सर्वंकष सत्तेपायी सर्वच पक्ष अंतर्कलहाने बेजार

राजकीय पक्ष कोणताही असो, सत्तेची चव चाखण्याची संधी त्याला मिळाली की सत्तेभोवती फेर धरणाऱ्या बाजारबुणग्यांची गर्दीही त्याच्या भोवती आपसूक गोळा होते

सुरेश भटेवरा, (राजकीय संपादक, लोकमत)
राजकीय पक्ष कोणताही असो, सत्तेची चव चाखण्याची संधी त्याला मिळाली की सत्तेभोवती फेर धरणाऱ्या बाजारबुणग्यांची गर्दीही त्याच्या भोवती आपसूक गोळा होते. जनतेच्या आकांक्षा, त्यासाठी पक्षाचे कर्तव्य, पक्षांतर्गत लोकशाही, अशा साऱ्या गोष्टी हळूहळू मागे पडत जातात.
ताजे उदाहरण उत्तर प्रदेशचे. तिथे सत्तेवर असलेल्या समाजवादी पक्षात मुलायमसिंह कुटुंबाचा कलह पराकोटीला पोहोचला आहे. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षातील आघाडीचे नेते स्वामीप्रसाद मौर्य, आर.के.चौधरी, ब्रजेश पाठक यांच्यासह डझनभर आमदारांनी नेतृत्वावर आगपाखड करीत पक्ष सोडला आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग झाल्यानंतर काँग्रेसचे फुटीर आमदारही भाजपाच्या दिशेने मार्गस्थ झाले आहेत. मोदी सरकारमध्ये अनुप्रिया पटेल यांचा राज्यमंत्रिपदी समावेश होताच अपना दल या छोट्या पक्षाचे दोन तुकडे झाले. २0१२ साली विधानसभेच्या चार जागा जिंकणारी पीस पार्टी देखील चार दिशांना विखुरली. उत्तर प्रदेशात दलबदलूंचे महत्वाचे आश्रयस्थान एकमेव भाजपा आहे. बसप व काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले अधिकतर बंडखोर भाजपाच्या कळपात शिरले आहेत. साहजिकच भाजपाचे जुने निष्ठावान सध्या अस्वस्थ आहेत. आपल्याला उमेदवारी मिळेल की नाही या विषयी ते साशंक आहेत.
गुजरातच्या सुरत शहरात पाटीदार पटेल समाजाशी संवाद साधण्यासाठी, अमित शाह मध्यंतरी पाटीदार राजस्वी सन्मान सोहळयाला संबोधित करायला गेले. तिथे हार्दिक पटेल समर्थकांच्या संतापदग्ध असंतोषाला त्यांना सामोरे जावे लागून अवघ्या काही मिनिटात आपले भाषण आटोपते घ्यावे लागले. डोक्यावरच्या भगव्या टोप्या आणि भाजपाचे झेंडे उधळून, खुर्च्यांची फेकाफेक करून हा सोहळा हार्दिक समर्थकांनी अक्षरश: उधळून लावला. मोदींच्या गृह राज्यात अमित शाह आणि मुख्यमंत्री विजय रूपानींना बसलेला हा पहिला जोरदार झटका होता. इतक्या उग्र विरोधाचा आणि बेचैनीचा सामना खुद्द आपल्याच राज्यात करावा लागेल, याचा जरासाही अंदाज शाह आणि रूपानींना अगोदर आला नाही. सत्तेची नशा गाफील बनवते असे म्हणतात. त्याचा हा प्रत्ययकारी अनुभव म्हणावा लागेल. भाजपा आणि मोदी समर्थक असलेल्या तथाकथित गोरक्षकांनी गुजरातच्या उनासह देशाच्या विविध भागात दलितांवर क्रूरतेने अत्याचार केल्याचे आरोप झाले. त्याची धग अद्याप शांत झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात सप्टेंबर महिन्यात बहुजन समाज पक्षातून भाजपात प्रवेश केलेल्या जुगल किशोर यांच्या भरवशावर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ५0 हजार दलितांच्या मेळाव्याला संबोधित करणार आहेत. मायावती सरकारच्या कारकिर्दीत विकसित करण्यात आलेल्या उपवनात हा मेळावा आयोजित करण्यात आल्याचे वृत्त वाचल्यावर हसू आले. सवर्ण जातींचा पक्ष म्हणून ज्या भाजपाची आजवर ख्याती होती तो पक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली दलितांचा तारणहार बनू इच्छितो, ही बाब तशी हास्यास्पदच नाही काय? केंद्रातली सत्ता मोदींच्या हाती येईपर्यंत आपला पक्ष सर्वात सभ्य आणि सुसंस्कृत असल्याचा भाजपाचा दावा होता. याच दाव्यानुसार अन्य पक्षांना राज्य कारभारासाठी नालायक ठरवण्यातही त्या पक्षाचे कार्यकर्ते आघाडीवर असायचे. सत्ता हाती आल्याबरोबर परस्परांचे पाय ओढायचा असभ्य खेळ आता तेथेही सुरू झाला आहे. राज्य स्तरावरील नेत्यांमधे टोकाची मतभिन्नता आहे. गाव पातळीवरचे कार्यकर्ते गटातटात विभागले आहेत. पक्षाऐवजी ते आता आपापल्या नेत्यासाठी काम करतात. एकटा गुजरातच नव्हे तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तिसगड, उत्तराखंड