आराखड्याचा ‘आखाडा’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 3, 2017 12:07 AM2017-08-03T00:07:11+5:302017-08-03T00:10:25+5:30
एकवेळा स्थगित व तीनवेळा मुदतवाढ मिळवून २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांसाठी मुंबईच्या विकासाला दिशा देणारा आराखडा तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर नुकताच महापालिकेच्या महासभेत मंजूर झाला.
एकवेळा स्थगित व तीनवेळा मुदतवाढ मिळवून २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांसाठी मुंबईच्या विकासाला दिशा देणारा आराखडा तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर नुकताच महापालिकेच्या महासभेत मंजूर झाला. यापूर्वी १९६४ व १९९१ असे दोन आराखडे अमलात आले आहेत. वाढत्या लोकसंख्येच्या बरोबरीने शहरातील पायाभूत व नागरी सुविधांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याच्या उद्दिष्टांनी प्रत्येक २० वर्षांनी विकास आराखडा तयार होत असतो. यामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांसाठी मोकळ्या जागांवर आरक्षण, मूलभूत सुविधांकरिता तरतूद आदी शिफारशी करण्यात येतात. पहिल्यांदाच नागरिकांच्या सहभागातून विकास आराखडा साकार झाला आहे. यंदाचा आराखडा मुंबईचा कायापालट करण्याची हमी देत असला तरी पहिल्या दोन आराखड्याच्या अंमलबजावणीने घोर निराशा केली. जेमतेम २० टक्क्यांपर्यंतच या आराखड्यानुसार मुंबईचा विकास झाला. त्यामुळे जागतिक दर्जाच्या या शहराचा हवा तसा विकास झाल्याचे दिसून येत नाही. पुढील २० वर्षांचा हा आराखडा मुंबईला विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे. मात्र राजकीय वादामुळे हा आराखडा अंमलबजावणीपूर्वीच अडचणींचा आखाडा बनला. मेट्रो रेल्वे हा भाजपाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, यामुळे मेट्रोची गाडी रुळावर आणण्यासाठी भाजपाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र यासाठी गोरेगाव पूर्व येथील आरे कॉलनीत असलेला मुंबईतील सर्वांत मोठ्या हरित पट्ट्यावर कुºहाड पडणार आहे. मेट्रो रेल्वे मुंबईचा प्रवास वेगवान करेल. पण मुंबईतील वृक्षसंपदा यासाठी नष्ट करून पर्यावरण धोक्यात आणणार का? यावर वाद सुरू आहे. राजकीय प्रतिस्पर्धी भाजपाला मात देण्यासाठी शिवसेनेने हा मुद्दा उचलून धरला आहे. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च येईल. यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात किमान चार ते पाच हजार कोटी तरतूद होणे आवश्यक आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून विकासाच्या मार्गावर पहिले पाऊल टाकले आहे. मात्र तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या राजकीय वादाने आराखड्याचेच नियोजन बिघडवले. आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचे आरक्षण वगळून शिवसेनेने हा आराखडा महासभेत मंजूर केला. मात्र राज्यात भाजपाची सत्ता असल्याने शिवसेनेची खेळी उधळून लावण्यासाठी पुन्हा या आराखड्याची मोडतोड होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे तीन वर्षे रखडूनही विकासाचे स्वप्न साकार होण्याचे चिन्ह तूर्त तरी दिसत नाही. त्यामुळे मुंबईकर या आराखड्यावरून रंगलेल्या आखाड्याकडे रंजक नजरेने पाहात आहेत. त्यांच्याही करमणुकीत भर पडते आहे, हे मात्र तूर्त खरे.