मोदींना समर्थ पर्याय उभा करण्यात सारेच अपयशी

‘आम्ही भारताचा चेहरा दहा वर्षात बदलून टाकू’ अशी खणखणीत घोषणा नरेन्द्र मोदी यांनी १५ मे २०१४ रोजी बडोदा येथे झालेल्या विजयी मेळाव्यात केली होती. त्यांच्या टीकाकारांसाठी

- राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)

‘आम्ही भारताचा चेहरा दहा वर्षात बदलून टाकू’ अशी खणखणीत घोषणा नरेन्द्र मोदी यांनी १५ मे २०१४ रोजी बडोदा येथे झालेल्या विजयी मेळाव्यात केली होती. त्यांच्या टीकाकारांसाठी मात्र ही घोषणा म्हणजे केवळ एक शब्दांचा खेळ होता. पाच वर्षांसाठी निवडली गेलेली व्यक्ती दशकभर सत्तेत राहणार असल्यासारखे बोलत होती! आता दोन वर्र्षे उलटल्यानंतर त्या विजयाचा आनंद कदाचित ओसरला असेल, पण तरीही असाच विजय २०१९ साली पुन्हा मिळवण्यासाठी मोदींकडे अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत असे दिसते.
आसाम मधील भाजपाच्या दणदणीत विजयानंतर व कॉंग्रेसला मिळालेल्या धोक्याच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवरील हे शब्द नाहीत. राजकारणी व विश्लेषक यांचा कल सहसा राज्यांच्या निवडणुकीला कमी महत्व देण्याकडे असतो. पण राज्यांच्या निवडणुका आणि देशाची निवडणूक यांच्यातले अंतर वाढत चाललेले दिसते. भाजपाने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सर्व सातही जागा जिंकल्या होत्या. पण आठच महिन्यानंतर आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला दणका देत सत्ता हाती घेतली. बिहारमध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाखालील रालोआने लोकसभा निवडणुकीत चांगला प्रभाव दाखवला, पण १८ महिन्यांनी नितीश-लालू-कॉंग्रेस यांच्या महागठबंधनने दोन तृतीयांश जागा मिळवत बिहारची सत्ता हाती घेतली. प्रबळ स्थानिक संबंध हेच राज्यांच्या निवडणुकांचे सूत्र असल्याने अरविंद केजरीवाल दिल्लीत तर नितीशकुमार बिहारात मुख्यमंत्रिपदाचे लोकप्रिय उमेदवार ठरले. बिहारात भाजपाविरोधी मते विभागणार नाहीत याची महागठबंधनने काळजी घेतली तर दिल्लीत कॉंग्रेसच्या घटलेल्या मतांनी आम आदमी पार्टीला विजय मिळवून दिला.
लोकसभा निवडणुकीत मोदी आघाडीवर होते व त्यांना कोणी पर्यायच नसल्याचा त्यांना लाभ झाला. देशाचे नेतृत्व करण्याबाबत मोदींनी उभे केलेले आव्हान स्वीकारण्याची राहुल गांधी यांची पात्रता असल्याचे एकही चिन्ह गेल्या दोन वर्षात दिसलेले नाही. प्रादेशिक पातळीवरील प्रस्थापितांनाही मर्यादा आहेत. नितीशकुमार यांनी तर देशाचे नेतृत्व करण्याची इच्छा मोदींच्या वाराणसी मतदारसंघातील सभेतच उघड बोलून दाखवलीे. पण एकीकडे तशी इच्छा बाळगताना नितीश यांना खुद्द बिहारमध्ये नव्याने डोके वर काढणाऱ्या जंगलराजची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. केजरीवाल यांनाही दिल्लीच्या पलीकडे जाण्याची इच्छा असल्याने त्यांनी पंजाब आणि गोवा येथील निवडणुकांसाठी तयारी सुरु केली आहे. पण यात हेही स्पष्ट आहे की जिथे काँग्रेस कमजोर आहे तिथेच ते जोर लावीत आहेत. पण रातोरात ‘आप’ला स्वीकृती मिळवून देणे तेवढेही सोपे नाही. ममता बॅनर्जी यांनाही राष्ट्रीय नेतृत्वाची हौस आहे. त्यामुळेच कदाचित त्यांनी विजयानंतरच्या पत्रकार परिषदेत आधी राष्ट्रीय माध्यमांना हिंदी आणि इंग्रजीत उत्तरे दिली आणि नंतरच बंगाली माध्यमांकडे लक्ष दिले. वास्तवात मात्र ममतांची सत्ता केवळ बंगालातच चालते त्यामुळे त्यांना भौगोलिक मर्यादा आहेत.