अशा विविध राज्यांमधे पक्षात कमालीच्या बेदिलीचे दर्शन घडवणाऱ्या अनेक घटना घडत आहेत. मध्यंतरी ज्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे लागले त्या माजी मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर यांचे नाव आता मध्य प्रदेशच्या प्रदेश कार्यसमितीतूनही वगळले गेले. त्याची चर्चा सुरू होताच टायपिंगची चूक असा खुलासा पक्षातर्फे करण्यात आला. त्यावर अर्थात कोणीही विश्वास ठेवला नाही. उत्तर प्रदेश असो की मध्य प्रदेश प्रत्येक राज्यात अन्य पक्षातून दाखल झालेल्या नेत्यांना अधिक महत्व दिले जाते ही भाजपाच्या जुन्या कार्यकर्त्यांची प्रमुख तक्रार आहे. गोव्यात भाजपा सरकारला विरोध केल्याच्या व संघात असताना राजकीय आकांक्षा बाळगल्याच्या आरोपावरून रा.स्व. संघाचे प्रमुख सुभाष वेलिंगकरांना तडकाफडकी पदावरून हटवण्यात आले. पाठोपाठ संघातील त्यांंच्या ४00 समर्थक स्वयंसेवकांनी, सामूहिक राजीनामे सादर केले. यातले अनेक जण संघाचे जिल्हा, उप जिल्हा अथवा शाखाप्रमुख होते. या सर्वांचा असंतोष केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकरांच्या विरोधात असल्याची चर्चा कानावर येते. भाजपात पक्षांतर्गत कलहाची अशी अनेक उदाहरणे प्रत्येक राज्यात असल्याची माहिती पक्षाचे कार्यकर्तेच पत्रकारांना खाजगीत ऐकवतात.
वस्तुत: २0१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा कार्यकर्त्यांमधे जी ऊर्जा होती ती आज शिल्लक नाही. याचे महत्वाचे कारण सत्तेवर आल्यानंतर हा पक्ष केवळ सुस्तावलाच नाही तर जागोजागी अंतर्कलहाने ग्रासला आहे. पक्षातली अंतर्गत लोकशाही संपुष्टात आली असून शिरावर मोदींच्या सत्तेचे छत्र धारण करणाऱ्या अमित शाह यांनी पक्ष संघटनेवर एकछत्री अंमल प्रस्थापित केला आहे. जनतेत मोदी व भाजपाची लोकप्रियता खरोखर कायम असती तर गैरवाजवी आत्मविश्वासाच्या धुंदीत उत्तराखंड आणि अरूणाचल प्रदेशात केलेला प्रयोग फसला नसता आणि पक्षाला तोंडघशी पडावे लागले नसते. बिहार व दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाला दुर्दशेचे तोंड पाहावे लागले नसते. पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते पक्षीय तसेच रा.स्व.संघाच्या गोपनीय बैठकांमधेही सध्या हमरीतुमरीवर येत असल्याचे किस्से दररोज कानावर येत आहेत. भाजपाचे दिग्गज नेते मात्र अजूनही आत्ममुग्ध अवस्थेत आहेत. उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीकडे साऱ्या देशाचे लक्ष आहे. जाहीर सभा, रोड शो, खाट सभा, यात्रा, मेळावे इत्यादींच्या माध्यमातून सारेच पक्ष मैदानात असले तरी प्रत्येक पक्षाला अंतर्गत कलहाने ग्रासले आहे. समाजवादी पक्षात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि त्यांचे काका शिवपाल यादव यांच्यातील सत्ता संघर्षाने बुधवारी उग्र रूप धारण केले. अखिलेश यांच्या काही निर्णयांनी यादव कुटुंबात कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. अखिलेश यांनी आक्रमक शैलीत मुलायम व शिवपाल यादवांच्या खास समर्थक मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले. दीपक सिंघल यांना मुख्य सचिव पदावरून दूर केले. मुलायमसिंहांनी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद अखिलेश यादवाकडून काढून शिवपाल यादवांच्या स्वाधीन केले. संतप्त अखिलेश यादवांनी मग शिवपाल यादवांकडची सारी खाती काढून समाज कल्याण सारखे फुटकळ खाते त्यांच्याकडे सोपवले. समाजवादी पक्षात अखिलेश यादव विरूध्द मुलायमसिंह अधिक शिवपाल असे सत्ता संघर्षाचे स्वरूप आहे. भांडण यादव कुटुंबातले नसून सरकारचे आहे. बाहेरच्या लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे ही स्थिती ओढवली, अशी मुख्यमंत्र्यांची त्यावरील प्रतिक्रिया आहे. ‘सत्ता भ्रष्ट करते आणि सर्वंकष सत्ता सर्वंकष भ्रष्ट करते’ अशा आशयाचे एक इंग्रजी एक वचन आहे. देशाच्या सत्ताकारणात त्याचा पदोपदी प्रत्यय येतो आहे.