मतदानासाठी सर्व पक्ष महिला विधेयकाच्या बाजूने; उमेदवारी देताना वस्तुस्थिती नेमकी उलटी 

आजवरच्या सर्व निवडणुकांवर नजर टाकली तर महिलांना उमेदवारी देताना सर्वच पक्षांनी आपला हात आखडता घेतल्याचे दिसून येईल. 

संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष अधिवेशनात महिलांना राजकारणात संधी निर्माण करणारे ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले. या निमित्ताने सभागृहात झालेल्या चर्चेचा एकमुखी सूर असा होता की सगळे पक्ष जणूकाय महिलांचे कैवारी आहेत! दोन खासदार (बहुधा, एमआयएम) वगळता सर्व पक्षीय खासदारांनी या महिला विधेयकाच्या बाजूने मतदान करून स्त्री दाक्षिण्याबाबतचा आपला कथित दावा पक्का करून घेण्याचा प्रयत्न केला खरा; परंतु वस्तुस्थिती मात्र नेमकी उलटी आहे. आजवरच्या सर्व निवडणुकांवर नजर टाकली तर महिलांना उमेदवारी देताना सर्वच पक्षांनी आपला हात आखडता घेतल्याचे दिसून येईल. 

आजकाल तर उमेदवारी देताना त्या उमेदवाराची शैक्षणिक, सामाजिक पार्श्वभूमी आणि योग्यता लक्षात न घेता निवडून येण्याची क्षमता (इलेक्टिव्ह मेरिट) हा एकमेव निकष लावला जातो आणि हाच निकष महिलांच्या उमेदवारीआड येतो. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या ताज्या अहवालानुसार ४० टक्के विद्यमान खासदारांवर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असून, त्यात २५ टक्के गुन्हे हे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत. या उलट एकही गुन्हा दाखल नसलेल्या खासदारांमध्ये बहुसंख्य महिला आहेत! १९९६ साली बँडिट क्वीन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फुलन देवी समाजवादी पक्षाच्या तिकिटावर खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. मालेगाव बाॅम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी आणि सध्या जामिनावर असलेेल्या प्रज्ञा सिंह ठाकूर या भाजपच्या विद्यमान खासदार आहेत. राजकीय पक्षात सक्रिय असलेल्या महिला कार्यकर्त्यांवर राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे असू शकतात; मात्र इतर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात अपवादात्मक महिला आढळून येतील.

१९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यामानाने तत्कालीन राजकीय पक्षांनी पुरोगामी भूमिका घेत महिलांना मोठ्या संख्येने (४८ टक्के) उमेदवारी दिली होती. मात्र, साक्षरतेचा अभाव असलेल्या मतदारांनी महिला उमेदवारांना मते देताना संकुचित भूमिका घेतल्याने केवळ २४ महिला उमेदवार संसदेत पोहोचू शकल्या. या निकालाचा विपरीत परिणाम असा झाला की, पुढच्या (१९५७) च्या निवडणुकीत उमेदवारी देताना सर्वच पक्षांनी महिलांना डावलले! १९९६ च्या निवडणुकीत तर देशभरातील तब्बल १३ हजार ९५२ उमेदवारांमध्ये फक्त ५९९ महिला उमेदवार होत्या! राजकीय पक्षांच्या याच मनोवृत्तीमुळे आजवर महिला आरक्षण विधेयक रखडले होते. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात मांडले गेलेल्या विधेयकाला भाजपसह इतर पक्षांनी कसा खोडा घातला होता, हा इतिहास सर्वांना माहिती आहे.

महिलांबाबत एवढी राजकीय अस्पृश्यता का यावर ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वूमन असोसिएशनच्या जनरल सेक्रेटरी सुधा सुंदरम् म्हणतात, ‘‘जातीपातीची समीकरणे, आर्थिक सक्षमता, पुरुषी अहंकार, घराणेशाही यासारख्या तथाकथित ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’मुळे महिलांना उमेदवारी नाकारली जाते. आता ३३ टक्के आरक्षणामुळे ही परिस्थिती बदलू शकते; पण तिथेही तेच मेरिट लावून तथाकथित घराण्यातील महिलांनाच उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.’’

मागील चार निवडणुकांवर नजर टाकली तर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तुलनेने मागास समजण्यात येणाऱ्या राज्यातून सर्वाधिक महिला खासदार निवडून येतात, तर महाराष्ट्र, गुजरात, प. बंगाल, तामिळनाडू, कर्नाटक या प्रगतिशील राज्यातील महिला खासदारांची संख्या अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रात तर १९७१ पर्यंत एकही महिला खासदार नव्हती! मराठवाड्याचा विचार केला तर या प्रदेशातील महिलांना खासदारकी मिळण्यासाठी १९८४ पर्यंत वाट पाहावी लागली आहे. ८४ साली बीडमधून केशरकाकू क्षीरसागर निवडून आल्या. पहिल्या निवडणुकीपासून गेल्या ६७ वर्षांचा लेखाजोखा मांडला तर केशरकाकू क्षीरसागर, सूर्यकांता पाटील, रजनीताई पाटील, रूपाताई निलंगेकर, कल्पना नरहिरे आणि प्रीतम मुंडे अशा सहा जणींनाच खासदारकीचा मान मिळाला आहे.

मराठवाड्यातील महिला खासदार
१९८४- केशरकाकू क्षीरसागर, बीड (काँग्रेस)
१९९१- सूर्यकांता पाटील, नांदेड (काँग्रेस)
केशरकाकू क्षीरसागर, बीड (काँग्रेस)
१९९६- रजनीताई पाटील, बीड (काँग्रेस)
१९९९- सूर्यकांता पाटील, हिंगोली (काँग्रेस)
२००४- सूर्यकांता पाटील, हिंगोली (काँग्रेस)
रूपाताई पाटील, लातूर (भाजप)
कल्पना नरहिरे, उस्मानाबाद (शिवसेना)
२०१४- प्रीतम मुंडे, बीड (भाजप)
२०१९-प्रीतम मुंडे, बीड (भाजप)