आयएमडीची बखोट कधी व कोण धरणार?

मान्सूनचे तीन महिने निघून गेले, तरी अर्धाअधिक महाराष्ट्र कोरडा आहे. पिके कधी तरारून उठलीच नाहीत. भुईतून वर आल्यापासून त्यांनी माना टाकल्यात त्या तशाच आहेत. एकाही पिकाची खात्री नाही. खरीप हातचा गेल्यासारखा आहे. रब्बीचीही खात्री नाही. विशेषत: मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रावर पावसाचे नव्हे तर दुष्काळाचे ढग दाटले आहेत. होते नव्हते ते मातीत टाकून बसलेला, त्यातून काहीच हाती लागणार नाही हे पाहून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. आता आभाळाकडे नजर टाकायचीही हिंमत त्याच्यात राहिलेली नाही. वर्षभराच्या पिण्याच्या पाण्याची, पोटापाण्याच्या बेगमीची चिंता प्रत्येकाच्या मनात दाटून आली आहे.

जनावरे खातील काय अन् जगतील कशी ही चिंता आहे. खेडी धास्तावली आहेत, तर शहरांच्या चेहऱ्यांवर चिंतेच्या रेषा उमटल्या आहेत. चारा छावण्यांपासून ते रोजगार हमीच्या कामांपर्यंत अन् विद्यार्थ्यांच्या फीपासून ते संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीपर्यंत सगळ्या दुष्काळी उपाययोजनांसाठी सरकारवर दबाव वाढतो आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. विरोधक आक्रमक आहेत आणि त्यांनी दुष्काळासारख्या अस्मानी संकटाचे राजकारण करू नये म्हणून सत्ताधारी मंडळी साळसूदपणाचे सल्ले देत आहेत. 
या गदारोळात एक महत्त्वाचा घटक मात्र नामानिराळा आहे. तो म्हणजे मान्सूनच्या पावसाचे गुलाबी चित्र रंगविणारे हवामानशास्त्रज्ञ आणि त्यांचे महान खाते म्हणजेच आयएमडी.

जिथे कुणीच कधी पोहोचले नाही त्या चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यान उतरविण्याची कमाल दाखविणाऱ्या, आता सूर्याकडेही यान पाठविणाऱ्या भारतात सामान्य शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असलेला, अर्थकारणावर मोठा परिणाम घडविणाऱ्या पावसाचा नेमका अंदाज वर्तविता येत नाही, ही किती मोठी शोकांतिका आहे. आयएमडीने गेल्या एप्रिलमधील पहिल्या दीर्घकालीन अंदाजापासून रंगविलेले- यंदा दमदार पाऊस पडेल, खरीप भलताच चांगला जाईल, शेती न्हातीधुती होईल हे चित्र आता काळवंडले आहे. गोडगोड स्वप्नांना धक्का बसला आहे. गुलाबी चित्रावर दुष्काळाचे वेदनादायी ओरखडे ओढले गेले आहेत. हवामान खात्याचा ९५ टक्के पावसाचा अंदाज हवेत उडून निघाला आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार मुळात १ जूनला मान्सून केरळात दाखलच झाला नाही. तेव्हा, आयएमडीची कार्यपद्धती आणि तिची विश्वासार्हता यावर आता जाहीर चर्चेची गरज आहे.

जगातले बहुतेक देश अगदी मिनिटामिनिटांचे तंतोतंत अंदाज देत असताना भारत आणखी किती वर्षे मध्ययुगात वावरणार आहे? इतक्या मोठ्या आकाराच्या, प्रचंड लोकसंख्येच्या आणि जवळजवळ पावसावर शेती अवलंबून असलेल्या देशात हवामानाचे, पावसाचे, उष्णतेच्या लाटेचे अचूक अंदाज वर्तविणारी व्यवस्था आहे का? त्यासाठी विविध प्रकारच्या डॉपलर रडार यंत्रणेपासून आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा आहेत का? ढगांची स्थिती दर्शविणाऱ्या उपग्रहांनी टिपलेली छायाचित्रे नियमितपणे जारी करणे हे ठीक, पण तेवढेच पुरेसे आहे का? अन्य देशांइतके आपले वेदर सॅटेलाइट्सचे जाळे तगडे नसले तरी उपग्रहांच्या आधारे साध्या मोबाइलवर दाखविले जाणारे तापमान आयएमडीकडे नोंद का नसते? साध्या उपग्रहांचा प्रत्येक तालुक्यात, किंबहुना दर वीस-पंचवीस किलोमीटर अंतरावर तापमान, हवेतील आर्द्रता, वाऱ्यांची गती, दिशा वगैरे नोंदी करणारी यंत्रणा आहे का? प्रदूषण, वाढते शहरीकरण, औद्याेगिकरणामुळे झालेली तापमान वाढ व हवामान बदलाच्या परिणामामुळे तासातासाला वातावरण बदलत असते. त्यांच्या नोंदीची यंत्रणा कधी उपलब्ध होणार आहे? आहे ती तोकडी व्यवस्था हाताळण्यासाठी मनुष्यबळ पुरेसे प्रशिक्षित आहे का? आधुनिक व अद्ययावत तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली वापरणारी तरुण तंत्रज्ञांची फळी आयएमडीकडे आहे का?