दलालमुक्तीचा ‘अकोला’ पॅटर्न

कधीकधी एखादे संकटही पर्वणी ठरते. अकोलेकर नागरिक आणि जिल्ह्यातील भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांवर नुकतेच असेच एक संकट कोसळले. अकोला शहरातील मुख्य भाजी मंडईतील अतिक्रमण महापालिकेने हटविले. त्यामध्ये वर्षानुवर्षांपासून भाजीपाला अडतीच्या व्यवसायावर कब्जा करून बसलेल्या अडत्यांची दुकाने तुटली. त्याच्या निषेधार्थ त्यांनी बेमुदत बंद पुकारला आहे.
अडत्यांच्या बेमुदत बंदमुळे भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांची कोंडी सुरू झाली. त्यामुळे पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनी शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला दुकाने थाटून भाजीपाला विक्री सुरू केली. त्याचा परिणाम असा झाला, की ग्राहकांना ताजा भाजीपाला स्वस्तात मिळू लागला, तर शेतकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मिळू लागले. ही व्यवस्था दोन्ही घटकांसाठी सोयीची ठरल्यामुळे, अडत्यांना बाजूला सारून, हीच व्यवस्था कायम करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य ग्राहक आणि शेतकऱ्यांकडून होऊ लागली आहे.
या मागणीत तसे नवीन असे काही नाही. इतर काही राज्यांमध्ये अशी व्यवस्था अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सर्वप्रथम पंजाबमध्ये ‘अपना बजार’ या नावाखाली शेतकरी व ग्राहकांना थेट जोडणारी व्यवस्था सुरू झाली. पुढे १९९९ मध्ये आंध्र प्रदेशने ‘रयतू बाजार’ या नावाने ती अंगिकारली. महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारनेही तसे सूतोवाच केले आहे; मात्र अद्याप तरी ठोस असे काही निष्पन्न झालेले नाही.
नफेखोर मध्यस्थांना हटवले म्हणजे आपोआपच शेतकरी व ग्राहक या दोन्ही घटकांना लाभ मिळेल, ही मांडणी ऐकायला फार छान वाटते. संपत्तीचे समान वाटप किंवा बड्या चलनी नोटा बंद केल्या की काळा पैसा आपोआप बाहेर येईल, अशा तऱ्हेची ही मांडणी! अशा मांडण्या कागदावर किंवा ऐकायला फार आकर्षक वाटतात. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दरम्यान काय होते, याचा अनुभव संपूर्ण भारतवर्षाने नुकताच घेतला.
कोणत्याही व्यवस्थेच्या यशस्वीतेसाठी तिची शाश्वती फार महत्त्वाची असते. अकोल्याचेच उदाहरण घ्या. गरजेपोटी एक तात्पुरती व्यवस्था आपोआप उभी झाली. सध्याच्या घडीला ती उभय घटकांना लाभदायक वाटत आहे; पण ती आहे त्या स्वरूपात कायमस्वरूपी टिकू शकेल का? या व्यवस्थेमध्ये भाजीपाला उत्पादकाला संपूर्ण दिवसभर बाजारात बसून आपल्या मालाची विक्री करावी लागत आहे. काही अपवाद वगळल्यास शेतकरी हे वर्षभर नक्कीच करू शकणार नाहीत; कारण उत्पादन हे त्यांचे प्रमुख काम आहे.
थोडक्यात, मध्यस्थ हा घटक पूर्णपणे बाजूला सारून उत्पादक व ग्राहकांना थेट जोडणे, ही व्यवस्था अत्यंत लाभदायक वाटत असली, तरी ती प्रत्यक्षात आणणे वाटते तेवढे सोपे नाही. याचा अर्थ शेतकरी व ग्राहकांना अडत्यांच्या मनमानीचे बळी ठरू द्यावे, असाही होत नाही. नेमकी इथे प्रशासनाला त्याची भूमिका अदा करावी लागेल.
आंध्र प्रदेशमध्ये प्रशासनाने ती भूमिका बजावली आहे. म्हणूनच त्या राज्यात जवळपास वीस वर्षांपासून ‘रयतू बाजार’ ही व्यवस्था यशस्वीरीत्या कार्यरत आहे. अशा बाजारांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, जागांवर कुणी कायमस्वरूपी मक्तेदारी निर्माण करणार नाही याची दक्षता घेणे, शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे, किमान पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, आदी जबाबदाऱ्या प्रशासनाला उचलाव्या लागतील. ते झाल्यास ‘रयतू बाजार’सारखी व्यवस्था महाराष्ट्रातही यशस्वी होऊ शकते; पण त्यासाठी पुढाकार घेणार कोण?
योगायोगाने अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत हे आंध्र प्रदेशातील आहेत. त्यांना विकासाची दृष्टी आहे. त्यांनी मनावर घेतल्यास दलालांपासून मुक्तीचा ‘अकोला पॅटर्न’ उभा होऊ शकतो.
- रवी टाले