ॲलोपॅथी आणि आयुर्वेद हे परस्परांचे शत्रू नव्हेत ​​​​​​​- सर्वानंद सोनोवाल  

Sarbanand Sonowal: केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या विविध योजनांबाबत सर्वानंद सोनोवाल यांच्याशी ‘लोकमत’चे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी केलेला संवाद.

पश्चिमी चिकित्सा पद्धतीपुढे प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतीची पीछेहाट का झाली?
लक्ष्मण मूर्च्छित झाल्यानंतर हनुमंताने आणलेल्या संजीवनी बुटीनेच त्याच्यावर उपचार केले गेले होते; तेव्हापासून भारतीय समाजात आयुर्वेदाचा वापर होतो आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जर आपण भारतीय चिकित्सा पद्धतीवर जोर दिला असता तर संपूर्ण जगात आयुर्वेदाचाच डंका वाजत राहिला असता. मोदी सरकार आल्यानंतर आयुष हे एक स्वतंत्र मंत्रालय तयार करून या चिकित्सा पद्धतीचा विस्तार केला जात आहे. त्यामुळे परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धतीकडे सगळ्या जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. 

पण ॲलोपॅथी आजही आयुषपेक्षा अधिक स्वीकारली जाते आहे! 
आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथी एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी नसून सहयोगी आहेत. कोविडमुळे भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात आरोग्यविषयक दृष्टिकोन बदलत आहे. आता संपूर्ण आरोग्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आयुष आणि आरोग्य मंत्रालय एकत्र येऊन काम करीत आहेत. आंतरमंत्रालय स्तरावर बैठका होत आहेत. परिणामस्वरूप लवकरच आधुनिक वैद्यक आणि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतींचा एक संयुक्त (फार्माकोपिया) औषधी संग्रह कोश तयार होईल. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या मदतीने  केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालयाने ‘सेंटर फॉर इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन आणि रिसर्च सेंटर’ स्थापन केले. या माध्यमातून चिकित्सा व्यवस्थेत भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धतींचा अधिक चांगला उपयोग करण्याविषयी संशोधन आणि अभ्यास केला जात आहे.

आयुर्वेदाची बाजारपेठ किती वाढली आहे? 
२०१४ ते २०२२ या काळात आयुर्वेदाची बाजारपेठ १७ टक्क्यांनी वाढली. यावर्षी ती १.८६ लाख कोटी रुपये होईल अशी अपेक्षा आहे. आयुर्वेदिक उत्पादने आणि सेवांची ओळख आता जगातल्या जवळपास सर्व देशांमध्ये झाली आहे. आयुर्वेदिक  उत्पादनांच्या निर्यातीत होत असलेल्या वेगवान वाढीतून हेच सिद्ध होते. २०१४ मध्ये ही निर्यात ८७१४ कोटी रुपये होती २०२० मध्ये ती वाढून बारा हजार तीनशे कोटी रुपये झाली. २०२८ पर्यंत ती ३४ लाख कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे.

आयुर्वेदाला जगात व्यापक मान्यता मिळावी, यासाठी सरकार कोणती पावले टाकत आहे?
सेंट्रल सेक्टर्स योजनेअंतर्गत  आयुष मंत्रालयातर्फे भारतातील मान्यवर संस्थांमध्ये विदेशी विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यास, तसेच संशोधनासाठी आर्थिक मदत दिली जात आहे. गांधीनगरमध्ये झालेल्या ‘आयुष जागतिक शिखर परिषदे’त  ९००० कोटी रुपयांच्या इरादा पत्रांवर स्वाक्षरी झाली. या गुंतवणुकीतून ५.५६ लाख रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

भारतीय चिकित्सा पद्धतीतील चिकित्सक आपले ज्ञान एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीला देतात; परंतु पदवीअभावी अशा वैद्यांना सरकारी मान्यता नाही. सरकार या दृष्टीने काय पावले टाकत आहे? 
आम्ही परंपरागत चिकित्सकांकडून त्यांच्या विशेष पद्धती आणि औषधांविषयी माहिती घेत आहोत.  ही औषधी आणि पद्धतीचे श्रेय आणि स्वामित्वधन त्याचे मूळ स्वामी असलेल्या वैद्यांना देण्याबाबत विचार होत आहे. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद १४ राज्यांमध्ये चिकित्सेत वापरल्या जाणाऱ्या वनस्पतींच्या प्रजातीवर सर्वेक्षण करीत आहे. व्यक्ती आणि समुदायांमध्ये प्रचलित स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा, तसेच औषधी वनस्पती यांची माहिती नोंदवून ती प्रमाणित करण्याचे काम चालले आहे. हे प्रयत्न स्थानिक ज्ञानपरंपरेला संरक्षण देणे आणि स्वीकारणे या दृष्टीने उपयोगाचे आहे.

जामनगरमध्ये उभारल्या जात असलेल्या ‘ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रॅडिशनल मेडिसिन’ची यात काय भूमिका असेल? 
जामनगरमधील या केंद्रामार्फत परंपरागत चिकित्सा पद्धतींवर संशोधन अभ्यास आणि प्रसाराचे काम पुढे नेले जाईल. यातून भारताच्या परंपरागत चिकित्सा पद्धतीना जागतिक पातळीवर ओळख मिळू शकेल.