कुलगुरूंच्या नेमणुका : राजकीय ठेका

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ मधील कलम ११ उपकलम (३)मध्ये कुलगुरू नेमणुकीची तरतूद आहे.

-डॉ. बी. एम. हिर्डेकर

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांत महत्त्वाचे, सन्मानाचे पद म्हणजे कुलगुरू. देशातील अनेक विद्यापीठांत विशेषत: काही राज्यांत या पदाच्या निवडीत मोठ्या आर्थिक देवघेवी होतात असे ऐकिवात आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात मात्र असे फारसे नसावे, नव्हतेही. मात्र, महाराष्ट्रातील तेरा अकृषी विद्यापीठातील नेमणुकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मात्र होतो आहे आणि तो पुन:पुन्हा चव्हाट्यावर येतो आहे. खरं तर कुलगुरू निवडीची प्रक्रियाच सदोष व आक्षेपार्ह आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ मधील कलम ११ उपकलम (३)मध्ये कुलगुरू नेमणुकीची तरतूद आहे. या निवडीसाठी जी समिती नेमली जाते, तिला शोध समिती म्हणतात. यामध्ये, कुलपतींनी नामनिर्देशित केलेला सदस्य असतो. जे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश वा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (निवृत्त) असतात किंवा शिक्षण क्षेत्रातील पद्म पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती असतात.

समितीत न्यायाधीशांचा मान ठेवून नम्रपणे मांडावे वाटते, ते म्हणजे विद्यापीठाचे कुलगुरू नेमताना न्यायदान प्रक्रियेतील अतिउच्च पदावरील व्यक्ती का असाव्यात? विद्यापीठ कायदा तयार करणाऱ्यांच्या मनात कदाचित उदात्त हेतू असेल की, एवढ्या मोठ्या पदावरील व्यक्ती तेही कायदा कोळून प्यायलेल्या सर्व बाबी तपासून सनदशीर, कायदेशीर प्रक्रियेतून पाच उमेदवार निवडतील; पण बºयाच कुलगुरू निवडी न्यायप्रविष्ट झाल्या आहेत. म्हणजे न्यायाधीशांनीच घेतलेले निर्णय पुढे त्यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या न्यायालयापुढे गेलेत. या समितीतील दुसरे सदस्य उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव किंवा शासन नामनिर्देशित प्रधान सचिव दर्जाचे अधिकारी असतात.

समितीचे तिसरे सदस्य संसदेतून कायदा मंजूर होऊन स्थापित झालेल्या संस्थेचे संचालक वा प्रमुख असतात. जे त्यांच्या विद्यापीठाच्या विद्वत्सभेने व व्यवस्थापन परिषदेने संयुक्तरीत्या नामनिर्देशित केलेले असतात. म्हणजे कुलगुरूंच्या निवडीत बºयाचदा एखादेच सदस्य उच्च शिक्षणाची सखोल, सांगोपांग माहिती असणारे असतात. समितीचे चेअरमन कुलपतींनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य असतात, जे दुरान्वयाने उच्च शिक्षणाशी संबंधित नसतात. साधी सहायक प्राध्यापकाची निवड करताना त्या प्रक्रियेत तज्ज्ञ म्हणून असोसिएट प्राध्यापक वा प्राध्यापक असावा, असा नियम आहे. मग विद्यापीठातील कुलपती सोडल्यानंतर दोन नंबरचे महत्त्वाचे पद भरताना न्यायाधीश व प्रधान सचिव कशासाठी, हा प्रश्न निर्माण होतो. देशातील नावाजलेल्या नॅशनल रँकिंगमध्ये किंवा इंटरनॅशनल रँकिंगमध्ये असलेल्या संस्थांमधील ज्येष्ठतम कुलगुरू/संचालक किंवा तीनही सदस्य ज्येष्ठ कुलगुरूच का असू नयेत? या कायद्यातील कलम ११ उपकलम(३)मधील उपकलम(सी)मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, हे सदस्य संबंधित विद्यापीठाशी अथवा विद्यापीठाच्या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयाशी संबंधित नसावेत. राज्याचे उच्च शिक्षण खात्याचेच प्रधान सचिव सदस्य असतील, तर ते
सर्व विद्यापीठांशी आवर्जून संबंधित असतात. महाविद्यालयाच्या अनेक मान्यतांशी त्यांचा संबंध येतो. मग या उपकलम(सी)च्या तरतुदीला काय अर्थ राहतो?

