आपण सारे ‘एलफिन्स्टन रोड’वरचे प्रवासी--जागर--रविवार विशेष

एलफिन्स्टन रोडच्या परिसरातील मुंबई बदलत आहे. याची नोंद रेल्वे प्रशासन, राज्य आणि केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे एका अफवेने गोंधळ उडाला. दररोज लाखो लोक किड्या - मुंग्यांसारखे लोकलने प्रवास करतात. त्यात सुधारणा करावी असे कोणालाच वाटत नाही...

मुंबई महानगरीच्या समस्यांवर चर्चा, लिखाण, आंदोलने, आदी सर्व काही करून झाले आहे. या महानगरीची समस्या केवळ महाराष्टÑाची राहिलेली नाही. ही राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. ती महानगरी महाराष्ट्राची राजधानी असली, तरी देशाची आर्थिक राजधानीसुद्धा आहे. मात्र, तिच्या समस्यांकडे राष्ट्रीय समस्या म्हणून कधी पाहिलेच जात नाही. तिची मालकी किंवा नाळच वेगळी आहे. महाराष्ट्राने प्रशासकीय राजधानी म्हणून आपली महानगरी म्हणून पाहायची, देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ज्यांना आपले आर्थिक हितसंबंध साधायचे आहेत, त्यांनी पाहायची आणि मराठी माणसांचे राजकारण साधणाºयांनी राजकीय लाभ उठवीत राहायचा, अशी अवस्था झाली आहे. त्यातूनच ज्या समस्या अनेक दशके उभ्या आहेत, त्यांच्यावर उपाययोजना केली जात नाही. नूतन रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल एलफिन्स्टन रोड स्टेशनवरील पादचाºयांच्या पुलावर चेंगराचेंगरी झाल्यावर म्हणाले की, ‘माझे नाते या रेल्वेशी आहे. मी कॉलेज जीवनात असताना सलग आठ वर्षे प्रवास केला आहे.’ रेल्वेची उपयुक्तता आणि तिच्या समस्या याची जाण आहे, असे त्यांना सांगायचे होते. पीयूष गोयल आता त्रेपन्न वर्षांचे आहेत. याचाच अर्थ पस्तीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट ते सांगताहेत. ज्या एलफिन्स्टन रोड स्टेशनवरील पादचाºयांच्या पुलावर हा चेंगराचेंगरीचा प्रकार घडला, तेव्हाचे एलफिन्स्टन आणि आताचे प्रभादेवी स्थानक यांच्यात खूप फरक आहे. तेव्हाची मुंबई गिरण्यांनी वेढलेली, गिरणी कामगारांनी भरलेली आणि मराठी बोलणाºया माणसांची होती. मुंबई प्रांताचे गव्हर्नर म्हणून लॉर्ड एलफिन्स्टन १८५३ ते १८६० मध्ये कार्यरत होते. त्याच काळात भारतातील पहिली रेल्वे सेंट्रल रेल्वे स्टेशन ते ठाणे दरम्यान धावली होती. तत्कालीन प्रांतप्रमुख म्हणून एलफिन्स्टन यांचे नाव या स्टेशनला दिले गेले असावे. इंग्रज जाऊन सत्तर वर्षे झाली. त्यांची नावे बदलण्याची टूम काढण्यात आली. हरकत नाही. नाव बदलता येऊ शकते; मात्र इतिहास बदलता येत नाही. लॉर्ड एलफिन्स्टन त्या काळी मुंबई प्रांताचे गव्हर्नर नव्हतेच असे म्हणता येणार नाही. त्यांच्याच काळात अखंड भारतातील पहिली रेल्वे धावली हे सुद्धा नाकारता येणार नाही. हे जरी वास्तव असले तरी प्रभादेवी ते परेल दरम्यानची मुंबई बदलली आहे. त्यानुसार नाव बदलताना प्रवाशांची गरज ओळखून सोयी-सुविधांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे, त्याकडे लक्ष वेधायला हवे. मुंबईतील लोकप्रतिनिधी एलफिन्स्टन रोडवरील पादचाºयांचा पूल अपुरा पडतो आहे, तो दुरुस्त केला पाहिजे, त्याला पर्याय दिला पाहिजे, असे वारंवार सांगत होते. रेल्वे प्रशासन त्यास प्रतिसादच देत नव्हते.