मोदींसमोर तुल्यबळ आव्हान उभे करण्याची केवळ एकच संधी आहे व ती म्हणजे नव्वदच्या दशकात झालेल्या संयुक्त आघाडीसारख्या प्रयोगाची. पण तसे प्रत्यक्षात घडून येणे अवघडच आहे. राज्य स्तरावरील नेत्यांचा परस्परांमधील विसंवाद त्याला कारणीभूत आहे. परिणामी नजीकच्या काळात ते एका व्यासपीठावर येतील असे चित्र कठीण वाटते. कॉंग्रेसला असलेला परंपरागत जनाधार प्रादेशिक शक्तींनी हिरावून घेतला असल्याने त्यांनादेखील कॉंग्रेसला शरण जाणे वा काँग्रेसचा ‘ब’ संघ म्हणून ओळख निर्माण करून घेणे अवघड जाणार आहे. देशभरातला मतदारही अशा ठिगळजोडीला मोदींचा पर्याय म्हणून स्वीकारणार नाही.
देशाच्या अंतर्गत रचनेत जे बदल होत आहेत तेही मोदींच्या पथ्यावर पडत आहेत. मोदी शहरी मध्यमवर्गाचे (त्यातही हिंदू जास्त) प्रतिक आहेत. हा वर्ग शक्तिशाली भारताचे स्वप्न बाळगतो. तो आशावादी आहे. त्याला वेगवान प्रगतीची आस आहे आणि भ्रष्टाचाराची चीड आहे. पण अल्पसंख्यकांविषयी त्याच्या मनात दाट शंका आहेत. देशाचे जसजसे झपाट्याने शहरीकरण होत आहे तसतशी मोदींना चाहणाऱ्या नव-मध्यमवर्गांच्या मतदारसंघांची वाढ होत आहे. भारताचे आता चांगले दिवस आले आहेत असे या वर्गाला वाटते आणि मोदींमध्ये हा वर्ग अपेक्षा पूर्ण करणारे नेतृत्व म्हणून पाहातो. अर्थात मोदीदेखील या अपेक्षांना अनुसरून पावले टाकत आहेत. त्यांच्या मेक इन इंडिया आणि स्टार्ट अप इंडिया या कल्पना त्याच्याच द्योतक आहेत. शिवाय गरिबांसाठी जनधन आणि मुद्रा बँक अशा योजनाही मोदींनी कार्यान्वित केल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मोदी अपराजेय ठरतात का? तर हो. पण त्यात तीन धोक्याचा इशारावजा मुद्दे आहेत. एक म्हणजे देशाचे राजकारण करताना मोदींचा आत्मविश्वास आणि आत्मप्रिती यांचा मिलाफ होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्यातील अहंकार, धूर्तपणा आणि पश्चत्तापहीनता यांचे प्रतिबिंब त्यांच्या चांगल्या कामावर डाग लावू शकतात. अजूनही राजकारण्यांना मोदी यांच्याविषयी दहशत वाटत असल्याने उचित सन्मान मिळत नाही. जर २०१९ साली लोकसभेची अवस्था त्रिशंकू राहिली तर मोदी हा त्यांच्या सहयोगी पक्षांसाठी नैसर्गिक पर्याय ठरणार नाहीत. हे समजून घेण्यासाठी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेले दैनिक सामना वाचावे लागेल.
दुसरा मुद्दा अर्थव्यवस्थेचा. २०१४च्या अच्छे दिनच्या वचनात तरुणांना रोजगार व खिशात जास्तीचा पैसा यांचा समावेश होता. पण अजूनही अर्थव्यवस्थेत स्थिरता नाही, रोजगार निर्माण अजून प्रगतीपथावर नाही, लहान आणि मध्यम उद्योग संघर्ष करीतच आहेत. जर पुढील वर्षी हे चित्र पालटू लागले तरच मोदींना २०१९मध्ये पुन्हा संधी मिळेल असे त्यांच्या सल्लागारांना वाटते.
तिसरा मुद्दा असा की त्यावर पंतप्रधानांचे नियंत्रण नाही. हवामान तज्ज्ञांनी यावर्षी चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर कृषी क्षेत्रातील नैराश्य हटविण्यासाठी त्याची गरज आहे. तसे झाले तर नरेंद्र मोदी खरे नशीबवान ठरतील.
ताजा कलम: भाजपाच्या एका वरिष्ठ खासदाराने संसदेत एक विनोद केला होता की भाजपा आणि कॉंग्रेस यांची २०१९ साली एक समान घोषणा असेल की पंतप्रधानपदासाठी राहुल गांधी. विजयानंतर मी घेतलेल्या मुलाखतीत ममतांनी पुन्हा त्याचा उल्लेख करून म्हटले होते की ‘राहुल हेच मोदींसाठी सर्वात लाभदायक आहेत’. अशी वक्तव्ये जरी अति-आत्मविश्वास आणि दर्प दाखवत असली तरी ते हेही दाखवत आहेत की मोदी-विरोधी कंपूत नेतृत्वाची मोठी पोकळी आहे.