मुंबई शहरातील अजून एक माफिया

मुंबईला त्रास देणारे आजवर अनेक माफिया झाले़ त्यांनी या मायानगरीला पोखरून काढले. भूमाफिया, तेल माफिया, डिझेल माफिया, वाळू माफिया, ही यादी मोठी आहे. या यादीत अजून एका माफियाचा समावेश झाला आहे. 

- विनायक पात्रुडकर

मुंबईला त्रास देणारे आजवर अनेक माफिया झाले़ त्यांनी या मायानगरीला पोखरून काढले. भूमाफिया, तेल माफिया, डिझेल माफिया, वाळू माफिया, ही यादी मोठी आहे. या यादीत अजून एका माफियाचा समावेश झाला आहे. तो म्हणजे बांधकाम माफिया. स्वातंत्र्यानंतर रोजगाराच्या शोधात मुंबईत येणा-यांना राहण्यासाठी जागा देणारा म्हणून हा माफिया जन्माला आला. गेल्या सहा दशकात या माफियाने मुंबईला विदु्रप करून टाकले. जागा मिळेल तेथे अनधिकृत बांधकाम, झोपडपट्टी, चाळी, अशी अनेक अवैध बांधकामे या माफियाने उभी केली़ भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेते यांच्या पाठबळामुळे हे शक्य झाले. आता हे माफिया डोईजड झाल आहेत.  त्यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याची दखल घेत अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. अवैध बांधकामे नियमित करू नका, असेही न्यायालाने बजावले. मात्र निगरगट भ्रष्ट अधिकारी व राजकीय नेत्यांना ते मान्य होणारे नाही. 

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण सरकारने आणले. ते न्यायालयाने फेटाळून लावले. त्यानंतर पुन्हा सरकारने नवीन धोरण आणले. तेही न्यायालयाने फेटाळले व अवैध बांधकामे नियमित करू नका, असे सरकारला सांगितले. सरकार काही ऐकले नाही, त्यांनी पुन्हा नवे धोरण तयार केले. हे धोरण सध्या न्यायालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याप्रकरणांच्या याचिकांवर सुनावणीत न्यायालय प्रत्येकवेळी सरकारला फटकारते. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारचे कान टोचले.  शाळेचे बांधकामच अवैध असेल तर तेथे विद्यार्थी काय धडे घेणार, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. आपल्याकडे मंदीर, मशीदचे बांधकामही अनधिकृतपणे केलेले असते. अशा बांधकामात देव राहतोच कसा?, मला देव भेटला तर त्याला मी हा प्रश्न नक्की विचारेन, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाला असे म्हणण्याची वेळ आज आली. न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर तरी भ्रष्ट अधिकारी व राजकीय नेत्यांनी थोडे सुधारायला हवे. अनधिकृत बांधकामे रोखणे अशक्य नाही. 

अनधिकृत बांधकाम नियमित न करण्याची भूमिकाही प्रशासन घेऊ शकते़ कॅम्पा कोलाचे प्रकरण यासाठी उत्तम उदाहरण ठरेल. कॅम्पा कोलाचे रहिवाशी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. त्यावरील सुनावणीत केंद्र व राज्यातील सरकार बदलले तरी या इमारतींचे बांधकात अद्याप नियमित झालेले नाही. नवी मुंबईतील दिघा परिसरातील बांधकाम नियमित करण्यास तेथील प्रशासन तयार नाही. येथील रहिवाश्यांची याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.  या दोन ठिकाणचे बांधकाम नियमित  करण्यास प्रशासन तयार नसेल तर संपूर्ण राज्यातील अनधिकृत बांधकामालाही विरोध केला जाऊ शकतो. प्रत्येक स्थानिक प्रशासनाने अशी कठोर भूमिका घ्यायला हवी. तरच या बांधकाम माफियांना आळा बसेल, अन्यथा अनधिकृत बांधकामे वाढतच राहितील. त्यांची चढ्या भावाने विक्री होईल व कालांतराने ती नियमतही होतील.