आपण नावे बदलण्यासाठी भावनिक आंदोलने करण्यात वाक्बगार आहोत. दीडशे वर्षांहून चालत आलेल्या स्टेशनचे नाव बदलून प्रभादेवी करण्याचा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाने १६ डिसेंबर २०१६ रोजी संमत केला. त्या ठरावातील मागणीनुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गेल्या ६ मे रोजीच अध्यादेश काढून प्रभादेवी रेल्वेस्थानक असे नामांतर करण्यास मान्यता देऊन टाकली. नामांतर झाले. मात्र, त्याभोवतीच्या मुंबईचे वास्तव किती बदलले आहे, याची नोंद कोणी घ्यायची? एकेकाळी या परिसरात कापड गिरण्या होत्या. त्याच्या आजूबाजूला गिरणी कामगारांच्या वस्त्या होत्या. त्यामुळे या रेल्वेस्थानकावरून जा-ये करणाºयांची संख्या कमी होती. पस्तीस वर्षांपूर्वी गिरण्या बंद पडल्या. मराठी कापड गिरणी कामगार देशोधडीला लागला. यथावकाश गिरण्यांच्या जागा विकल्या गेल्या. तेथे मोठमोठ्यांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कार्यालयांसाठी गगनचुंबी इमारती उभ्या केल्या. परिणाम असा झाला की, या दक्षिण मुंबईची लोकसंख्या कमी झाली. मराठी माणूस तर कोसोदूर फेकला गेला. आमची मुंबई, मराठी मुंबई ही केवळ घोषणाच राहिली. मूळ मुंबई शहराचा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातून २००९ पूर्वी सतरा आमदार निवडून यायचे. तीन खासदार निवडले जायचे. त्यांची संख्या घटली. आता दहा आमदार आणि दीड खासदार निवडला जातो आहे. याउलट उपनगर मुंबई जिह्यातील आमदारांची संख्या सतरावरून सव्वीस झाली. एलफिन्स्टन रोड स्टेशन भोवतीची मानवी वस्ती बाहेर फेकली गेली. त्याचवेळी कार्यालयात काम करण्यासाठी रेल्वेने ये-जा करणाºयांची संख्या अमाप वाढली. तीच ही गर्दी होती, ती केवळ एका अफवेने चेंगराचेंगरीत अडकली. त्यात तेहवीस जणांचा बळी गेला. रेल्वे स्टेशनचे नाव बदलले, मात्र आजूबाजूच्या बदलांची नोंद कोणी घेतली नाही. प्रभादेवी ते परेलपर्यंत वाढलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये काम करणाºया माणसाला मुंबईत घर परवडत नाही. किंबहुना ते मिळतही नाही. तो विरारपासून येतो. तो नव्या मुंबईच्या खारघरपासून येतो. पनवेलवरून ये-जा करतो. त्यांची ही गर्दी आहे. पूर्वी या परिसरातील गिरण्यांमध्ये रोजगार होता आणि त्याच्या आजूबाजूला चाळीतच कामगार राहत होता.
हा जो चाळीस वर्षांतील बदल आहे, त्याची नोंद घेऊन पायाभूत सुविधांचे नियोजन, विस्तारीकरण आणि विकसितीकरण होत नाही. ही समस्या काही मुंबईची नाही. आपण सारेच त्या एलफिन्स्टन रोडवरचे प्रवासी आहोत. पुण्याची अवस्था एलफिन्स्टन रोड आहे. कोल्हापूर त्याच मार्गाने जाते आहे. गर्दीच्या रस्त्यावरून ताबूत विसर्जनाची मिरवणूक, त्यात वाहतूक सुरू आणि शहरबसचा ब्रेक निकामी होणे. यातून निष्पन्न तरी काय होणार? ते तेहवीस बळी गेले, येथे तीन बळी गेले. त्यानंतरही कोल्हापूर बससेवा ज्या ज्या ठिकाणी देण्यात येते तेथील छायाचित्रे ‘लोकमत’मधून प्रसिद्ध झाली. प्रत्येक चौकात आणि शहर बसस्थानकासमोर प्रचंड गर्दीने गंभीर समस्या उभी केली आहे, हे जाणवते. म्हणून वाटते की, आपणही त्याच रोडवरील प्रवासी आहोत.
