उत्तर वि. दक्षिण हा वाद तात्काळ थांबवा

भारतीय संघराज्यात केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष आजवर कधी झाला नाही. राज्या-राज्यांत कधी सीमेवरून, कधी भाषेवरून तर कधी पाण्यावरून वाद झाले. ते न्यायालयात गेले आणि त्यातले काही अजून न्यायप्रविष्ट आहेत.

-सुरेश द्वादशीवार
(संपादक, नागपूर)

भारतीय संघराज्यात केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष आजवर कधी झाला नाही. राज्या-राज्यांत कधी सीमेवरून, कधी भाषेवरून तर कधी पाण्यावरून वाद झाले. ते न्यायालयात गेले आणि त्यातले काही अजून न्यायप्रविष्ट आहेत. सीमेची भांडणे बराच काळ भांडून झाल्यानंतर थकली आणि आता ती सुटणार नाहीत म्हणून थांबली. देशात दीर्घकाळ काँग्रेसचीच सरकारे सत्तारूढ असल्याने व पक्षात तणाव वाढू न देण्याच्या नेतृत्वाच्या प्रयत्न राहिल्याने ते वाद थांबायलाही मदत झाली. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र व राज्ये यात सुरू होत असलेला वाद आर्थिक आहे आणि त्याला अन्यायाच्या कडेएवढीच राजकारणाचीही धार आहे.
थिरुअनंतपुरम येथे केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व पुडुचेरीच्या अर्थमंत्र्यांची जी बैठक नुकतीच झाली तीत सध्याचे केंद्र सरकार आर्थिक मदतीच्या वाटपाबाबत दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय करीत असल्याचा आरोप केला गेला. त्यासंबंधीची आकडेवारीही अर्थआयोगाच्या अहवाल व आर्थिक वाटपाची आकडेवारी यांच्या आधारावर त्यांनी जाहीरही केला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या आरोपाचा घाईघाईने इन्कार केला असला तरी दक्षिणेकडील राज्यांचा आक्षेप त्यांनाही समर्थपणे खोडून काढता आला नाही. या राज्यांची पुढील बैठक विशाखापट्टणम येथे व्हायची असून तिला तामिळनाडू, तेलंगण व बंगाल या सरकारांच्या प्रतिनिधींनाही बोलविले जायचे आहे. ती बैठक थिरुअनंतपुरमसारखीच झाली तर देशातील किमान सात राज्ये त्यांच्यावर झालेल्या वा होत असलेल्या कथित आर्थिक अन्यायाविरुद्ध केंद्र सरकारसमोर आव्हान देत उभी होतील असे हे चित्र आहे.
दक्षिणेतील या चार राज्यांचे म्हणणे असे की १४ व्या वित्त आयोगासमोर केंद्राच्या उत्पन्नाचे राज्यात वाटप करताना १९७१ च्या जनगणना आयोगाचा अहवाल ठेवला गेला. १५ व्या आयोगासमोर मात्र त्याचसाठी २०११ चा जनगणना अहवाल ठेवण्यात आला. १९७१ ते २०११ या ४० वर्षात काही राज्यांच्या (विशेषत: उत्तरेकडील) लोकसंख्येत फार मोठी वाढ झाली. त्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्येच्या वाढीला आवर घालण्यात मोठे यश मिळविले. मात्र वित्त आयोगासमोरील करवाटपाचे निकष जुने व लोकसंख्येवर आधारित असल्याने उत्तरेकडील राज्यांचा केंद्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढला आहे व दक्षिणेकडील राज्ये त्या वाटपात मागे राहिली आहेत. अरुण जेटलींनी या आरोपाला दिलेल्या उत्तरात आताच्या वाटपाच्या वेळीही लोकसंख्या वाढीचे व्यस्त प्रमाण, राज्यांची गरज, त्यांची प्रगती व त्यांच्या विकासातील त्रुटी या साऱ्यांचा विचार आपण केला असल्याचे व झालेले आणि होणारे वाटप न्याय्यच राहणार असल्याचे आश्वासन राज्यांना दिले आहे. परंतु जेटलींचे उत्तर दक्षिणी राज्यांचे समाधान करू शकले नाहीत आणि आता प्रत्येकच राज्य, व विशेषत: ज्यात भाजपचे सरकार नाही ते, या आकडेवारीची कसून तपासणी करू लागले आहे. परिणामी आज जी भूमिका दक्षिणेतील चार राज्यांनी घेतली ती येत्या काळात बंगाल, ओरिसा, तेलंगणा व पंजाबसह जम्मू आणि काश्मीरचे सरकारही घेऊ शकेल याची शक्यता मोठी आहे. प्रदेशवार पुढे येणाºया या आर्थिक विभागणीला राजकीय तेढीची जोड असल्याने यातून निर्माण होणारा असंतोष कसाही भडका घेऊ शकेल ही यातली भीती अधिक मोठी आहे.
