राममंदिर आणि योगींची नियुक्ती परस्पर पूरकच

उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक निकालानंतर दोन महत्त्वाच्या बातम्यांनी या सप्ताहात साऱ्या देशाचे लक्ष वेधून घेतले. पहिली बातमी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी गोरखपूर मठाचे महंत योगी आदित्यनाथ यांची निवड अन् दुसरी अयोध्येतल्या वादग्रस्त राममंदिराचा प्रश्न परस्पर चर्चेतून सोडवावा, असा सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी उभय पक्षांना केलेला आग्रह. एकाच सप्ताहात दोन्ही बातम्यापाठोपाठ याव्यात हा काही योगायोग नाही. दोन्ही बातम्यांचे अंतरंग व अन्वयार्थ परस्परांना पूरकच आहेत.
बाबरी मशीदविरुद्ध राममंदिर मुद्द्यावर दोन धार्मिक समुदाय, गेली ६७ वर्षे आपसात संघर्ष आणि चर्चा करीत आले आहेत. चर्चेच्या आजवर दहा फेऱ्या झाल्या. निष्पन्न काही झाले नाही. हा प्रश्न चर्चेतून सुटणारच नाही, असे ठामपणे ज्यांना वाटायचे, त्यांनी बळ आणि सत्तेचा गैरवापर करीत, बाबरी मशिदीचे पतन घडवले. देशभर त्यातून मोठा संघर्ष उभा राहिला. हिंसक संघर्षात कित्येकांना प्राण गमवावे लागले. अनेकांना आपले रोजगार कायमचे गमवावे लागले. काही कट्टरपंथी नेत्यांचा या प्रकरणातून अचानक उदय झाला. तरीही आजतागायत ना मंदिर उभे राहिले ना मशीद तोडणारे पकडले गेले. सुप्रीम कोर्टाचा अवमान करणारेदेखील यातून सहीसलामत वाचले. यापैकी काही आज थेट घटनात्मक पदांवर विराजमान आहेत. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने, २१ वर्षांच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर ३० सप्टेंबर २०१० रोजी हा वाद कसा सोडवता येईल, याचे ढोबळ दिशादिग्दर्शन करणारा नऊ हजार पानांचा एक अर्धवट निकाल दिला. वादातल्या कोणत्याही पक्षांना तो मान्य नसल्याने सर्वांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. ६७ वर्षात देशातल्या विविध न्यायालयांचे न्यायमूर्ती या प्रकरणाची सुनावणी करीत आले मात्र अंतिम निकालपत्रापर्यंत एकही न्यायालय आजवर पोहोचलेले नाही. तरीही तमाम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जो निकाल देईल, तो आम्ही मान्य करू, याचा पुनरुच्चार वारंवार करीत आले आहेत. खरं तर या वादामागचा खेळ उत्तर प्रदेश आणि देशातल्या जनतेच्या कधीच लक्षात आलेला आहे. राजकीय रंगमंचावरचा हा मुद्दा विंगेत गेल्यानंतर काही काळ व्यापक शांतता प्रस्थापित झाली तेव्हापासून गेली ६ वर्षे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित अवस्थेत पडून आहे. उत्तर प्रदेशच्या ताज्या निवडणूक निकालानंतर मात्र राज्यातले वातावरण पूर्णत: बदलल्याचा साक्षात्कार अनेकांना झाला. सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनाही तशीच अनुभूती झाली आहे काय, हे कळायला मार्ग नाही. तथापि न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाबाबत न्यायमूर्तींनी अचानक ‘हा विषय धर्म आणि आस्थेशी संबंधित आहे. उभय पक्षांनी चर्चा व सामंजस्यातूनच हा प्रश्न सोडवावा. आवश्यकता भासल्यास सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्तीही त्यात मध्यस्थी करायला तयार आहेत’, असा सल्ला देण्याचे कारण काय? असहिष्णुतेच्या वातावरणात धार्मिक मुद्द्यांबाबत मोठा जनसमूह संवेदनशील बनतो, न्यायालयांनी अशा विषयांपासून दोन हात दूर रहाणेच उचित ठरेल, असा विचार तर मुख्य न्यायमूर्तींच्या मनात नसेल? की बदलत्या वातावरणात न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर देशात कोणती प्रतिक्रिया उमटेल, याची गंभीर चिंता न्यायमूर्तींना वाटते, याचा बोध झालेला नाही.
