सगळेच सहभागी, बोलणार कोण?

सगळ्यांना सगळं कळतं; पण कुणीच काही करू शकत नाही. सगळी ऊर्जा शोषणारी हतबलता मला फार धोकादायक वाटते!

- नरेंद्र चपळगावकर, निवृत्त न्यायाधीश

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाशी तुमचं तारुण्य जोडलेलं आहे. त्यावेळचा सगळा संघर्ष आणि आजचं वास्तव तुम्ही कसं जोखता? 
मराठवाडा निजामी राज्यात असताना तत्कालीन तरुण आणि प्रौढांसमोर जीवनाची दोन प्रयोजनं होती. पहिलं, निजामाच्या सरंजामशाही सत्तेतून बाहेर पडायचं. दुसरं होतं स्वातंत्र्य मिळवायचं. हे स्वातंत्र्य नुसतं राजकीय नव्हतं, तर भाषिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्यासाठीसुद्धा हा संघर्ष होता.
मराठवाड्याचा स्वातंत्र्यसंग्राम दुहेरी कसा होता हे उर्वरित भागांना कळणं कठीण आहे. स्वातंत्र्यासाठी उत्सुक अन्य बेळगाव, नाशिक अशा जिल्ह्यांमध्ये सरकारी कामं करताना तुम्ही मराठीत अर्ज दिला तर चालत असे. शिक्षणाचं माध्यम मराठी, कन्नड होतं. गरजेप्रमाणं हव्या त्या भाषेत शाळा शिकता येत होती. मराठी गाणं म्हणण्याची त्यांना परवानगी होती. स्वातंत्र्यपूर्व मराठवाड्यात साधी साहित्यसंस्था काढायला परवानगी नव्हती. स्वतंत्र अभिव्यक्तीला परवानगी नव्हती. मराठवाडा मुक्ती लढ्याच्या काळात प्रेरणाच वेगळ्या होत्या. तो लढा हेच ध्येय. त्याव्यतिरिक्त बाकी आव्हानं समोर नव्हती. 

आजच्या तरुणांसमोर असणाऱ्या संघर्षाशी त्याची तुलनाच करता येणार नाही. आज राजकारण विविध स्वरूपाच्या इतर मूल्यांनी गढूळ झालं आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी द्वेषाची अधिकाधिक पेरणी करून पीक कसं काढता येईल याचीच काळजी सर्व राजकारण्यांनाच असते. यात सहभागी सगळेच त्यामुळं बोलायचं कुणीच नाही अशी परिस्थिती आहे.  विधिमंडळ, लोकसभांमधील भाषणांचा दर्जा घसरतो आहे. लोकांचे प्रश्न मांडणारी चर्चा तिथं दिसत नाही. ही परिस्थिती फार गंभीर आहे. सगळ्यांना सगळं कळतं; पण कुणीच काही करू शकत नाही. सामान्य माणसाच्या मनात यातून एक प्रकारची हतबलता ठळक होते आहे. ही हतबलता आज ना उद्या, समाजात अल्पसंख्येनं उरलेल्यांना, आपली इच्छा आणि भूमिका शिल्लक ठेवू पाहणाऱ्यांना कधी ग्रासून टाकेल माहिती नाही! 

राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यामुळं न्यायसंस्थेचं स्वायत्त रूप धोक्यात येण्याची शक्यता वाटते का? 
न्यायसंस्थेच्या कामकाजात अजून तरी हस्तक्षेप झाला नाही, पण  प्रयत्न दररोज सुरू आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला होता, ती परिस्थिती आजही फार बदललेली नाही. मात्र, सरकार व न्यायसंस्था दोघांवर जाणत्या समाजाचा नैतिक दबाव व वजन असेल तर दोघेही उत्तम काम करू शकतील. त्यासाठी दीर्घकाळ व सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतील, माणसं चांगली असू शकतात यावर विश्वास ठेवावा लागेल. न्यायसंस्थेविषयी मला आदर आहे असं एका बाजूनं म्हणून लगेच तिला फाटा देऊन कामं कशी साधता येतील याचा प्रयत्न करीत राहायचा असा दुटप्पीपणा आपण करतो. स्वत:च्या वर्तनाकडेही चिकित्सकपणे बघावं लागेल.

