दोन महाराष्ट्रांची लाजिरवाणी कहाणी...

अर्थसंकल्पात मुंबई, पुणे, नागपूरला उद्योग, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि मागास जिल्ह्यांना? - समाधी, स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधीच्या घोषणा!

श्रीमंत माने,
कार्यकारी संपादक, लोकमत, नागपूर

काल महाराष्ट्राचे बजेट मांडले गेले. आदल्या दिवशी आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटायला हवे, हे झाले सुभाषित. वास्तव तसे नाही. संपन्न, समृद्ध असा एक महाराष्ट्र आणि  दैन्य, दारिद्र्यात खितपत पडलेला दुसरा दुर्गम महाराष्ट्र हा विकासाचा असमतोल दरवर्षी आर्थिक पाहणी अहवालांतून ठसठशीतपणे समोर येतो. तरीही दुसऱ्या दिवशी ऐतिहासिक, तळातल्या माणसाचे हित जपणारा असे अर्थसंकल्पाचे ढोल वाजवले जातातच. या तफावतीचा, असमतोलाचा निकष आहे दरडोई उत्पन्न. अलीकडे जिल्हानिहाय दरडोई उत्पन्नाच्या  तक्त्याऐवजी  दरडोई निव्वळ जिल्हानिहाय सकल उत्पन्नाचे आकडे पाहणी अहवालात दिले जातात. दोन्हीचा अर्थ तोच, तरीही यंदा सरकारने महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न दोन लाख १५ हजार २३३ रुपये सांगितले.  

या बाबतीत महाराष्ट्र हा  कर्नाटक, तेलंगण, हरयाणा, तामिळनाडूनंतर देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. जिल्हानिहाय निव्वळ सकल उत्पन्नाची सरासरी एक लाख ९८ हजार ३८२ रुपये आहे. मुंबईसह कोकणाचे सरासरी उत्पन्न तीन लाख पाच हजार ३६९, तर पुणे विभागाचे सरासरी जिल्हा उत्पन्न दोन लाख ३३ हजार ६७६ रुपये आहे. उरलेल्या चारपैकी अन्य कुठलाही महसूल विभाग सरासरीच्या पुढे नाही. नागपूर वगळता विदर्भातील सर्व दहा जिल्हे, मराठवाड्यातील सर्व आठ जिल्हे, पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार व जळगाव असे राज्यातील छत्तीसपैकी २२ जिल्हे या सरासरीच्या खूप खाली आहेत. 

गेल्यावर्षी गडचिरोली सर्वाधिक गरीब होता. यंदा ती जागा नंदुरबारने घेतली आहे. गडचिरोली, वाशिम, हिंगोली, बीड, धाराशिव (आधीचे उस्मानाबाद), नांदेड, जालना, लातूर व धुळे हे तळाचे जिल्हे आहेत. ते दरिद्री महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी, तर मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, कोल्हापूर, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, सांगली ही संपन्न महाराष्ट्राची प्रतीके. २०११ साली जाहीर झालेल्या आणि अजूनही नित्यनेमाने दरवर्षी चर्चा करतो त्या मानव विकास निर्देशांकानुसारही ही मांडणी अशीच आहे. 

गरिबीचे हे लाजिरवाणे दर्शन दरवर्षी होत असताना आपली व्यवस्था ढिम्म आहे. धोरणे बदलत नाहीत. मागास, गरीब जिल्ह्यांना वर उचलून घेण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत.  ताज्या  अर्थसंकल्पातही सरकारने मुंबई, पुणे, नागपूरला उद्योग, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, लॉजिस्टिक पार्क दिले आणि मागास जिल्ह्यांना समाधी-स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधीच्या घोषणा! या जिल्ह्यांमध्ये उद्योग यावेत,  शेती समृद्ध व्हावी यासाठी सुनियोजित प्रयत्न होत नाहीत. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची आकडेवारी सांगते, की कोकणात एमएसएमईमधून पाच लाख २१ हजार रोजगार मिळाले, तर अमरावती विभागात मध्यम आकाराचे केवळ १७३ उद्योग आहेत आणि त्यातून पाच हजार रोजगार मिळाला. मराठवाड्यातल्या रोजगाराचा आकडा २६ हजार, तर नागपूर विभागाचा ३७ हजार इतका आहे. एमआयडीसीने अमरावती विभागातील २८३६ युनिटमधून ५९ हजारांना रोजगार दिला, तर नागपूर हे तुलनेने विकसित शहर असूनही पूर्व विदर्भात केवळ एक लाख दहा हजारांनाच रोजगार मिळाला. विदर्भ, मराठवाड्यातील या मागासलेपणाचे, गरिबी, दैन्य-दारिद्र्याचे मोजमाप करणारी वैधानिक विकास मंडळे मोडीत निघाली आहेत.  गेले दोन दिवस या मंडळाची विधिमंडळात कुणालाही आठवण झाली नाही. अर्थात, हा दारिद्र्याचा दाह वारंवार बोलून दाखवलाच पाहिजे असे नाही. राज्याच्या कारभाऱ्यांना त्याची पुरती जाणीव आहे.

जुन्याजाणत्या शरद पवारांपासून ते अभ्यासू, द्रष्ट्या देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत साऱ्यांना या स्थितीची, तिने गोरगरिबांच्या पदरात टाकलेल्या वेदनांची पुरती माहिती आहे. पवारांनीच मागे एका मुलाखतीत सांगितले होते,  मुंबईचे दरडोई उत्पन्न एक लाख असेल तर पुण्याचे नव्वद हजार, ठाणे-रायगड किंवा नाशिकचे ऐंशी हजार, नागपूर-औरंगाबादचे सत्तर हजार असे करत करत पूर्व टोकावरच्या गडचिरोलीत ते जेमतेम १७ किंवा २० हजार असते. आता विदर्भाच्या गरिबीकडेही लक्ष द्यायला हवे, असे ते म्हणाले होते.

गरिबीमुळे दऱ्याखोऱ्यातला आदिवासी जंगलावर अवलंबून राहायला बाध्य ठरतो. पोटाचा दाह अगदीच असह्य झाला तर हातात शस्त्र घेतो. मग नक्षलवादी म्हणून आपण त्याचा नि:पात करतो. अमरावती जिल्ह्याच्या मेळघाटात हजारो आदिवासी बालके दरवर्षी पोटाला अन्न नसल्याने मरतात. आपल्या व्यवस्थेने त्याला कुपोषण असे गोंडस नाव ठेवले आहे. महात्मा गांधींनी मांडलेला अंत्योदयाचा म्हणजे शेवटच्या माणसाच्या उत्थानाचा विचार आजचे सत्ताधारीही रोज फक्त बोलून दाखवतात. त्यांच्या कृतीमध्ये मात्र शेवटच्या माणसाचे स्थान शेवटचेच असते. राज्यात हा शेवटचा माणूस गडचिरोली, नंदुरबारच्या जंगलात, वाशिम-हिंगोलीच्या माळरानावर, झालेच तर खुद्द गांधींच्या  वर्धेत राहतो. आपली राजकीय व्यवस्था मात्र मलबार हिल आणि बोरीबंदरचा विचार करते. दु:ख याचे आहे, की या गरीब माणसांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदार, खासदारांनाही त्यांच्या मायबाप मतदारांची दारिद्र्यातील होरपळ दिसत नाही. 
shrimant.mane@lokmat.com