‘युती’चं घोंगडं भिजतंय का?
By किरण अग्रवाल | Published: September 26, 2019 07:22 AM2019-09-26T07:22:57+5:302019-09-26T07:52:37+5:30
. राजकारणात अचूक ‘टायमिंग’ला मोठे महत्त्व असते.
- किरण अग्रवाल
आजघडीला सर्व महाराष्ट्राला एकच प्रश्न पडला आहे तो म्हणजे, भाजप-शिवसेनेच्या ‘युती’चं घोंगडं भिजत का पडलंय. राजकारणात अचूक ‘टायमिंग’ला मोठे महत्त्व असते. राजकीय वाऱ्याची दिशा ओळखून जहाज बदलणाऱ्यांच्या बाबतीत तर वेळेचे हे महत्त्व काहीसे अधिकच असते. त्यामुळेच यंदा घाऊक पक्षांतरे झाली आहेत. अशात, राज्यातील निवडणूक घोषित होऊन गेली असताना आणि उद्यापासून उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची वेळ येऊन ठेपली असतानाही ‘युती’ होणार की नाही, याबद्दलची संभ्रमावस्था काही दूर होऊ शकली नसल्याने शंकांना संधी मिळून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.
संभ्रम आणि शंका, या दोन्ही बाबी तशा हातात हात घालून समांतरपणे वाटचाल करणा-या असतात. कसल्या का बाबतीत होईना, शंका उत्पन्न होते आणि तिचे निरसनही होत नाही तेव्हा संभ्रम बळावणे क्रमप्राप्त ठरते. अशी संभ्रमावस्था अस्थिरतेला जन्म घालणारी ठरते हेदेखील खरे; पण जेव्हा हेतुत: तसे केले जाताना दिसून येते तेव्हा ‘कालाय तस्मै नम:’ म्हणण्यावाचून गत्यंतर नसते. भाजप-शिवसेनेची ‘युती’ अगर त्या ‘युती’अंतर्गतच्या जागावाटपाबाबत होत असलेला विलंब पाहता, त्यामागेही असाच काही ‘हेतू’ दडून असल्याची शंका घेता येणारी असल्यामुळेच शिवसेनेची अधीरता, अस्वस्थता व अस्थिरताही लक्षवेधी ठरून गेली आहे. अशा स्थितीत मनासारखे न झाल्यास ‘आम्ही नाही ऐकणार जा...’ असे वरकरणी कितीही म्हटले जात असले तरी तसे करता येणार नाही, कारण ते आत्मघातकी ठरू शकेल. परिणामी आहे ते, म्हणजे मिळेल ते वा तेवढे स्वीकारून नमो नम: म्हणण्याखेरीज शिवसेनेपुढे पर्यायच नसेल. तशी परिस्थिती ओढवण्यासाठीच तर हा विलंब केला जात नसावा ना, अशी शंका त्यामुळेच उपस्थित व्हावी.
मुळात, शिवसेना - भाजपची ‘युती’ ही सर्वात जुनी; म्हणजे दीर्घकालीन असली तरी गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीतच ती ठेचकाळून गेली होती. भाजपचे स्वबळ पूर्णत्वास जाऊ न शकल्याने अखेर सत्तासोबतीसाठी उभयतांनी नंतर सूर जुळवून घेतले, मात्र सहयोगी राहूनही शिवसेनेने वेळोवेळी भाजपवर सोडलेले फूत्कार लपून राहिलेले नाहीत. दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी देशातील तत्कालीन राजकीय चित्र पाहता शिवसेनेला सोबत ठेवण्याचीच भूमिका भाजपला घेणे भाग पडले, अर्थात तेच दोहोंच्या हिताचे होते व तसे ते दिसूनही आले. परंतु लोकसभेतील निर्भेळ यशानंतर मात्र, तत्पूर्वी हातातून गेलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेशची भर महाराष्ट्रात काढण्याची व स्वबळावर हे राज्य खिशात घालण्याची भाजपची ऊर्मी पुन्हा जागृत होणे स्वाभाविक ठरले. वरिष्ठ नेते ‘युती’ अबाधित राहण्याचे कितीही सांगत असले तरी भाजपतील एक गट हा ‘मोदी है तो मुमकीन है...’ यावर भरोसा ठेवून अजूनही ‘आता नाही तर कधीच नाही’, अशी भूमिका बाळगून असल्याचे लपून राहिलेले नाही. ‘युती’च्या घोषणेला विलंब होण्यामागे हेच महत्त्वाचे कारण ठरले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यातील अनेक मातब्बर नेत्यांनी भाजपची वाट धरल्याने आलेला फुगवटा सांभाळायचा तर सत्तेत अन्य वाटेकरी असणे या पक्षाला अडचणीचे ठरणार आहे. पण लोकसभेच्या निवडणुकीप्रसंगी आपली गरज म्हणून केलेली ‘युती’ आता विधानसभेसाठी कशी नाकारायची, असा कथित ‘नैतिक’ प्रश्न त्यांच्यासमोर असावा. अर्थात, नैतिक-अनैतिकतेच्या राजकारणातील व्याख्या अगर संकल्पनाच हल्ली बदलून गेलेल्या असल्यामुळे त्याचे ओझे बाळगता येऊ नये; पण सोबत ठेवून, म्हणजे युती धर्म निभावूनही शिवसेनेला मर्यादेतच ठेवण्याचा विचार भाजपच्या चिंतनातून आला असावा व त्याचदृष्टीने जागावाटपातील १५० की १२०, १२६चे अंकगणित सोडवणे जटिल करीत विलंब घडवून आणला जात असावा, अन्यथा हे गणित सोडवून भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या २६ सप्टेंबरच्या मुंबई दौ-यात युतीची अधिकृत घोषणा घडून आली असती; पण तो दौराही रद्द झाल्याने त्याबद्दलची शंका घेता यावी.
तसेही, संपूर्ण पाच वर्षांची मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द अबाधित राखत व शिवसेनेच्या असहयोगाची फिकीर न बाळगता भाजपने जो वरचष्मा राखला आहे व मोठ्या भावाची भूमिका हिरावून घेतली आहे त्याने सेना घायाळ आहेच; पण वेगळा विचार करण्याइतपत स्थितीही उरलेली नाही. त्यात आदित्य ठाकरे यांचा राज्याभिषेक करण्याची घाई त्यांना झालेली असल्याने त्यासाठी ‘सुसरबाई तुझी पाठ मऊ’ म्हणणे गरजेचे व नाइलाजाचे बनले आहे. अन्यथा, खासदार संजय राऊत म्हणताहेत त्याप्रमाणे खरेच ‘युती’च्या जागावाटपाचा मुद्दा भारत - पाक फाळणीपेक्षाही महाकठीण बनला असताना त्यात शिवसेना फरफटत जाताना दिसली नसती. तेव्हा यातून विलंब घडवून भाजपला दोन गोष्टी साध्य करता येणा-या आहेत; एक म्हणजे, अंतिमत: जेवढ्या जागा दिल्या जातील तेवढ्यावर समाधान मानण्याखेरीज शिवसेनेला पर्याय उरू नये आणि दुसरे म्हणजे, समजा ते मान्य नाही म्हणून त्यांनी स्वबळाची वाट धरली तरी वेळेची कमतरता पाहता शिवसेनेला सावरायला पुरेसा वेळ मिळू नये. ‘युती’चे घोंगडे भिजत पडण्यामागे या अशा शक्यता म्हणूनच दुर्लक्षिता न येणा-या ठराव्यात.