 मराठी भाषा सल्लागार समितीत तुम्ही काम केलं होतं. भाषा उखडली जाऊ नये म्हणून काय करावं असं वाटतं? 
आपण भाषेच्या अधोगतीच्या दिशेनं फार पूर्वीच प्रवास सुरू केला आहे. ‘भाषा कधीही मरणार नाही!’ अशी विधानं टाळ्यांसाठी ठीक आहेत. मुळात आपले सामाजिक, राजकीय, व्यापार उद्योगातले व्यवहार किती टक्के मराठीत चालतात व किती टक्के इतर भाषांत, याचा हिशेब आपण मांडू शकतोच ना? अहिराणी, कोकणी अशांसारख्या बोली बोलणाऱ्या समूहांची संस्कृती टिकवीत त्यांना मराठीही उत्तम रीतीनं शिकता यावी याची व्यवस्था आपल्याला करता येईल का? मराठी शाळा बंद का होतात या मूळ प्रश्नाकडे वळून उपाययोजना न करता भाषेविषयीचे वेगळेच मुद्दे चर्चेत आणण्यानं दिशाच बदलते. शिक्षण देणाऱ्या पायाभूत व्यवस्थेबाबतीत सशक्त योजना, धोरणं आखणं व अमलात आणणं जरूरीचं आहे. यासाठी प्रामाणिक शासन, प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी व प्रामाणिक कर्मचारी एकत्र यावे लागतील. संवाद सुरू व्हावा लागेल.

कोविड काळातील अस्वस्थतेकडं तुम्ही कसं पाहिलंत? मृत्यूचं भय माणसासमोर असतंच, पण कोरोनाविषयीची जी माहिती व आकडेवारी समोर येत राहिली त्यानं ती भीती प्रखर झाली. प्रकर्षानं समोर आली. ज्यांना माणसाशी, माणसासारखं, माणसामध्ये जगण्याची इच्छा आहे त्यांच्या जगण्याला मोठाच अडथळा  निर्माण झाला. ज्यांना एकलकोंडं आयुष्य आवडतं, कुणाशी विशेष संबंध नसतो अशी माणसं समाजात फार थोडी असतात. बाकीची सर्व माणसं ही समाजात एकमेकाला धरून असतात. सुख-दु:खात वाटेकरी हवा अशी माणसांची इच्छा असते. कोरोनाच्या नियमांमुळे त्यात बाधा आली. 
माझ्या पिढीतले लोक समाजात एकत्र जगणंच शिकलेले आहेत. गावं लहान होती, भेटीगाठी होत होत्या. असं अनुभवलेल्यांना नव्या सवयी अंगवळणी पाडताना नको वाटत होतं. आपण मोठ्या जनसमुदायाचा भाग आहोत म्हणून आपण जिवंत आहोत या भावनेची खूण आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग होती. ती या बंद काळात आम्ही हरवून बसलो. माझ्या वडिलांकडून एकांतवासाच्या शिक्षेविषयी ऐकलं होतं. कोरोनाकाळात तीच शिक्षा आपल्याला ठोठावली गेलीय अशी भावना आली. पाच नातवंडांचा आजोबा म्हणूनही सांगेन की सगळ्यांत नुकसान झालंय ते लहान मुलांचं! घराच्या बाहेर पडू नका, दुसऱ्याशी बोलू नका, कोणात मिसळू नका.. अशा नियमात करकचून बांधलेल्या बालपणाहून जास्त त्रासदायक आठवण कोणती?  परवा कुठंतरी वाचलं, ते पटलं आहे की मुलांचा अभ्यास, परीक्षा यांची घाई लगेचच नको, त्यांना नॉर्मल जीवनाशी जुळवून घेण्याची उसंत हवी. खरंच आहे! पान अठरापासून पुढील धडा सुरू असं शिक्षकांनी करणं किती यांत्रिक होईल! तशी शाळा मुलांच्या निरोगी वाढीसाठी निरुपयोगी ठरेल. मुलांचं दीड वर्षांचं शैक्षणिक वर्ष वाया गेलं ही टर्म वापरायला मी तयार नाही. जीवनातला त्यांचा इतका बहुमोल काळ वाया गेला अशा संवेदनशीलतेतून हे नुकसान पाहिलं तरच ती भरपाई कशी करता येईल याचा वेगळ्याच स्तरावर विचार करता येईल. त्यासाठी ज्या तऱ्हेची शैक्षणिक प्रतिभा शिक्षकांमध्ये लागेल ती सध्या तरी दिसत नाही.

मुलाखत : सोनाली नवांगूळ