संपादकीय - ८१ वर्षांच्या मराठा योद्ध्याचे रणशिंग

महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळूनही शरद पवार कणभरही विचलित झालेले नाहीत. ते सध्या भाजपविरुद्ध नव्या लढाईसाठी सरसावले आहेत.

हरीश गुप्ता

बलाढ्य भारतीय जनता पक्षाशी थेट टक्कर घेऊन आणखी एका लढ्यात उतरण्याचे एका झुंजार मराठा योद्ध्याने ठरवले आहे. आता वय पुष्कळ झाले खरे, पण हा योद्धा गुडघे टेकायला तयार नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळूनही हा योद्धा कणभरही विचलित झालेला नाही. ८१ वर्षांचे शरद पवार सत्तारूढ भाजपशी आणखी एका लढाईसाठी सरसावलेले दिसतात.  त्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना महाराष्ट्रात भाजपविरुद्ध मेळावे भरवायला सांगितले आहे. केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करून आणि सौदेबाजीने भाजप विविध राज्यांतील एकामागून एक सरकारे पाडत सुटला आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.

महाराष्ट्राबरोबरच दिल्लीतही त्यांनी बैठका घेतल्या. आपण राज्याचा दौरा करणार आहोत आणि सीबीआय, आयकर विभाग यांनी देशभर छापे घालण्याचे सत्र अवलंबिलेले असले, तरी त्याला अजिबात भीक घालणार नाही, असे पवार सांगतात. काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व आणि उद्धव ठाकरे यांनाही त्यांनी भाजपविरुद्धच्या लढ्यात सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. भाजपशी संघटितपणे लढण्याची वेळ आली आहे, असे पवार यांनी ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांना सांगितल्याचे कळते. काँग्रेसने पवारांच्या म्हणण्याला होकार देऊन नेहमीप्रमाणेच ‘बघू या’ असे म्हणून वेळ मागून घेतला. उद्धव ठाकरे सध्या शिंदे गटाशी लढाईत गुंतलेले असले, तरीही त्यांनी भाजपविरुद्धच्या लढ्यात उतरण्याची तयारी दाखवली आहे. पवारांच्या या योजनेला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे.

मार्गारेट यांचा १५ हजारांचा देकार 
मार्गारेट अल्वा या विरोधी पक्षांनी उभ्या केलेल्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार आहेत. एनडीएचे उमेदवार जगदीप  धनखड यांच्याकडून त्या पराभूत होणार, हे नक्की असले तरी निवडणूक प्रक्रियेत काही हास्य-विनोदाचे क्षण त्या अनुभवत आहेत. झाले असे- निवडणूक अर्ज भरायला गेल्या असताना एका विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यांना सुचवले, ‘अनामत रकमेचे पंधरा हजार रुपये रोखीने भरलेले बरे..’ 
- अल्वा यांनी त्वरित उत्तर दिले ‘माझ्याकडे पंधरा हजार रुपये आहेत.’ त्यांनी त्यांची पर्सही दाखवली. त्यावर ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, ‘काळजी करू नका. आपण अनामत भरू.’ 

प्रफुल पटेल त्यावर विनोदाने म्हणाले ‘खरगेजींना अनामत रक्कम भरू द्या, नाहीतर निवडणुकीनंतर रक्कम परत घेण्यासाठी तुम्हाला थेट दिल्लीला जावे लागेल.’  पटेल यांच्या या शेऱ्याने हशा उसळला. उमेदवाराने पडलेल्या मतांच्या १५ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली तर त्याची अनामत त्याला परत मिळत असते.

एफआयआर न नोंदवणे हीच सवलत
उत्तर प्रदेशमधील सार्वजनिक बांधकाममंत्री जितीन प्रसाद यांच्या ओएसडीला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काढून टाकले. त्यावर पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार करायला जितीन प्रसाद दिल्लीला गेले. एका मोठ्या नेत्याने त्यांना चांगला सल्ला दिला. ‘तुम्ही भाजपमध्ये नवीन आहात, योगींसारख्या नेत्याबरोबर राहायला शिका. पहिल्या झटक्यात तुम्हाला सार्वजनिक बांधकाम खाते मिळाले आहे. पण योगींच्या राजवटीत भ्रष्टाचाराला अजिबात स्थान नाही, हे तुमचे ओएसडी विसरलेले दिसतात.’ 

जितीन प्रसाद लखनौला परतले; कारण दिल्लीत त्यांच्याशी बोलायला कोणीच भेटले नाही. ज्येष्ठ मंत्रिमहोदयांनी योगी यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून हा विषय काढला, तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘मी आधीच त्यांना एक सवलत दिली आहे. त्यांच्या ओएसडीविरुद्ध एफआयआर नोंदवलेला नाही’ - थोडक्यात हे प्रकरण आता संपले आहे.  उत्तर प्रदेशातले एक कनिष्ठ मंत्री दिनेश खाटीक यांना मिळालेल्या वागणुकीच्या विपरीत असे हे प्रकरण झाले. खाटीक यांनी अमित शहा यांच्याकडेच राजीनामा पाठवून दिला. खरे तर तो मुख्यमंत्र्यांकडे द्यायला हवा होता. दिल्ली आणि लखनौ यांच्यात काहीतरी बिनसले आहे, याचा हा दाखला आहे म्हणतात! परंतु भाजपचे अध्यक्ष  नड्डा यांनी खाटीक यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. खाटीक यांनी नंतर त्यांचे वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्रदेव सिंग यांच्या उपस्थितीत योगी यांची भेट घेतली. सिंग यांच्याशी असलेला वाद त्यांनी योगींना सांगितला. प्रकरण मिटवण्यात आले. आपले म्हणणे कोणीच का ऐकून घेतले नाही, यावर प्रसाद यांनी विचार करायला हवा. अखेर, निष्ठेची म्हणून काही किंमत असतेच की!

मध्य प्रदेशात बदलाचे वारे

मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार हटवल्यानंतर भाजपचा वारू उधळण्याच्या बेतात आहे. पण निवडणुकीचे गणित काही जमत नाहीसे दिसते.
भाजपच्या मुख्यालयात धोक्याच्या घंटा वाजू लागल्या आहेत. मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये भाजपला लज्जास्पद पराभव पत्करावा लागला. या पराभवाच्या बातम्या राष्ट्रीय पातळीवर झळकल्या नाहीत, त्याची अनेक कारणे आहेत. पण त्या निकालांनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांना मात्र आतून हादरवले आहे. पंधरा महिन्यांनी राज्यात विधानसभा निवडणुका होत असल्याने त्यांच्या पोटात गोळा आला  असणार. मोरेना महापालिका निर्माण झाल्यापासून पहिल्यांदाच भाजप तिथल्या निवडणुकीत हरला, हा मोठा धक्का होता. ५७ वर्षांत पहिल्यांदाच ग्वाल्हेरच्या महापौर निवडणुकीत भाजपची हार झाली. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि अनेक ज्येष्ठ नेते यांचा हा बालेकिल्ला!
योगायोगाची गोष्ट अशी की, ज्यांनी काँग्रेसची साथ सोडून भाजपशी हातमिळवणी करून कमलनाथ यांचे सरकार पाडले, असे १५ आमदारही याच भागातले. २०२० साली ज्योतिरादित्य भाजपमध्ये गेले तेव्हा त्यांनी ‘काँग्रेसमुक्त ग्वाल्हेर चंबळ’ अशी घोषणा केली होती.
परंतु या निकालांनी चौहान आणि इतर नेत्यांना चांगलाच दणका बसला आहे. त्यांच्यासाठी ही चिंतेची गोष्ट आहे.