मर्जीतला अध्यक्ष!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 26, 2018 02:57 PM2018-09-26T14:57:18+5:302018-09-26T15:01:08+5:30
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांचे इलेक्शन नव्हे, तर सिलेक्शन करण्याची घटनादुरूस्ती महामंडळाने केली आणि महाराष्ट्र किमान दोन महिने चालणाऱ्या साहित्यिक चिखलफेकीला मुकला.
- मिलिंद बेल्हे
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांचे इलेक्शन नव्हे, तर सिलेक्शन करण्याची घटनादुरूस्ती महामंडळाने केली आणि महाराष्ट्र किमान दोन महिने चालणाऱ्या साहित्यिक चिखलफेकीला मुकला. यातून महामंडळाने मराठी सारस्वताचे, मराठी रसिकजनांचे आणि घटकसंस्थांसह आयोजकांचे किती मोठे नुकसान केले आहे बरे! त्याचा विचक्षण धांडोळा...
साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष होण्यासाठी निवडणूक लढवावी लागत असल्याने आजवर फार फार मोठे साहित्यिक अध्यक्ष होण्याच्या मानाला मुकले, असा गळा गेले शतकभर काढला जात होता. त्यांना चांगलीच चपराक देत साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्ष आणि अन्य धुरिणांनी नाट्य परिषदेच्या पावलावर पाऊल टाकत अध्यक्ष निवडून येण्याची प्रथा किंवा अंधश्रद्धा बंद केली. आता वेगवेगळ्या घटकसंस्थांसह संलग्न संस्था २० नावे सुचवतील आणि त्यातून एक अध्यक्ष म्हणून निवडून येईल. म्हणजे साध्या शब्दात साहित्य महामंडळाचा अध्यक्ष हा साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडून देईल. आता बोला.
इलेक्शनएेवजी सिलेक्शनच्या या पद्धतीमुळे नाट्य संमेलनात नाही का, परिषदेच्या अध्यक्ष आणि अन्य मंडळींच्या मर्जीतील व्यक्तींना मंडळींना संधी मिळाली आणि त्यांच्या मर्जीत नसलेले ज्येष्ठ, लोकप्रीय, कलावंत दूर राहून अन्य व्यक्तींच्याच गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली आणि तेच मिरवू लागले, तसाच काहीसा हा कालसुसंगत बदल. (कारण हल्ली रिंगणात उतरलेले आणि त्याबाहेर उरलेले साहित्यिक यांची गोळाबेरीज केली, तर असे कितीसे अध्यक्ष भविष्यात मिळतील?)
या निर्णयामुळे साहित्य शारदेच्या वर्तुळात केवढी खळबळ उडाली आहे, पाहा. म्हणजे साहित्यिकांकडे जा. त्यांना आपल्या प्रकाशित साहित्याची सूची दाखवा, रसिकांकडे- म्हणजेच स्थानिक साहित्यिकांच्या गोतावळ्यात मतांचा जोगवा मागा, मतांच्या कोट्याचा हिशेब मागा, घटकसंसंस्थांंना- त्यांच्या एकगठ्ठा मतांना- त्यातील विभागीय वादाला तोंड फोडा, मतदारांच्या यादीतील घोळावर भाष्य करा, आयोजक संस्थेचा मतांचा आग्रह मान्य करा यातून जी साहित्यिक घुसळण दोन महिने चालत असे तिला आ सेतू पसरलेलाअखिल महाराष्ट्र मुकलाच म्हणा ना.
हल्ली साहित्यिकांपेक्षा समीक्षकच वर्षभर अगोदरपासून फिल्डिंग लावून मतांचा कोटा पूर्ण करून घेत. त्यामुळे ज्यांचे नाव कधी एेकलेले नाही, पण ज्यांनी आपल्या समीक्षेच्या फटकाऱ्याने भल्याभल्या साहित्यिकांना- त्यांच्या साहित्यकृतींना कस्पटासमान लेखले, राजकीय भाष्याचे टणत्कार सोडत ज्यांनी राजाश्रय दिला- त्या नेत्यांचीच पळता भुई थोडी केली त्यांनी कुणाच्या तोंडाकडे पाहायचे? कुणाच्या साहित्यचिंध्या वेशीवर टांगायच्या? छ्या!
