कुणीही उठतो, होर्डिंग लावतो!

राज्यभरातील शहर व गावे विद्रूप करण्यास आळा घालण्यासाठी प्रभावी कायदे अस्तित्वात असतानाही, होर्डिंग्स, बॅनर्स, पोस्टर झळकावत शहरे व गावे बकाल होत असतील, तर ते सुसंस्कृत राज्याचे लक्षण आहे का?

- रवींद्र बोर्डे
(उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती)

राज्यभरातील शहर व गावे विद्रूप करण्यास आळा घालण्यासाठी प्रभावी कायदे अस्तित्वात असतानाही, होर्डिंग्स, बॅनर्स, पोस्टर झळकावत शहरे व गावे बकाल होत असतील, तर ते सुसंस्कृत राज्याचे लक्षण आहे का? कायद्याचे पालन करण्याची धुरा ज्यांच्याकडे आहे, ते स्वत: किंवा त्यांचे चेले कायद्याचे उल्लंघन करत असतील, तर त्यांचे नेतृत्व स्वीकारायचे की नाही, याबाबत विचार करायला हवा.

महानगरे, छोटी शहरे, गावे यांचे म विद्रुपीकरण थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंधक अधिनियम, १९९५, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम इत्यादी कायदे अस्तित्वात आहेत, तर काही नियमही करण्यात आले आहेत. मात्र, या कायदा व नियमांचे प्रभावीपणे पालन होत नसल्याने सध्याची ही अवस्था आली आहे. ज्यांनी नियमांचे पालन करायचे त्यांनीच त्याकडे डोळेझाक केली असेल तर काय करावे? मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत बेकायदा होर्डिंग्स, बॅनर्स लावणे दखलपात्र गुन्हा आहे. त्याशिवाय दोन महिने कारावास व दोन हजार रुपये दंड, असे शिक्षेचे स्वरूप आहे. बेकायदा फलकबाजीविरोधात उच्च न्यायालयात राज्यभरातून अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

सुस्वराज्य फाउंडेशन व अन्य जणांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर २०१६ मध्ये त्या सर्व याचिका निकाली काढताना न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. त्यात त्यांनी एक सूचना केली होती की, बेकायदा होर्डिंग्स, बॅनर्स, पोस्टर्स लावणाऱ्यांवर सार्वजनिक संपत्तीची हानी प्रतिबंध अधिनियम व सार्वजनिक उपद्रव कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात यावा. कारण या कायद्यांतर्गत दंडासहित सहा महिन्यांपासून पाच वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

त्याशिवाय न्यायालयाने या निकालात अशीही भूमिका घेतली आहे की, आकाशाला भिडणाऱ्या  या होर्डिंग्समुळे पर्यावरणाचेही नुकसान होते. स्वच्छ पर्यावरण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. तसेच एखादी जाहिरात किंवा होर्डिंग क्षितिजाचे दृश्य अडवत असेल, तर तेही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे.

राजकीय पक्षांचे नेते 'ही' धमक दाखवतील का?
अमलबजावणी करण्यासाठी राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने आदेश दिले पाहिजेत आणि त्याचे पालन कोणी करत असेल, तर त्यात ढवळाढवळ करू नये. दुसरी गोष्ट म्हणजे, अशा प्रकारे बेकायदेशीर होर्डिंग लावले जात असतील, तर तिथे त्या पक्ष नेतृत्वाने जाऊ नये, म्हणजे कार्यकर्त्यांना स्पष्ट संदेश मिळेल. निवडणुकीच्या काळात जाहिराती कशा असाव्यात, किती खर्च होईल, किती आकाराच्या जाहिराती असाव्यात. याबाबत निवडणूक आयोग काही निर्देश • देते. निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशी अपेक्षा न्यायालयाने २०१६ च्या निकालात व्यक्त केली आहे.राजकीय मंडळींच्या स्वागतासाठी, कामाच्या कौतुकांसाठी, वाढदिवस किंवा कार्यक्रमांसाठी होर्डिंग्स लावले जातात. याबाबत न्यायालयाने • अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आवर घालायला हवा याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सर्व  राजकीय पक्षांना प्रतिवादी केले होते आणि त्यांनी   प्रतिज्ञापत्रेही दाखल केली होती. नेतृत्वाने त्यांच्या कार्यकत्यांना कायद्याचे पालन करण्यास सांगितले तर या बाबींना आळा बसेल; परंतु नेतृत्वालाच कौतुक करून घेण्याची इच्छा असेल तर त्यांना आवर कोण घालणार? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी होर्डिंग्स हटविण्यासाठी गेले असता पक्षाच्या गुंडांनी अधिकान्यांना मारहाण करण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. अशा स्थितीत अधिकारी कायद्याच्या पालनाची जवाबदारी कशी घेऊ निर्माण करण्याची सूचना केली शकतील?

तडीपार गुंडानेही लावले होते होर्डिंग!
औरंगाबादमध्ये तर तडीपार गुडानेही त्याच्या वाढदिवसाचे होर्डिंग्स लावले होते. अशा लोकांना कोण अडविणार? बळाचा वापर करून तरतुदीचे पालन करण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत असेल तर कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणार नाही.

कायदा पाळण्याची जबाबदारी कोणाची?
पक्षाच्या नेतृत्वाकडून नियम तोडले जात नसतील तरी त्याचे चेले नियम तोडतात; पण अखेरीस पक्ष नेतृत्वाकडेच ही जबाबदारी येते. त्यामुळे सर्वसामान्यांवरच अवलंबून आहे की, आपण नियम तोडणाऱ्याच्या हातात सत्ता द्यायची की. नियमांचे पालन करणाऱ्याच्या हातात? • होडिंग ठेवण्याचा कालावधीकिती आहे? कधी मुदत संपत आहे? किती काळासाठी परवानगी दिली होती? हे आपण कधी पाहात नाही. • न्यायालयाने सिटिझन कमिटीची सूचना केली होती. ही कमिटी त्यांच्या भागातील बेकायदेशीर होर्डिंग्जची तक्रार करतील. तसेच न्यायालयाने महापालिकांना टोल फ्री नंबर, तक्रारीसाठी संकेतस्थळे निर्माण करण्याची सूचना केली आहे. 
(शब्दांकन दीप्ती देशमुख)