गेल्या तीन वर्षात देशात कित्येक लक्ष कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक येणार असल्याच्या घोषणा राज्यकर्त्यांनी केल्या. प्रत्यक्षात ती गुंतवणूक जमिनीवर उतरताना किंवा तिच्यातून नवे उद्योग उभे होताना फारसे दिसले नाहीत. विदेशातून आलेले बडे पाहुणेही दिल्लीनंतर फक्त गुजरातपर्यंत किंवा वाराणशीपर्यंत जाताना दिसले. दक्षिणेत गुंतवणूक नाही, विदेशी उद्योगांची आवक नाही आणि विदेशी पाहुण्यांचा वावरही नाही. दक्षिणेतील वाढत्या असंतोषाला हेही एक मोठे कारण आहे. एक गोष्ट मात्र महत्त्वाची. अन्याय राजकीय असो वा धार्मिक, तो होऊ नये आणि तो होत असल्याची भावनाही एखाद्या प्रदेशात वा राज्यात निर्माण होऊ नये. दुर्दैवाने तसाही दक्षिणेत उत्तरेविषयीचा असलेला क्षोभ ऐतिहासिक आहे. तेथील द्रविड म्हणविणाºयांना उत्तरेकडील आर्य त्यांचे कधी वाटले नाहीत आणि प्रभू रामचंद्र हा उत्तरेचा दक्षिणेवरील आक्रमक ईश्वरच त्यांना वाटत राहिला. तेढीची कारणे खूप आहेत आणि तिची पाळेमुळेही फार खोलवर जाणारी आहेत. सबब त्यात आणखी नव्या वादांची भर पडू न देणे यातच राजकीय व राष्ट्रीय शहाणपण आहे.
संघराज्यांचे दोन प्रकार आहेत. घटक राज्यांनी एकत्र येऊन केंद्राची निर्मिती केलेली केंद्राकर्षी संघराज्ये. अमेरिकेचे संघराज्य १३ वसाहतींनी एकत्र येऊन असे स्थापन केले आहे. याउलट अगोदर केंद्र व मागाहून राज्ये निर्माण होतात ती केंद्रत्यागी संघराज्ये. भारत व कॅनडा ही अशी संघराज्ये आहे. केंद्राकर्षी संघराज्ये केंद्राला कमी अधिकार देतात (उदा. अमेरिकेच्या घटनेने केंद्राला केवळ १३ विषयांचे अधिकार दिले आहेत.) याउलट केंद्रत्यागी संघराज्ये घटक राज्यांना कमी अधिकार देतात. (उदा. भारत व कॅनडा) संघराज्यांचा विकास मात्र घटनाकारांच्या इच्छेविरुद्धच झालेला सर्वत्र दिसतो. अमेरिकेचे केंद्र सरकार आज जगातले सर्वात सामर्थ्यशाली सरकार बनले तर कॅनडाचे केंद्र राज्यांच्या तुलनेत दुबळे बनल्याचे आढळले आहे. तसाही बहुसंख्य देशांचा वर्तमान इतिहास १०० ते १२५ वर्षाहून मोठा नाही.
दुसरीकडे संघराज्य किंवा देश यांच्या दीर्घकालीन एकात्मतेबाबतचा विश्वासच आजच्या जागतिकीकरणाच्या व व्यक्तिकेंद्री जीवनाच्या काळात प्रश्नांकित बनला आहे. सोव्हिएत संघराज्याचे १५ तुकडे झालेले आपणच पाहिले आहे. एका भाषेचे व संस्कृतीचेही अनेक देश जगात आहेत. इस्लामची १४ राष्टÑे आहेत, हिंदूंची भारत व नेपाळ ही दोन राष्टÑे आहेत, बौद्धांची किमान दहा तर ख्रिश्चनांची दोन डझनांहून अधिक. देशाची ऐतिहासिक एकात्मता याचमुळे फार ताणण्याचे कारण नाही. त्यातली आर्थिक अन्यायाची भावना वाढू न देणे हा तर राष्ट्राची एकात्मता राखण्याचाच एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. या अन्यायाला राजकीय परिभाषेत उत्तर नाही. ते ऐक्याच्या मानसिकतेतूनच द्यावे लागेल. दक्षिणी राज्यांना व त्यातील जनतेला आम्ही तुमच्यावर अन्याय करीत नसून तुम्हाला आमच्यासोबतच घेत आहोत हे आर्थिक न्यायातूनच सांगावे व पटवावे लागेल. भारत ही पाच हजार वर्षांची महान परंपरा आहे असे नेहरू म्हणत. तरीही ती एकवार तुटली आहे. तेव्हा त्याला धर्म कारण झाला. आता त्याला अर्थाचे कारण लाभू नये. तक्रारकर्त्या राज्यांमध्ये वेगळेपणाची भावना नाही आणि ती निर्माण होणार नाही यासाठी संवादाची व अन्यायाची जाणिव नाहीशी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी विरोधकांना देशविरोधी म्हणण्याची रीत सोडून त्यांच्याशी आपलेपणाच्या भावनेतून व विश्वासाच्या आधारानेच चर्चा करणे आवश्यक आहे. जेटलींची व केंद्राची ही जबाबदारी त्याचमुळे केवळ आर्थिक नाही, ती राष्ट्रीय सद्भावनेचीही आहे.