प्रत्यक्ष निवड प्रक्रिया : कुलपतींनी पाच नावांची शिफारस करण्यासाठी नेमलेली समिती आलेल्या अर्जातून पाच सदस्यांची शिफारस करते. आजपर्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या नेमणुकांच्या व इतर नेमणुकांवेळी राजपत्रामध्ये केलेल्या तरतुदी डावलून म्हणजेच राजपत्रातील तरतुदीचा भंग करणाºया बेकायदेशीर गोष्टी घडून शिफारशी कशा होतात? या उपकलम(३)मधील उपकलम(ई)मध्ये पुन्हा स्पष्ट केलेले आहे की, कुलपतींना ही नावे शिफारस करताना प्रत्येक उमेदवाराच्या योग्यतेबाबतचा संक्षिप्त अहवाल जोडावयाचा आहे. हे अहवाल जनतेसाठी खुले केले, तर आरोप करणाऱ्यांचे समाधान होईल किंवा आरोप खरे ठरले तर निवडी रद्द होतील. हा नंतरचा खटाटोप करण्याऐवजी ही नावे कुलपती कार्यालयाकडे आल्यानंतर वा जिथे आयएएस केडरमधील कुलपतींचे सचिव असतात, त्यांनी हे पाहणे अपेक्षित नाही काय? असे प्रश्न उपस्थित होतात. इथे स्पष्ट करावेसे वाटते, ते अगदी ९०-९५ टक्के प्रकरणांत शिफारस केलेली सर्वच नावे कधी कोणत्या कुलपतींनी परत पाठविली आहेत असे झाले नाही. म्हणजे समितीच्या चुका एक तर कुलपती कार्यालय बघत नाही किंवा त्या दुर्लक्षित केल्या जातात, असाच अर्थ होतो.

देशातील केंद्रीय विद्यापीठातील, राज्याच्या, अकृषी विद्यापीठातील कुलगुरूंच्या नेमणुकांना राजकीय वास, वरदहस्त असतो, हे उघड सत्य आहे. निवड झालेले कुलगुरू अपवाद सोडून सक्षम, यशस्वी असतीलही; पण जवळपास प्रत्येकाने राजकीय लागेबांधे वापरलेलेच असतात. प्रत्यक्ष कुलगुरूंची निवड झाल्यावर पुढील पाच वर्षांत त्या त्या कुलगुरूंनी पदवीदान समारंभासाठी बोलावलेले पाहुणे, डी.लिट्. पदवी दिलेल्या व्यक्ती, आंतरराष्ट्रीय परिषदांसाठी आणलेले पाहुणे यांच्या याद्या तपासल्या किंवा संबंधित राजकीय व्यक्तींच्या संस्थेला दिलेले झुकते माप किंवा निवृत्तीनंतर दिलेले योगदान हे सर्व अभ्यासले की, हा या नेमणुकांमगील राजकीय हस्तक्षेप स्पष्ट होतो. काही वेळा २-३ वर्षांपूर्वी पीएच.डी. झालेला शासनात आॅफिसर आॅन स्पेशल ड्युटी होतो. राजभवनाशी नाते जोडतो व कुलगुरूपदी विराजमान होतो. शिफारशींसाठी नेमलेल्या समितीबद्दल अनेक उमेदवार वा त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठविणारे गप्प बसतात व चुकीच्या नेमणुका होत राहतात. न्यायप्रविष्ट बाब झाली तर संबंधित विद्यापीठाच्या फंडातून गरीब मुलांच्या पैशातून खटले चालविले जातात. खटला संपेपर्यंत कार्यकाळ संपून जातो. बºयाचदा पाच नावे सुचविल्यानंतर सहावे नावही मागवून घेतले जाते. कायद्यात तरतूद नसताना होणाºया या गोष्टी राज्याचे उच्च शिक्षण संपवणाºया आहेत.
(माजी परीक्षा नियंत्रक, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.)