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक नुसती जाहीर झाली, की अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीचा प्रचारही तिच्यापुढे फिका पडावा, अशी अखिल भारतीय परिस्थिती निर्माण होत असे. अध्यक्ष कोण हवा? समीक्षक की लेखक? त्याचे साहित्यभान- त्याची साहित्यिक उंची, समकालीन प्रवाह, त्याचे लेखन आत्मसंतुष्टीसाठी आहे, की समष्टीसाठी? त्या साहित्याचे वाङमयीन मूल्य काय? त्यातील समाजप्रबोधनाचा आविष्कार, जाणिवांचे प्रकटीकरण, व्यवस्थांचे तुष्टीकरण, त्याचा दर्जा, त्याचा साहित्य विभाग, त्याची लेखनीय पातळी, भाषेचा दर्जा, त्याने मांडले दैन्य-त्यातून प्रकटलेला दुःखावेग अशा ज्या काही चर्चा झडत की ज्याचे नाव ते.
मतांच्या कोट्याचा हिशेब मांडताना मुंबई-पुणे एकत्र की वेगळे? वैदर्भीय संघाने पंखाखाली घेतलेल्या घटकसंस्थांचा एकगठ्ठा व्यवहार मोलाचा, की साहित्यसभांतील ठराव महत्वाचे, याची नुसती वैचारिक चर्चा झडू लागे.
त्यातही मतांचा अधिकार मिळालेले (ते साहित्यिकच हो) हे म्हणजे झाकले माणिकच. यादीतील त्यांच्या नावासमोर फक्त पत्ता. फोन नंबरही नाहीत. कारण उगा फोन करून त्रास दिलेला त्यांना खपत नाही. कुणी सोशल मीडियावरून प्रचार सुरू केला, तो यांना दांभिकपणा, थिल्लरपणा वाटे. कुणी रेकॉर्डेड फोन केले, तर यांची साहित्याच्या ब्रह्मानंदी लागलेली टाळी मोडत असे. त्यातूनही मतपत्रिका पोचत. त्याही टपालाने. तोवर अध्यक्षपदाच्या रिंगणातील उमेदवारांची धुणी धुण्याचे काम सुरू होई. तो पुरोगामी आहे, की प्रतिगामी, उजवा की डावा, उठबस कोणांत आहे? आजवर त्यांने कधी-कुणाला-कशाला पाठिंबा दिला आहे का? कोणता नेता त्याच्या वतीने फोन करतोय का...? हे झाले की त्याच्या साहित्य मतांतील एखादे वाक्य किंवा लिखाणातील एखादा परिच्छेद शोधून त्यातून त्याला नामोहरम करण्याची धुळवड सुरू होई. ललित लेखन, बालवाङमय, कथालेखन, विनोद, कादंबरी असे भरपूर वाचले जाणारे हलकेफुलके, सुगम साहित्य लिहिणाऱ्यांची डाळ सहजी शिजत नसे. ज्यांचे लिखाण बोजड आणि त्याचा अर्थ लावण्यासाठी वेगळे लिखाण करावे लागते, त्याचे खंड संपादित करून त्या आधारे आणखी एखादा समीक्षक- साहित्यिक घडू शकतो, असा साहित्यिक भारदस्त मानण्याची या सारस्वताची परंपरा. त्यामुळे त्या आधारे साहित्यिकाचे मूल्य काढून त्यावर त्यावर अमूल्य चर्चा, लिखाण होई. यातून मग वर्षअखेरीस साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडला जाई. तो निवडला, की सध्याचा अध्यक्ष पदावर असूनही दोन-तीन महिने लगेच मावळता होई आणि निवडून आलेला लगोलग नियोजित. मग दोघांचेही सत्कार, मान, त्यांची वादग्रस्त वक्तव्ये... नुसती बहार असे.
