दृष्टिकोन: ‘कोरोना’ची काळजी आणि उद्योगक्षेत्रातील विस्ताराच्या संधी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 9, 2020 02:31 AM2020-03-09T02:31:10+5:302020-03-09T02:31:56+5:30
आपल्या देशातील नागरिकांना देशाबाहेर प्रवास करण्यास विशेषत: आशियाई देशांमध्ये जाण्यास अनेक देशांनी प्रतिबंध घातला आहे.
सुकृत करंदीकर । सहसंपादक, पुणे
कोरोना विषाणूमुळे एव्हाना जगभर भीती निर्माण केली आहे. जैविक अस्त्रे निर्माण करण्याच्या चीनच्या छुप्या कारस्थानातून या विषाणूचा उद्रेक झाला का? चिनी लोकांच्या मांसाहाराच्या अतिरेकी प्रथा-रिवाजांमुळे हा विषाणू प्राण्यांमधून माणसात संक्रमित झाला का? चीनविरोधी ‘ट्रेड वॉर’चा हा भाग आहे का? जागतिक अर्थकारणाला हादरवून टाकण्यासाठी केलेले हे दहशतवादी कृत्य आहे का? या विविध दृष्टिकोनातून कोरोनाकडे पाहिले जात आहे. या प्रश्नांची उकल केव्हा ना केव्हा होईलच. मात्र, कोरोनाचा उद्रेक कशामुळे झाला, हा याघडीचा महत्त्वाचा प्रश्न नसून कोरोनाचा प्रसार जगभर होऊ नये, यासाठी काय करायचे, संभाव्य मनुष्यहानी कशी रोखायची, याची उत्तरे शोधणे अत्यावश्यक बनले आहे.
भारतासह जगातल्या सत्तर देशांमध्ये कोरोना विषाणूची लागण झालेले रुग्ण आढळून आले आहेत. चीनपाठोपाठ द. कोरियामध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग सर्वाधिक आढळून आला आहे. भारतही चीनचा शेजारी देश. त्यात पुन्हा दाट लोकवस्तीची शेकडो शहरे आणि हजारो गावे या भारत देशात. त्यामुळे कोरोनासंदर्भात काळजी करावी अशी सद्यस्थिती आहे. एकशेतीस कोटींच्या भारतात कोरोनाची साथ पसरली तर काय भीषण स्थिती ओढवू शकते, याची कल्पना करणेही अशक्य आहे. युरोप-अमेरिकेतल्या देशांनी कोरोना विषाणूला अत्यंत गांभीर्याने घेतलेले दिसते. कॉर्पोरेट आणि खासगी क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी सार्वजनिक वावर कमी करण्यासाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात न येता घरून काम करण्याची (वर्क फ्रॉम होम) मुभा देऊन टाकली आहे. संसर्ग रोखण्यासाठीचे जास्तीत जास्त मार्ग शोधून ते अवलंबले जात आहेत.
आपल्या देशातील नागरिकांना देशाबाहेर प्रवास करण्यास विशेषत: आशियाई देशांमध्ये जाण्यास अनेक देशांनी प्रतिबंध घातला आहे. चीनमधून कोणी माणूसच काय पण शेतमाल, औद्योगिक उत्पादने यांसह कसल्याच प्रकारची आयात होणार नाही, यावर कटाक्षाने लक्ष दिले जात आहे. खुद्द चीनमधल्या अनेक प्रांतांतल्या शाळा, कामाची ठिकाणे बंद ठेवली गेली आहेत. ‘कोरोना’बाधितांची दिवसेंदिवस वाढत चाललेली संख्या आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू लक्षात घेऊन जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) ‘कोरोना’चा जगाला अतिधोका असल्याचा गंभीर इशारा दिला आहे. एक प्रकारे कोरोनाची दहशत पसरते आहे. मानवजातीवर घाला घालणारा गेल्या वीस वर्षांतला हा तिसरा विषाणू जग अनुभवत आहे. मात्र, २००२ मधल्या सार्स आणि २०१३ मध्ये एव्हियन फ्लूपेक्षाही कोरोनाचा धोका जास्त असल्याचे ‘डब्ल्यूएचओ’चे म्हणणे आहे. जानेवारीतल्या २३ तारखेला चीनमधल्या वुहानमध्ये कोरोनाचा उद्रेक सर्वप्रथम झाला. त्यानंतरच्या अवघ्या सव्वा महिन्यात या कोरोनामुळे जगाचा जीडीपी ०.२५ टक्क्यांनी घटल्याचे ‘आॅक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्स’ने म्हटले आहे.
कोरोना उद्रेकाचा केंद्रबिंदू चीन असल्याने अर्थातच चीनला बसणारा फटका सर्वात मोठा आहे. जगातील सर्वात मोठी पक्का माल तयार करणारी अर्थव्यवस्था (मॅन्युफॅक्चरिंग इकॉनॉमी) म्हणून चीनकडे पाहावे लागते. माल निर्यात करणारा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा आणि माल आयात करणारा जगातला दुसºया क्रमांकाचा देशही चीनच. ‘कोरोना’मुळे चीनशी असणारा सर्व प्रकारचा संपर्क जगाने आज तोडला आहे. याचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो आहे. अर्थात, वाईटातूनही चांगले घडतेच. वन्यप्राण्यांच्या मांसाहारावर चीनने तातडीने बंदी घातली. कोरोनाच्या उद्रेकानंतर सर्वच देशांना प्राणीजन्य पदार्थांची उत्पादने, विक्री, स्वच्छता आणि आरोग्यसंदर्भातले निकष यादृष्टीने नियम-कायदे कडक करावे लागतील.
शेजारी चीनमधल्या परिस्थितीचा तात्कालिक लाभ भारतासारख्या विकसनशील देशांना घेता येणार आहे. चीनमधून होणारी शेतमाल आणि शेतीपूरक उत्पादनांची निर्यात ठप्प झाल्याने नव्या बाजारपेठा भारताला उपलब्ध होऊ शकतात. दीर्घ दृष्टीने पाहता उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांच्या विस्ताराची संधी भारतापुढे असेल. कोरोनामुळे घाबरून जाण्याची गरज अजिबात नाही. मात्र,सगळ्यात महत्त्वाचे काय तर आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याची तातडी ‘कोरोना’ने निदर्शनास आणली आहे.
कोरोनाचे रुग्ण भारतात सापडत आहेत. याचे रूपांतर साथीत झाले तर त्याला तोंड देण्यासाठी व्यवस्था सक्षम आहे का, याचा आढावा सरकारने घ्यावा. सार्वजनिक ठिकाणे, अन्ननिर्मिती उद्योग आणि विक्री व्यवस्था, हॉटेल उद्योग, शेतमाल विक्री या सर्वच ठिकाणी स्वच्छता आणि अन्नाचा दर्जा या बाबतीतले बहुतांश नियम-कायदे अपुरे आहेत. कोरोनाच्या निमित्ताने या मुद्द्यावर समाजाने गंभीर व्हायला हवे. यासाठी सरकारवरचा दबाव वाढवला पाहिजे.