राज्यसभेसाठी अमित शहांकडून प्रतिभावंतांचा शोध

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा हे संपूर्ण देशभर दौरा करीत देशातील प्रमुख मान्यवर व्यक्तींच्या ज्या भेटीगाठी घेत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यापैकी काहींना राज्यसभेची लॉटरी लागू शकते, अशी चर्चा जोरात सुरू आहे.

- हरीश गुप्ता
(लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर)

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा हे संपूर्ण देशभर दौरा करीत देशातील प्रमुख मान्यवर व्यक्तींच्या ज्या भेटीगाठी घेत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यापैकी काहींना राज्यसभेची लॉटरी लागू शकते, अशी चर्चा जोरात सुरू आहे. सचिन तेंडुलकर (क्रिकेट), रेखा (चित्रपट) आणि अनु आगा (सामाजिक कार्य) यांच्या निवृत्तीमुळे सध्या सत्तेवर असलेले नेतृत्व नव्या प्रतिभावंतांचा शोध घेऊ लागले आहेत. क्रिकेटर कपिल देव यांच्या समर्थकांना अपेक्षा आहे की त्यांची निवड राज्यसभेसाठी होऊ शकते. १९८३ साली तोच कर्णधार होता ज्याने क्रिकेटचा विश्व करंडक भारतात पहिल्यांदा आणला. त्यामुळे राष्ट्रपतींचा उमेदवार या नात्याने त्याची निवड राज्यसभेसाठी होऊ शकते. प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिने जेव्हापासून पंतप्रधानांच्या बेटी पढ़ाव, बेटी बचाव या कार्यक्रमाशी स्वत:ला जोडून घेतले, तेव्हापासून ती भाजपाच्या रडारवर आली आहे. तिच्या कामगिरीबद्दल पंतप्रधानांनी मार्च - २०१५ मध्येच कृतज्ञता व्यक्त केली होती. सामाजिक कार्याच्या क्षेत्रातही एक जागा रिकामी असून, पक्षाला २०१९ ची निवडणूक जिंकून देऊ शकेल अशा व्यक्तीच्या शोधात भाजपा आहे. नामनिर्देशित खासदारांनी पक्षात सामील होऊन पक्षाला राजकीय सहकार्य करावे, असे भाजपाच्या नेतृत्वाला वाटते. आतापर्यंत नामनिर्देशित चार खासदारांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे भाजपाचे राज्यसभेतील संख्याबळ ६९ झाले आहे.

राजस्थानात अमित शहांचे वॉटर्लू?
भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांचेसाठी राजस्थान हे राज्य पक्षांतर्गत वॉटर्लू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीसाठी आपल्या पक्षाच्या मजबुतीसाठी त्यांनी आपल्या मित्रांचे आणि शत्रूंचेही लांगुलचालन करणे सुरू केले आहे. या वाळवंटी प्रदेशाने भाजपाच्या राष्टÑीय अध्यक्षांसमोर फार मोठे आव्हान उभे केले आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या १४ राज्यांपैकी एकाही राज्यात अमित शहा यांना अशा परिस्थितीला तोंड द्यावे लागलेले नाही; पण या राज्यातील मुख्यमंत्री मात्र टाळाटाळ करताना दिसत आहेत. वसुंधरा राजे शिंदे या नमते घेण्यास तयारच नाहीत. अलवार आणि अजमेर पोटनिवडणुकीत अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी यांनी राजीनामा दिल्यावर नव्या अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी राजे यांना दिल्लीत बोलावले होते. अमित शहा यांनी त्या पदासाठी केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांचे नाव सुचविले होते. पण राजे यांनी ते नाव फेटाळून लावले! राजे यांना जात-निरपेक्ष व्यक्ती नेता म्हणून हवी होती. त्यामुळे त्यांनी सिंधी-पंजाबी नेते श्रीचंद कृपलानी यांचे नाव सुचविले, पण अमित शहा यांनी त्या नावास नकार दिला. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल या दलित नेत्याचे नाव समोर करण्यात आले, ज्याला राजे यांनी विरोध केला. तडजोड म्हणून राजे यांनी राज्यसभेचे खासदार भूपेंद्र यादव यांच्या नावास मान्यता दिली. पण लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांची दिल्लीत शहा यांना गरज वाटते. वस्तुस्थिती ही आहे की, भाजपाच्या नेतृत्वाने राजे यांची हकालपट्टी करून मुख्यमंत्रिपदी नवीन व्यक्ती आणण्याचा विचार केला होता. पण आपण आनंदीबेन पटेल यांच्याप्रमाणे कुणासमोर नमणाऱ्या नाही, हे राजेंनी स्पष्ट केले. आता शहा आणि राजे यांचे मतभेद मिटविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच हस्तक्षेप करावा लागेल, असे दिसते. राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने अमित शहा यांनी अखेर जयपुरात मुक्काम ठोकण्याचे ठरवले आहे.