‘सबका साथ सबका विकास’ ही फसवी घोषणा देत, उत्तर प्रदेशात राक्षसी बहुमत प्राप्त केलेल्या भाजपाने अंतत: भगवी कफनी धारण करणाऱ्या योगी आदित्यनाथनामक महंताच्या हाती, मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे सोपवण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. कट्टरपंथीयांच्या विखारी दडपणाखाली दडलेला पंतप्रधान मोदींचा विकासाचा मुखवटा किती पोकळ आहे, याची जाणीव या निमित्ताने सर्वांना झाली. विव्देष पसरवणारी धगधगती भाषणे करून वातावरणात उन्माद निर्माण करणे हा योगींचा आजवरचा आवडता खेळ. धर्मांतराला कडवा विरोध करताना घरवापसी आणि लव्ह जिहादसारखी भडकावू आवाहने करीत, एक हिंदू को मुस्लीम बनाया तो १०० मुसलमानोंका धर्मांतरण होगा’, मुझफ्फरपूरच्या दंगलीनंतर ‘कैराना का कश्मीर नही होने देंगे’ अशी बेलगाम विधाने ज्यांनी केली अशा कट्टरपंथीयाच्या ताब्यात देशातल्या सर्वात मोठ्या राज्याची सत्ता सोपवताना, मोदी आणि अमित शाहांना योगींमध्ये नेमकी कोणती गुणवत्ता जाणवली? ज्या राज्यात जवळपास १९ टक्के मुस्लीम समुदाय आहे, त्यांच्या मनात सतत भीती आणि असुरक्षिततेची भावना तेवत ठेवली तर एके दिवशी ते शरणागती पत्करतील आणि हिंदुत्वाचा हिडन अजेंडा सहज राबवता येईल, हा विचार तर त्यामागे नाही?
उत्तर प्रदेशच्या प्रचारमोहिमेत कब्रस्तान, स्मशान, दिवाळी, रमझान अशा मुद्द्यांना अधोरेखित करीत विकासाच्या बाजारगप्पांना पंतप्रधानांनी तिलांजली दिली, त्याचा उत्तरार्ध थेट योगींच्या मुख्यमंत्रिपदाने करावा लागेल, असा विचार सुरुवातीला बहुदा पंतप्रधान मोदींच्याही मनात नसावा. कारण या पदासाठी अखेरपर्यंत दुसरीच नावे आघाडीवर होती. विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडण्याच्या बैठकीत मात्र ‘योगी, योगी’, अशा घोषणा देत महंतांच्या समर्थकांनी गोंधळ घातला. आदित्यनाथांना टाळले तर राज्यात काय होऊ शकते याचा एकप्रकारे तो गर्भित इशाराच होता. चार वर्षांपूर्वी गोव्यात भाजपाच्या बैठकीत मोदी समर्थकांनी अशाच प्रकारे ‘मोदी, मोदी’ घोषणा देत पक्षनेतृत्वावर दबाव आणला होता. आता याच घटनेच्या पुनरावृत्तीला मोदी आणि शाह यांना उत्तर प्रदेशात सामोरे जावे लागले. ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’चे बिरुद मिरवणाऱ्या भाजपाचे ज्या वेगाने गुन्हेगारीकरण होत आहे, त्याचा अंदाज घेतला तर अन्य राज्यांमध्येही योगी पॅटर्नचाच अवलंब अन्य भाजपा नेत्यांनी केल्यास आश्चर्य वाटायला नको. गोरखपूरचे मठाधिपती म्हणवणाऱ्या योगींनी पूर्वांचलात दहशत पसरवण्यासाठी स्वत:ची समांतर फौज तयार केली आहे, ही बाब लपलेली नाही. ‘हम किसीका तुष्टीकरण नही करते’ म्हणत बहुसंख्याकांचे अल्पसंख्याकांवर दडपण निर्माण करण्याचा प्रयोग या फौजेच्या बळावरच योगींनी सातत्याने केला आहे. अयोध्येतल्या राममंदिराबाबत जे कट्टरपंथी आग्रही आहेत, त्यात आदित्यनाथांचे नाव अर्थातच आघाडीवर आहे. ‘पंतप्रधान मोदींनी अशा योगीला राजयोगी बनवून एकप्रकारे नव्या भिंद्रनवालेंचीच उत्तर प्रदेशात प्रतिष्ठापना केली आहे’, अशी कॉमेंट एका ज्येष्ठ नेत्याकडून संसदेच्या आवारात ऐकायला मिळाली. ती फारशी अतिशयोक्त नाही. शिवसेनेची प्रतिक्रिया तर अधिकच बोलकी आहे. संजय राऊत म्हणाले, राममंदिराच्या वादात आता सुप्रीम कोर्टाचा संबंध नाही. पंतप्रधान मोदीच आता या विषयापुरते देशात सुप्रीम कोर्ट आहेत. त्यांनी आदेश द्यावा आणि योगी आदित्यनाथांनी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी अपेक्षा आहे. अशा तप्त वातावरणात सुप्रीम कोर्टाने उभय पक्षांना या वादग्रस्त विषयाबाबत आपसातल्या चर्चेचे आवाहन केले आहे. योगी मुख्यमंत्री असताना ही चर्चा कोणत्या स्तराला जाऊ शकते, याचा अंदाज कोणालाही येऊ शकतो.
उत्तर प्रदेशच्या ताज्या निकालानंतर योगींच्या हिंदू युवावाहिनी फौजेसह तमाम उन्मादी कट्टरपंथीयांमध्ये नवा आवेश संचारला आहे. बाबरी पतनाच्या दु:साहसाच्या इतिहासानंतर ‘अभी नही तो कभी नही’ अशा विचाराने या फौजेने वादग्रस्त जागेवर बळजबरीने राममंदिर उभारण्याचा घाट योगींच्या कारकिर्दीत घातला तर त्यांना रोखणार कोण? २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी बहुसंख्याकांना वश करण्यासाठी हाच तर भाजपाचा हिडन अजेंडा नाही? त्याच्या पूर्वतयारीसाठीच मोदींनी योगींची निवड केली असे मानायचे काय?
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)