दोन कोटींपेक्षा जास्त विक्रीसाठी जीएसटी ऑडिट लागू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 10, 2019 03:44 AM2019-06-10T03:44:24+5:302019-06-10T03:45:06+5:30
करनीती भाग-२८९
उमेश शर्मा । सीए
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जीएसटी आॅडिट कोणाकोणाला लागू होईल?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, २0१७-१८ मध्ये ज्या करदात्याची वार्षिक उलाढाल २ करोडपेक्षा जास्त असेल त्यांना जीएसटी आॅडिट करणे अनिवार्य आहे. करदात्याला फॉर्म जीएसटीआर - ९ ू सोबत वहीखाते व रीकन्सीलीएशन अपलोड करावयाचे आहे.
अर्जुन : कृष्णा, एकूण उलाढाल म्हणजे काय?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी कायद्यानुसार एकूण उलाढाल म्हणजे टॅक्सेबल सप्लाय, एक्जमटेड, निलरेटेड, झीरोरेटेड, एका पॅन नं. वरती विविध राज्यांत विक्री केल्यास ती सर्व विक्री मिळून एकूण उलाढाल होईल. उदा. मिस्टर एक्सने वर्षभरात करमुक्त १ करोड ९0 लाखांचे धान्य विकले व त्यासोबत करपात्र १२ लाखांची खते विकल्यास एकूण उलाढाल २ करोडच्या वरती गेल्यास जीएसटी आॅडिट करणे अनिवार्य आहे.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीआर -९ ू दाखल करण्याची अंतिम तारीख कोणती?
कृष्ण : अर्जुना, वर्ष २0१७-१८ च्या जीएसटी आॅडिटची ३0 जून २0१९ ही जीएसटीआर -९ ू दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याला जीएसटीआर-९ ू मध्ये काय माहिती द्यावयाची आहे?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीआर-९ ू दोन भागांत विभागलेला आहे. पहिल्या भागात करदात्याला वहीखात्यासोबत त्याचे विक्रीचे, खरेदीवरील आयटीसीचे, टॅक्स पेडचे रीकन्सीलीएशन द्यावयाचे आहे. दुसऱ्या भागात आॅडिटरला ते प्रमाणित करावयाचे आहे.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याला जीएसटीआर-९ ू मध्ये विक्रीसंबंधी काय माहिती द्यावयाची आहे?
कृष्ण : अर्जुना, करदात्याला वहीखात्यासोबत त्याचे विक्रीचे उलाढालीसोबत रीकन्सीलीएशन द्यावयाचे आहे. ती माहिती करदात्याला खालीलप्रमाणे द्यावयाची आहे.
टेबल ५ मध्ये करदात्याला एकूण उलाढालीचे रीकन्सीलीएशन द्यावयाचे आहे व त्यात फरक असल्यास त्याचे कारण टेबल ६ मध्ये द्यावयाचे आहे.
टेबल ७ मध्ये करदात्याला टॅक्सेबल उलाढालीचे रीकन्सीलीएशन द्यावयाचे आहे व त्यात फरक असल्यास त्याचे कारण टेबल ८ मध्ये द्यावयाचे आहे.
टेबल ९ मध्ये करदात्याला कराच्या दरानुसार टॅक्सेबल उलाढालीची माहिती द्यावयाची आहे.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याला जीएसटीआर-९ ू मध्ये आयटीसीसंबंधी काय माहिती द्यावयाची आहे?
कृष्ण : अर्जुना, करदात्याला वहीखात्यासोबत त्याने घेतलेल्या आयटीसीसोबत रीकन्सीलीएशन द्यावयाचे आहे. करदात्याला खर्चानुसार आयटीसीची माहिती पुरवायची आहे.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीआर-९ ू चा भाग ब दाखल करताना आॅडिटरची काय जबाबदारी आहे?
कृष्णा : अर्जुना, आॅडिटरला त्याचे निरीक्षण करायचे आहे आणि विसंगतता काही असेल तर ते अहवालात सादर करावे लागेल. एवढेच नाही तर आॅडिटरला आयटीसीसंंबंधी सूट, मूल्यांकन, वर्गीकरण इ. मध्ये काही तफावत आढळली तर तेसुद्धा अहवालात सादर करण्याची जबाबदारी आहे.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीचे वर्ष २0१७-१८ हे प्रथम वर्ष असल्याने अनेक चुकांच्या सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. आॅडिटवर खूप मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे प्रत्येक करदात्याने नीट आॅडिट करून घ्यावे. सी.ए.कडून, तसेच आॅडिटरलाही खूप ताण होणार आहे. कारण, कायदेशीर तसेच तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. करदाता व आॅडिटरला खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. शासनानेसुद्धा या जीएसटी आॅडिटच्या तारखांमध्ये व फॉर्ममध्ये शिथिलता द्यावी असे वाटते.