शिवसेनेसोबतच्या युतीचा वंचितला लाभ शक्य!

Politics : वऱ्हाड प्रांतात या नवीन समीकरणामुळे भाजपला शह देता येण्याची शक्यता चर्चेत येऊन जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.

-  किरण अग्रवाल

शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडीचे सूर जुळल्यामुळे काँग्रेससोबतच्या महाआघाडीत खटके उडताना दिसत असलेत तरी, वंचितचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या अकोला जिल्ह्यात या नवीन समीकरणाचा महाआघाडीला लाभच होण्याची शक्यता नाकारता येऊ नये.

काँग्रेस महाआघाडीतील शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडीच्या नवीन सांधे जुळणीमुळे राज्यात अपेक्षेनुसार काहीसा खडखडाट होत असला तरी, अकोला जिल्हा व एकूणच वऱ्हाड प्रांतात या नवीन समीकरणामुळे भाजपला शह देता येण्याची शक्यता चर्चेत येऊन जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.

शिवसेना व वंचितच्या नव्या युतीमुळे शिवशक्ती भीमशक्ती एकत्र आल्याची चर्चा होत असली तरी, प्रतिस्पर्धी भाजप व त्यांच्या वळचणीला असलेल्या रिपाइं गटाकडून मात्र या युतीकडे गांभीर्याने पाहिले जाताना दिसत नाही. अर्थात, राजकारणात जेव्हा एखादी बाब अदखलपात्र दर्शविली जाते तेव्हा अंतस्थदृष्ट्या ती बाब अधिक गंभीरपणे घेण्याचीच मानसिकता दिसून येते. तेव्हा याही बाबतीत तसेच असेल तर सांगता येऊ नये; पण शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या शिंदे गटामुळे काहीशा अडचणीत सापडलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाला वंचितचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघांमध्ये नवा सूर सापडण्याची चिन्हे नाकारता येणारी नाहीत.

‘वंचित’चे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्यामुळे राज्यात अकोला जिल्हा हा त्यांचे प्रभाव क्षेत्र राहिला आहे. तुलनेने या जिल्ह्यात शिवसेनेत खूप दखलपात्र ठरावी अशी फूट पडलेली नाही. मात्र, आतापर्यंत भाजपच्या साथीने वाढलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाला वंचितच्या रूपाने दुसरा भक्कम जोडीदार लाभून गेल्याने सेनेच्या वाट्याला दुय्यमत्वच राहण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. गेल्या वेळी सेना-भाजप युतीत जिल्ह्यात बाळापूर हा एकमेव विधानसभा मतदारसंघ शिवसेनेच्या वाट्याला आला व तो या पक्षाने राखलाही आहे. तेथे वंचितची ताकदही मोठी असून, दुसऱ्या क्रमांकावर वंचितचाच उमेदवार राहिला होता. बळीराम शिरसकर यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते पूर्वी वंचितच्या तिकिटावर दोन टर्म तिथून निवडूनही आलेले होते; पण तरी वंचितला या मतदारसंघावरील हक्क शिवसेनेसाठी सोडणे भाग पडू शकते, कारण राज्यातील उलथापालथीत येथील आमदार नितीन देशमुख हे ठाकरे गटाशी निष्ठा कायम ठेवून आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील उर्वरित जागांबद्दल शिवसेना व वंचितमध्ये जागा वाटपावरून फार घमासान होण्याची शक्यता नाही, कारण पूर्वीच्या युतीमध्ये ज्या जागा भाजपला द्याव्या लागत त्या आता शिवसेनेला वंचितसाठी सोडाव्या लागल्या, तर त्यांचे फार नुकसान होत नाही. मात्र, अशास्थितीत संधीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या इच्छुक शिवसेना उमेदवारांनी वेगळी वाट धरली तर सांगता येऊ नये. गेल्यावेळी मूर्तिजापूरमध्ये वंचितच्या उमेदवार खूप कमी फरकाने विजयापासून दूर राहिल्या होत्या. अकोटची जागाही दहा हजारांपेक्षा कमी मतांच्या फरकाने मागे पडली होती. अकोट तर पूर्वी गुलाबराव गावंडे व संजय गावंडे यांच्या रूपाने शिवसेनेच्याच हाती होते, पण नंतर समीकरण बदलले. तेव्हा मूर्तिजापूर व अकोटमध्ये भाजपला शह देण्याची संधी शिवसेनेसोबतच्या युतीमुळे वंचितला फेरमांडणी करून घेता येऊ शकेल. अकोला पूर्व मतदारसंघ भाजपच्या हाती येण्यापूर्वी हरिदास भदे व डॉ. दशरथ भांडे यांनी तेथे प्रतिनिधित्व केल्याचे पाहता या जागेवरही वंचितची आशा बळावू शकते.

बुलढाणा जिल्ह्यात शिवसेनेचे खासदार आणि दोन आमदार शिंदे गटात गेल्याने शिवसेना ठाकरे गटातील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे धुमारे फुटलेले आहेत. गत विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ने सातही विधानसभा मतदारसंघांत उमेदवार देऊन आपल्या ताकदीची चुणूक दाखवली होती. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी उमेदवारीसाठी होऊ पाहणारी स्पर्धा पाहता प्रतिस्पर्धी भाजप व शिवसेना शिंदे गटापेक्षाही आपसात वाटाघाटी करूनच उभय पक्षांना जिल्ह्यातील वाटचाल करावी लागेल, असे चित्र आहे.

वाशिम जिल्ह्यात विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत स्थानिक वाशिम मतदारसंघात वंचितचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर, तर शिवसेनेचे बंडखाेर उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले हाेते, तर कारंजा व रिसाेड मतदारसंघामध्ये वंचित आणि शिवसेनेचीही तशी मोठी ताकद नाही, त्यामुळे या जिल्ह्यात या दोन्ही पक्षांना परस्परपूरक लाभाचे गणित मांडता यावे. येथे कुणाचा राग, लोभ फारसा आडवा येण्याची शक्यता नाही

सारांशात, महाआघाडीतील काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत वंचितचे कसे जमेल हा नंतरचा भाग; परंतु शिवसेनेसोबतच्या नवीन समीकरणांमुळे वंचितचा प्रभाव असलेल्या अकोला जिल्ह्यातून तरी या पक्षाची विधानसभेत जाण्याबाबतची वंचितावस्था दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटू नये.