त्यानंतर ते मुंबईत शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे आणि राष्टÑवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनाही भेटणार आहेत.