डिजिटल रुपयाच्या मार्गात रोख रुपयाचा अडसर?

ई-रूपी ही डिजिटल पावती, तर डिजिटल रुपया हे चलन आहे; पण ते वापरले जाण्याच्या मार्गातले अडथळे काही कमी असणार नाहीत!

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

गेली अनेक वर्षे  देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ आणि भाववाढ  याच्याशी रिझर्व्ह बँक युद्धासारखी लढत होती. त्यात  मर्यादित यश लाभले. आता बँकेने सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) हे डिजिटल चलन सुरू केले आहे. मात्र, डिजिटल रुपयाचा मार्ग सोपा नाही. त्याच्या मार्गातील प्रमुख अडसर आहे तो देशात सध्या होत असलेल्या रोखीच्या व्यवहारांचा. 

रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालानुसार देशात आजच्या घडीला तब्बल ३१ लाख कोटी रुपयांची रोकड बाजारात आहे. कोणत्याही प्रकारच्या विनिमय प्रकारात रोखीचा वाटा जास्त आहे.  धनादेश, डीडी किंवा अन्य बँकिंग पद्धती अशिक्षित, गोरगरीब, ग्रामीण तसेच शहरातील अनेकांना दूरच्या वाटतात. तसेच इंटरनेटच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांपासून ग्रामीण व शहरी भागातील ग्राहक काहीसा दूर आहे. कारण, वीज,  वेगवान इंटरनेट  या गोष्टी सहज उपलब्ध नाहीत. कोरोनानंतरच्या गेल्या दोन वर्षांत मात्र डिजिटल व्यवहारात - खास करून  युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) मध्ये जोरदार वाढ  झाली आहे. यूपीआयचे एकूण व्यवहार ७३ टक्के वाढले तर मूल्य कित्येक कोटींनी वाढले. रिझर्व्ह बँकेचा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स (डीपीआय) एका वर्षात २७०.६ वरून ३४९.३ वर गेला आहे. तरीही देशातील रोखीच्या व्यवहारांचे प्रमाण त्या तुलनेत कमी झालेले नाही. २०२०-२०२१ या वर्षात नोटा छापण्यासाठी ४०१२.१ कोटी रुपये खर्च आला होता. तोच खर्च २०२१-२२ या वर्षात तब्बल ४९८४.८ कोटी रुपयांवर गेला आहे.

या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने  ऑक्टोबर २०२२ मध्ये डिजिटल रुपयाची संकल्पना स्पष्ट करणारा संकल्पना (कन्सेप्ट) पेपर प्रसिद्ध केला. नंतर  नियंत्रित वातावरणात सरकारी रोख्यांच्या व्यवहारात नऊ राष्ट्रीयकृत बँकांना डिजिटल रुपयात व्यवहार करण्याची खास परवानगी दिली. आता रिझर्व्ह बँक डिजिटल रुपया सामान्यांसाठी उपलब्ध करत आहे. त्याआधी रिझर्व्ह बँकेने ई- रूपी बाजारात आणला. ई- रूपी व डिजिटल रुपया या दोन भिन्न संकल्पना आहेत.  ई- रूपी ही एक डिजिटल - पावती आहे. चलन नाही.  नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी ई- रूपी पेमेंट  पद्धती अमलात आणली आहे. ते केवळ एसएमएस स्वरूपातील क्यूआर कोड स्वरूपाची पावती म्हणून  वापरता येते. ती चलन म्हणून वापरता येणार नाही. डिजिटल रुपया व क्रिप्टोकरन्सी यातही फरक आहे.  मात्र, ते दोन्ही तयार करण्याची किंवा निर्माण करण्याची पद्धती, तंत्रज्ञान  एकच आहे. ब्लॉकचेन किंवा डिस्ट्रीब्युटेड  लेजर टेक्नॉलॉजी! मात्र, क्रिप्टोकरन्सी हा  बेभरवशाचा मार्ग आहे, तर डिजिटल रुपया हे देशाचे दुसऱ्या स्वरूपातील चलन आहे. त्यास मध्यवर्ती बॅकेची मान्यता आहे. त्यासाठी अत्यंत मजबूत पायाभूत सुविधांचे जाळे व स्वतंत्र शक्तिशाली यंत्रणा विकसित करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची आहे. 

दोन व्यक्तींच्या दरम्यान जसे रोखीचे व्यवहार सहज सुलभ होतात तसे  डिजिटल रुपयांचे व्यवहार करता आले पाहिजेत. शहरांबरोबरच ग्रामीण भागात, खेडोपाडी हे व्यवहार व्हायला पाहिजेत. व्यापारी व्यवहार जशा पद्धतीने पूर्ण होतात तसेच डिजिटल करन्सी व्यवहार पूर्ण झाले पाहिजेत. प्रत्येक व्यवहाराची नोंद, त्याचा मागोवा घेण्याची सुविधा उपलब्ध असणे खूप महत्त्वाचे आहे. सध्या रोखीच्या व्यवहाराचा मागोवा  घेणे अवघड असते. डिजिटल व्यवहारात ते शक्य आहे. सायबर हल्ल्यांपासून ही व्यवहार यंत्रणा शंभर टक्के  सुरक्षित हवी.  डिजिटल रुपया हे  चलनी नोटेचे जणू  दुसरे अत्याधुनिक रूप आहे. किरकोळ  व घाऊक अशा दोन्ही प्रकारात हा डिजिटल रुपया आरबीआय तसेच अन्य बँकांच्या मदतीने बाजारात येईल.

या रुपयाच्या वाटेतली मुख्य अडचण  वीज, इंटरनेट, स्मार्ट मोबाइलची उपलब्धता! त्या अभावी डिजिटल रुपयाची अत्याधुनिकता सर्वांच्या उपयोगाची कशी ठरेल?  आडबाजूच्या गोरगरिबांना ‘गड्या, आपले रोखीचेच व्यवहार बरे’ म्हणण्याची वेळ येऊ नये, म्हणजे मिळवले!   

(लेखक अर्थविषयक पत्रकार आहेत)

nandkumar.kakirde@gmail.com