आजचा अग्रलेख: जातगणनाच उपाय आहे?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावर उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांना दिलेली स्थगिती हा भारतीय जनता पक्षाला जोरदार राजकीय झटका आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावर उत्तर प्रदेशातील महापालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना दिलेली स्थगिती हा भारतीय जनता पक्षाला जोरदार राजकीय झटका आहे. १७ महापालिका, २०० नगरपालिका व ५४५ नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षण के. कृष्णमूर्ती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टनुसार नसल्याच्या कारणाने निवडणुकीची अधिसूचना न्यायालयाने रद्द केली आहे. 

अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष व मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष भाजपवर तुदन पडले आहेत. सगळेच आरक्षण संपविण्याची ही सुरुवात असल्याची टीका होत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मात्र म्हणतात की, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होतील. ही जणू दीड-पावणे दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात याच मुद्द्यावर माजलेल्या राजकीय गदारोळाची पुनरावृत्ती आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण रद्द झाले तेव्हा ती तत्कालीन महाविकास आघाडीची निष्क्रीयता असल्याचा आरोप तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. 'आमच्याकडे सत्ता द्या, चार महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लावू अन्यथा राजकीय संन्यास घेऊ,' अशी घोषणाही त्यांनी केली होती. 

योगायोगाने एकनाथ शिंदे व फडणवीसांचे सरकार सत्तेवर येताच बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाला व राज्य निवडणूक आयोगाला महापालिका, जिल्हा परिषदा- पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश मिळाले. या निवडणुका झाल्या नाहीत, परंतु नुकतीच झालेली सात हजारांवर ग्रामपंचायतीची निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह पार पडली. परंतु, आधीसारखे सरसकट २७ टक्के आरक्षण यात दिले गेले नाही. गावातील ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि अनुसूचित जाती व जमातींसह एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या आत या स्वरूपात ते लागू झाले. महाराष्ट्रासारखीच स्थिती मध्य प्रदेशात उद्भवली होती आणि तिथेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ट्रिपल टेस्टच्या आधारेच अलीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. तिथेही ट्रिपल टेस्टच्या मुद्दयावर सरकारला दंडबैठका काढाव्या लागल्या. पलीकडे राजस्थानमध्ये ओबीसी आरक्षणातील काही विसंगतीच्या मुद्दयांवर काँग्रेसमधीलच दोन गट आमने-सामने आले होते. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत आधीचे सरकारी निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन या मुद्दयावर उभा राहणारा असंतोष वेळीच आवरला. 

आता उत्तर प्रदेशात ओबीसी आरक्षण योगींच्या गळ्याशी आल्यानंतर दक्षिणेकडे कर्नाटकमध्ये राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सध्याचे ओबीसी आरक्षण वाढविण्यावर विचार होत आहे. तिथे विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. एकेका राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा पेच व त्या संतापाने देशव्यापी स्वरूप धारण केले तर कर्नाटकात फटका बसू नये, यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे. उत्तर प्रदेश असो, कर्नाटक, मध्य प्रदेश असो की महाराष्ट्र, साधारणपणे शहरी सुशिक्षित वर्ग भाजपला मतदान करायचा तर ओबीसीबहुल ग्रामीण मतदार प्रादेशिक पक्षाकडे किंवा काँग्रेसकडे झुकलेला असायचा. विशेषत: उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व इतर छोट्या पक्षांकडे झुकलेला इतर मागासवर्गीय मतदार अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांती आपल्याकडे वळविण्यात भाजपला यश आले. अशावेळी ओबीसी आरक्षणाला राज्याराज्यांत धक्क्यांवर धक्के बसणे भाजपला परवडणारे नाही. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा वैचारिक संदर्भ असल्याने आधीच भाजपकडे ओबीसी प्रवर्गातील जाती थोड्या संशयाने पाहतात. सर्व प्रकारच्या आरक्षणाला भाजपचा विरोध असल्याचा प्रचार विरोधकांकडून केला जातो. या पार्श्वभूमीवर, बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकारने येत्या ७ जानेवारीपासून दोन टप्प्यात जातगणना घोषित केली आहे. बिहार भाजपचा अशा जातगणनेला स्पष्ट विरोध आहे. मुळात देशपातळीवरच अशी गणना करावी आणि ओबीसी आरक्षणाला घटनात्मक दर्जा द्यावा, जेणेकरून राज्याराज्यांमध्ये असमानता राहणार नाही, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. २०११च्या जनगणनेत जातींची माहिती संकलित केली गेली. तथापि, ती सदोष असल्याचा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली नाही. एकूणच हा घटनाक्रम ओबीसींच्या आरक्षणाचा विचार राष्ट्रीय पातळीवर करण्यासाठी भाजपला बाध्य करणारा ठरू शकतो.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"