चकचकीत ‘अ‍ॅम्नेस्टी’चा वृथा थयथयाट

स्वयंसेवी सामाजिक क्षेत्रातली दांभिकता आणि दिखाऊपणाला पूर्णविराम मिळण्याचा आरंभबिंदू

- डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजप, राज्यसभा सदस्य

सुमारे १५-१६ वर्षांपूर्वीची घटना! भिवंडी शहरात एक नवे पोलीस ठाणे उभारण्याचा निर्णय त्यावेळच्या गृहमंत्र्यांनी घेतला. जागा शोधून तिथे भूमिपूजनही झाले. परंतु सुरुवातीपासूनच वस्तीतील लोकांचा या पोलीस ठाण्याला कडाडून विरोध होता. बांधकाम काही सुरू होईना. पुढे काही महिन्यांनी स्थानिक नेत्यांनी वस्तीच्या विरोधाला फारशी किंमत न देता पोलीस ठाण्याचे भूमिपूजन करून घेतले. रिकाम्या भूखंडाच्या संरक्षणासाठी दोन हवालदारांना ड्यूटी देण्यात आली. वातावरण काहीसे निवळत असतानाच एके रात्री या दोन्ही हवालदारांवर जमावाने प्राणघातक हल्ला केला. पण आपल्या कर्तव्यापासून न ढळलेल्या पोलीस शिपायांनी जिवाच्या कराराने प्रतिकार सुरूच ठेवला. हवालदार बधत नाहीत हे लक्षात आल्यावर हिंसक वस्तीवाल्यांनी त्या दोघा तरुण पोलिसांना सर्वांसमोर विवस्र केले आणि त्यांची गुप्तांगे छाटून अखेर त्यांची निर्घृण हत्या केली. पुढे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने हे प्रकरण राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे नेले. नागरिकांच्या मानवी हक्कांच्या रक्षणाची जबाबदारी ज्या पोलिसांवर, त्यांच्या मानवी हक्काचे रक्षण ही नेमकी कोणाची जबाबदारी हा प्रश्न राज्य मानवाधिकार आयोगापुढच्या सुनावणी उपस्थित केला गेला. आयोगाने तब्बल वर्षभरानंतर निवाडा दिला की ज्या दोन पोलीस हवालदारांचा जमावाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला, त्यांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण ही पोलीस आयुक्तांची जबाबदारी आहे!

इतक्या भीषण प्रकरणाची त्यावेळी वृत्तपत्रातून बऱ्यापैकी सविस्तर चर्चा घडून येऊनसुद्धा अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल किंवा ह्युमन राइट्स वॉचसारख्या वैश्विक संघटनांनी या प्रकरणाची चौकशी सोडाच; पण साधी दखलसुद्धा घेतली नाही. परदेशी पैशावर मुख्यत्वे अवलंबून असणाऱ्या अशा आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांवर केंद्राने आता नव्या कायद्यान्वये नवी बंधने घातली आहेत. या बंधनाबद्दल अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचा थयथयाट सुरू आहे. भारतातील आपल्या कार्याचा गाशा गुंडाळण्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. इतकी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची संघटना हे आकांड-तांडव करीत असली तरी देशातील स्वयंसेवी संस्थांच्या वर्तुळात त्या संदर्भात खूप काही खळबळ माजल्याचे सर्वसाधारण चित्र नाही.

हे चित्र असे नाही, याचे कारण अ‍ॅम्नेस्टी, ह्युमन राइट्स वॉच सकट हजारो जागतिक स्वयंसेवी संस्था कोणत्याही उदात्त तत्त्वांशी प्रामाणिकपणे बांधील राहून नव्हे, तर आपापला, जागतिक राजकारणाशी निगडित अजेंडा राबविण्यासाठी काम करतात ही त्यांची स्थापित प्रतिमा! अ‍ॅम्नेस्टीसारख्या ‘चकाचक’ स्वयंसेवी संस्थांबाबतची ही धारणा संपूर्ण जगात आहे. २०१६ मध्ये रशियाने पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या २७ एनजीओज ‘विदेशी हस्तक’ असल्याची माहिती व्यापक चौकशीनंतर उजेडात आणली. २०१५मध्ये चीननेही परदेशात मुख्यालय असलेल्या जागतिक एनजीओजच्या कामावर नियंत्रण आणणारा कायदा केला. युगांडा, कम्बोडिया अशा तुलनेने लहान देशांनीही संशयास्पद स्वयंसेवी संस्थांच्या कामावर बंधने घालणारे कायदे अलीकडेच लागू केले आहेत. लोकतांत्रिक देशांनीही या एनजीओजचा धसका घेण्याजोगी स्थिती निर्माण झाली, त्याचे कारण धोरण निश्चितीच्या क्षेत्रातला या संस्थांचा अनिर्बंध धुमाकूळ. लोकशाही शासनव्यवस्थेत धोरणे ठरविण्याचे काम निर्वाचित प्रतिनिधींमार्फत व्हावे ही सर्वसाधारण रूढ व्यवस्था ! पण गुळगुळीत कागदावर, रंगीबेरंगी अहवाल छापणाऱ्या या जागतिक संघटनांनी धोरण निश्चिती आपल्यालाच काय ती समजते असा अविर्भाव ठेवून या संपूर्ण क्षेत्रावरच एक घातक पकड निर्माण केली आहे.

एफसीआरए कायद्याचा दुरूपयोग करून परदेशातून बख्खळ आर्थिक मदत जमा करून भारतातील धरणांच्या योजनांना, खाणी आणि मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी आंदोलने उभी करायची ही यापैकी बऱ्याच संघटनांची स्थापित कार्यपद्धती आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. परदेशी पैशांवर पोसलेल्या जागतिक एनजीओज परदेशातून मिळणाऱ्या निधीपैकी ४ टक्के निधीसुद्धा प्रत्यक्ष मदत वितरणासाठी वापरत नाहीत, असा निष्कर्षही काही अहवालांनी काढला आहे. स्वयंसेवी संस्थांची मूळ भूमिका ही ‘‘घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या’’ भाजण्याची! पण काळाच्या ओघात सामाजिक काम व्यावसायिकतेच्या वाटेने हळूहळू ‘धंदेवाईक’ होत गेले. त्यामुळे समस्या सोडविण्यासाठी जन्माला आलेल्या स्वयंसेवी संघटनांपैकी काहींच्या बाबतीत समस्या ‘शाबूत’ राहण्यातच त्यांचे हितसंबंध निर्माण होत गेले.

सर्वच स्वयंसेवी संस्थांना एकाच रंगाने रंगवावे, असे अर्थातच नाही. वर्षानुवर्षे प्रामाणिक काम करणाऱ्यांची एक संस्कृती आपल्या समाजात आजही टिकून आहे. अ‍ॅम्नेस्टीसारख्या संस्था या संस्कृतीवर एक काळा डाग असल्यासारख्या आहेत आणि आता देशाच्या कायद्यानेच डोळे वटारल्यानंतर त्यांची स्थिती स्वत:लाच कायद्याच्या बंधनातून ‘अ‍ॅम्नेस्टी’ची याचना करणारी झाली आहे. स्वयंसेवी सामाजिक क्षेत्रातील दांभिकता आणि दिखाऊपणाला पूर्णविराम मिळण्याचा नवा कायदा-सुधारणा हा आरंभबिंदू ठरावा हीच यानिमित्ताने अपेक्षा !