पशुपक्ष्यांच्या अधिवासावर गदा!

वन्यप्राणी जंगलाकडून शहरात अथवा मानवी वस्तीकडे झेपावू लागले आहेत, कारण त्यांचा जंगलातील अधिवास तर धोक्यात आला आहेच; शिवाय भक्ष्य व पाण्याच्या शोधार्थ त्यांना त्याखेरीज पर्यायही उरलेला नाही.

किरण अग्रवाल

निसर्गाचा समतोल व पर्यावरणाची रक्षा यासंदर्भात प्रत्येकच जीव-जंतूची आपली एक उपयोगीता असते; परंतु हल्लीच्या काळात मनुष्यातलेच ‘मी’पण इतके व असे काही वाढीस लागले आहे की, त्याला इतरांची कुणाची पर्वाच करावीशी वाटत नाही. पशुपक्ष्यांचा अधिवास धोक्यात येण्यामागेही हीच बाब कारणीभूत ठरली आहे. शहरातील सिमेंटची जंगले वाढू लागल्याने पक्ष्यांचा किलबिलाट कमी झाला आहे, याचा अर्थ संबंधित पक्षी दुसरीकडे सुरक्षित जागी स्थलांतरित झाले आहेत असा घेता येऊ नये, त्यांच्या रहिवास क्षेत्रावरील अतिक्रमणामुळे अनेक पशुपक्ष्यांच्या प्रजातीच नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून, याकडे धोक्याची घंटा म्हणूनच बघितले गेले पाहिजे.

वन्यप्राणी जंगलाकडून शहरात अथवा मानवी वस्तीकडे झेपावू लागले आहेत, कारण त्यांचा जंगलातील अधिवास तर धोक्यात आला आहेच; शिवाय भक्ष्य व पाण्याच्या शोधार्थ त्यांना त्याखेरीज पर्यायही उरलेला नाही. यातून मानव व वन्यजीव संघर्षही उद्भवत असल्याचे दिसून येते. नाशिक, अहमदनगर भागातील ऊस लागवडीच्या क्षेत्रातून बिबटे शहरात येऊ लागल्याच्या घटना व नागपूर, गडचिरोलीकडे वाघांचे होणारे हल्ले वाढत असून, वन्यप्राण्यांबरोबरच मनुष्यजीवही धोक्यात आला आहे. अर्थात, वाढत्या नागरीकरणामुळे जंगल वा वनक्षेत्र कमी होत असल्याने व तेथे पाण्याचे दुर्भिक्षही जाणवू लागल्याने वन्यप्राणी जंगलाबाहेर पडत आहेत खरे; पण त्यातून होणाऱ्या संघर्षात दोघांचे नुकसान होणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार दक्षिण भारतातील हत्तींचा अधिवास किमान दहा टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर आपल्याकडे महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षात संघर्षातून ५५ वाघ व २६३ बिबट्यांचा मृत्यू झाला असून, त्यांच्या हल्ल्यात १४४ व्यक्तींनाही जीव गमवावा लागला आहे. विशेषत: देशात सर्वाधिक वाघ महाराष्ट्रात असून, त्यांचे कातडे व नखांसाठी शिकारी तर त्यांच्या मागावर असतातच; परंतु ते शहरी वस्तीत घुसत असल्यानेही जीव गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. ‘वाघ वाचवा’ मोहिमेअंतर्गत शासन व स्वयंसेवी संस्थातर्फे जनजागरण करण्यात येऊनही मानव व वन्यप्राण्यांमधील संघर्ष कमी होताना दिसत नाही, ही चिंतेचीच बाब म्हणता यावी.

महत्त्वाचे म्हणजे, वन्यजीव वा पशुपक्ष्यांची पर्यावरणातील समतोलात असलेली भूमिकाच लक्षात घेतली जात नाही, त्यामुळेही अजाणतेपण व यंत्रणांच्या दुर्लक्षातून पशुपक्ष्यांवर गदा येते. नाशिक जिल्ह्यातील नांदूरमधमेश्वर धरणावर हिवाळ्यात जगातील पक्षी येतात. पक्षी निरीक्षक व प्रेमींसाठी ती एक पर्वणीच असते. पण या जलाशयात सर्रासपणे मासेमारी सुरू असल्याने पक्ष्यांना खाद्यच उपलब्ध होत नसल्याने पक्ष्यांची संख्या रोडावू पाहते आहे म्हणून पक्षी अभयारण्य बचावासाठी पर्यावरणप्रेमींना वनसंरक्षकांना घेराव घालण्याची वेळ आली. मुळात, अशी आंदोलनाची वेळच का यावी, हा यातील खरा प्रश्न आहे. कारण, एकतर नांदूरमधमेश्वरला मिळणाऱ्या पाण्यातील प्रदूषणामुळे तसेही जलचरांना धोका निर्माण झाल्याची ओरड होते आहे. न्यायालयांनी महापालिका व संबंधित यंत्रणांची कानउघडणी करूनही नदीतील प्रदूषण थांबताना दिसत नाही. त्यामुळे पुढे जाऊन या पाण्यावर अवलंबून असणारे घटक अडचणीत येतात. नांदूरमधमेश्वरला २६५ प्रकारचे पक्षी व ५३६ प्रकारच्या पाणथळ वनस्पती आहेत. यातील अनेक प्रजाती या दुर्मीळ वर्गात मोडतात. पण जलप्रदूषणामुळे त्यांना धोका निर्माण झाल्याचे चित्र असून, यंत्रणा त्याकडे हव्या तितक्या गांभीर्याने लक्ष पुरवताना दिसत नाही.

मुंबईच्या माहीममधील महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान विभागाने जैवविविधतेचा अभ्यास केल्याचे जे निष्कर्ष मांडले आहेत, त्यानुसार येत्या २५ वर्षात पृथ्वीवरील जैवविविधतेतील २ ते ८ टक्के प्रजाती नामशेष होण्याची भीती वर्तविली आहे. शहरातील पाणथळ जागांवर इमारतींचे इमले उभे राहू लागल्याने तर हा धोका ओढवतो आहेच; पण वन्यजीव व पशुपक्ष्यांसाठी संरक्षित ठरलेल्या अधिवासाच्या क्षेत्रात मोठमोठे प्रकल्प उभे राहात असल्यानेही त्यांचा निवास धोक्यात आला आहे. हल्ली बदलत असलेले निसर्गचक्र, त्याचा वातावरणावर होणारा परिणाम व जंगलावरील वाढते अतिक्रमण यामुळेही आपत्ती ओढवत असून, काही प्रजाती अस्तंगत होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत, ही बाब तर अधिक चिंतनीय आहे. तेव्हा यासंदर्भात शासकीय चाकोरीच्या बाहेर पडत व्यापक प्रमाणात जनजागरण मोहिमा राबवून वन्यजीव व जैवविविधता जपण्याची, त्यांचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. त्याबद्दलची संवेदनशीलता असल्याखेरीज ते शक्य नाही.