गडकरींची डोकेदुखी!
राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांच्या वारंवार होणाºया नेमणुका, या राष्टÑीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. प्राधिकरणाचे विद्यमान अध्यक्ष दीपक कुमार यांची बिहारचे मुख्य सचिव म्हणून नेमणूक झाल्यामुळे गडकरी अडचणीत सापडले आहेत. वास्तविक अध्यक्षाचा कार्यकाळ हा तीन वर्षांचा असतो. पण महामार्ग प्राधिकरणाने गेल्या ३३ महिन्यांत तीन अध्यक्ष बघितले आहेत. वारंवार होणारे हे बदल गडकरींसाठी अडचणीचे ठरत आहेत. हे वर्ष संपण्यापूर्वी हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करून आपले मंत्रालय हे सर्वात कार्यक्षम मंत्रालय असल्याचे त्यांना जगाला दाखवून द्यायचे आहे. पण अध्यक्षाची निवड करण्याचे आपल्या हातात नाही, याचा त्यांनी स्वीकार केला आहे. ही निवड पंतप्रधान कार्यालय करीत असते. पण वारंवार होणाºया बदलामुळे प्राधिकरण अस्थिर झाले आहे. जून २०१५ मध्ये आर. के. सिंग हे निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या जागी आलेले राघवचंद्र १५ महिनेच पदावर राहिले. त्यांच्या जागी आलेले युधवीरसिंग मलिक यांनी सहा महिने काम केल्यावर, त्यांची पदोन्नती होऊन ते मंत्रालयात सचिव झाले. जून २०१७ मध्ये दीपक कुमार यांनी पदभार सांभाळला. पण ११ महिन्यांतच त्यांची बिहारमध्ये परत पाठवणी करण्यात आली!

ल्युटेन्सची कु-हाड कुणाकुणावर?
गेल्या कित्येक दशकात बघायला मिळाला नसेल असा नजारा दिल्लीतील ल्युटेन्स या अतिमहत्त्वाच्या भागात पाहावयास मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेख समितीने दिल्लीच्या वनक्षेत्रातील आणि सरकारी हद्दीतील जमिनीवरील ४० बेकायदा बांधकामांची यादी तयार केली आहे. त्यात राजकारणी, कॉर्पोरेट महारथी, न्यायाधीश आणि चित्रपट क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींचा समावेश आढळतो. त्यात दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल तेजिंदर खन्ना, हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उत्तराखंडचे विद्यमान भाजपाचे मंत्री सत्पाल महाराज, रॅनबक्सी ग्रुपचे मालक आणि शाहीद कपूर या अभिनेत्याचे नातलग यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रात एकूण १९७ एकर जमीन बळकावण्यात आली असून, तिचे मूल्य रु. २०,००० कोटी इतके आहे! या क्षेत्रात राधास्वामी सत्संग, इस्कॉन यासारख्या धार्मिक संस्थांनीही बेकायदा बांधकामे केली असून, ती तोडण्याच्या कारवाईस त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे!

कॅबिनेट कमिट्या रडारच्या बाहेर का?
गेल्या महिनाभरापासून कॅबिनेट सेक्रेटरीएटची वेबसाईट काम करेनाशी झाली आहे. कॅबिनेट क्लिक केल्यास ‘कमिंग सून’ असा संकेत मिळतो. पंतप्रधान कार्यालयाच्या देखरेखीखाली काम करणारी ही वेबसाईट अकार्यक्षम कशी, असा प्रश्न सर्वांनाच सतावतो आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या आजारपणानंतर त्यांचे खाते काढून घेतल्यावर पंतप्रधान कार्यालयाने कॅबिनेट कमिटीत कोणताच बदल केला नाही. त्यामुळे सर्वच मंत्रालयांच्या कमिट्या रडारबाहेर ठेवण्यात आल्या! थोड्याशा काळासाठी या कमिट्यांच्या रचनेत बदल करण्याची पंतप्रधानांची इच्छा नसावी!