कोल्हापूर शहरातील शिवाजी चौकातून सर्व प्रकारची मिळून लाखभर वाहने ये-जा करीत असतील तर गर्दी होणारच. तेथे घात-अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. शहरातील ही गर्दी कमी व्हावी म्हणून उपाययोजना करायला हवी आहे. शहरातील शिवाजी चौकातून कोकणात जाणारी वाहतूक का असावी? तेथेच शहर बस वाहतूक थांबा, तेथेच रिक्षा थांबा, तेथेच सर्व कार्यालये, तेथेच मुख्य बाजारपेठ आणि तेथूनच गुजरीत सोेने खरेदीसाठी जाणाºयांची गर्दी असावी? कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराला हजारोंनी भाविक येतात. त्या परिसरात चार मोठ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये दहा हजार विद्यार्थी दररोज येतात आणि जातात. तेथे टपºया आहेत. रिक्षा स्टॉप आहेत. दुकानांची गर्दी आहे. जवळपास पार्किंगची सोय नाही. बटाटेवडे तेथेच रस्त्याच्या कडेला तळले जातात, तेथे औषधे विकतात, खते विकतात, हार-तुरे आणि भाजीवालेसुद्धा असतात. ही गर्दी कमी करण्यासाठी काहीच करता येणार नाही का? विद्यार्थी सुरक्षित नाही. शहरवासीय नाही की, येणाºया भाविकांना भक्तिभावाने अंबाबाईच्या दर्शनाला जाता येते?
शहराबरोबरच शहराला जोडणाºया पाच-सहा मार्गांची अवस्था एलफिन्स्टन रोडसारखीच आहे. शाहू नाक्यापासून कागलपर्यंचा राष्ट्रीय महामार्ग हा दक्षिण भारतात जाणाºया आणि उत्तर भारतातून महाराष्ट्र पार करणाºया भल्या मोठ्या वाहनांनी चोवीस तास वाहत असतो. त्याच रस्त्यावरून हजारो दुचाकीचालक गोकुळ शिरगाव आणि पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत कामासाठी जात असतात. शाहू नाका ते कर्नाटकात प्रवेश करेपर्यंतचा पंधरा किलोमीटरचा प्रवास चाळीसपेक्षा अधिक वेगाने करता येत नाही. या रस्त्याला स्थानिक लोकांसाठी सर्व्हिस रोड नाही. दररोज प्रत्येकजण मरणाच्या रस्त्यावरून प्रवास करीत असतो. हीच अवस्था शिवाजी पुलापासून वाघबिळापर्यंत आहे. तीच अवस्था रंकाळा ते कळ्यापर्यंत गगनबावडा रस्त्यावर आहे. राधानगरीचा रस्ता अरुंद, त्यात खड्ड्यांची भर आणि दुचाकींची गर्दी यातून कोणालाच मार्ग काढता येत नाही. दर चार किलोमीटरवर गाव रस्त्यावरच आहे. कोल्हापूरहून पूर्वेकडून पश्चिमेला, उत्तरेकडून कोकणातून तिन्ही दिशांना जाताना शहरातील वाहतुकीच्या गंभीर समस्येतून जाण्याशिवाय पर्यायच नाही. गेल्या चाळीस वर्षांत राष्ट्रीय महामार्ग तेवढा बाहेरून काढला, एवढीच आपली कर्तबगारी आहे.
कोल्हापूर-सांगली, कोल्हापूर-सातारा, सातारा-पुणे या रस्त्यांचीसुद्धा हीच अवस्था आहे. हे मार्ग म्हणजे टोलधाड घालून वाहनधारकांना लुटण्यासाठीच आहेत. कोल्हापूर-सांगलीच्या रस्त्याचे वाटोळे करण्यात आले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कारभाºयांनी दिव्य नियोजन केले. कोणाला काम दिले, का दिले, त्यांची लायकी काय, काहीही कळत नाही. त्यातील गैरव्यवहार कोणते आणि कोठे चुकले आहे, हे सुद्धा नवे सरकार तीन वर्षे स्पष्ट करीत नाही.
कोल्हापुरातील आयआरबीच्या रस्त्यासारखे तेही भिजत घोंगडे पडले आहे.
- वसंत भोसले