या अध्यक्षांचे भाषण एेकायला गर्दी नसते, कारण त्यातील अनेकांची नावे त्यांच्या साहित्यकृतीसह बासनबंद असत. त्यामुळे ते काय शब्दमौक्तिके उधळतात, ते समष्टीला समजत नसले, तरी ते भाषण वाचणे, दुसऱ्या दिवशी त्यावर टीकात्मक चर्चा घडवणे ही परंपरा सुरूच राहते. (आता कदाचित तेही आॅनलाइन देता आले किंवा त्याचीही लिंक देता आली, तर अधिक चांगले.)
याच काळात आयोजिक संस्था, त्यांनी जमा केलेले एक कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेचे आश्रयदाते यांच्यावर दुगाण्या झाडण्याचा नैमित्तिक प्रयोगही होई. त्यात तो आश्रयदाता नेहमीप्रमाणे राजकीय नेता असेल, तर टीकाकारांची जिभ अधिकच सैल सुटे. आमच्या व्यासपीठावर त्यांचे काय काम- हा प्रयोग पुन्हा रंगू लागे. त्यांच्यापेक्षा आमच्यातील राजकारण अधिक खोल, डहुळलेले... तुमच्यापेक्षा आमच्यातील प्रवाह-परस्परांचे साहित्य संपवण्याची वृत्ती अधिक तीव्र हे सांगण्याची, कृतीतून दाखवून देण्याची अहमहमिका लागे. मग भले जागतिक साहित्याच्या तुलनेत यांचे अनुभवविश्व तोकडे का असेना.
आता यातील बऱ्याच गोष्टी कालबाह्य होतील. म्हणजे इतक्या, की कदाचित यंदाच्या यवतमाळच्या संमेलनात- अध्यक्षीय निवडणूक परंपरा संपवणे कालोचित की कालसुसंगत- या विषयावर एखादा परिसंवादही झडेल. (जिथे अर्थातच नेहमीप्रमाणे व्यासपीठावरट अधिक गर्दी असेल.)
पाहा हं, या घटनादुरूस्तीमुळे आता कसे होईल, प्रायोजकांनी २० पैकी काही नावे सुचवणाऱ्या संस्थांना सोबत घेतले, तर अध्यक्षपदाचा उमेदवार प्रायोजितही होऊ शकतो किंवा बलाढ्य प्रकाशन संस्थाही आपल्या इच्छेचा (म्हणजे ज्याचे साहित्य विकले जाते असा) उमेदवार निवडून यावा म्हणून फिल्डिंग लावू शकते. पूर्वी हजार मतांचा हिशेब करून त्यातील ६०० मतांचा हिशेब ठेवत वर्षभर नाकदुऱ्या काढणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना घटक संस्था, संलग्न संस्था, समाविष्ट संस्था, निमंत्रक संस्था यांनाच सांभाळून घ्यावे लागेल. त्यातही ज्या घटकसंस्थेने आपल्या पंखाखाली संलग्न, समाविष्ट संस्था ठेवल्या आहेत, त्यांना सांभाळले, की सोप्पे.
आता खरे तर यानिमित्ताने आणखी एक घटनादुरूस्ती व्हायला हवी. अध्यक्ष एका प्रांताचा, जातीचा, धर्माचा, विशिष्ट साहित्यप्रवाहाचा असेल, तर सहअध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष असेही पर्यायही खुले करून द्यायला हवेत.
एकंदरीतच काय साहित्यापेक्षा साहित्यिक मोलाचा ठरू लागल्यावर जे साहित्य व्यवहाराचे होईल, त्याची ही चुणूक. नाहीतरी यात वाचकाचा संबंध येतोच कुठे?