दृष्टिकोन - कर्नाटक सरकारचा भाषिक दहशतवाद!

बेळगाव शहराला उपराजधानीचा दर्जा देऊन ४०० कोटी रुपये खर्चून विधिमंडळाची इमारत बांधण्यात आली आहे. त्या इमारतीचा वर्षातून केवळ दोन आठवडे वापर केला जातो.

वसंत भोसले । संपादक, कोल्हापूर आवृत्ती

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पुढाकाराने दरवर्षी हिवाळ्यात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होते. उस्मानाबाद येथे नुकतेच ९३वे संमेलन उत्साहात पार पडले. तसे याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील सीमावर्ती मराठी भाषिक लोक साहित्यावर प्रेम करतात. येळ्ळूरपासून निपाणीजवळच्या महाराष्ट्राच्या सीमेवरील कारदग्यापर्यंत गावोगावी मराठी साहित्य संमेलने होत असतात. येळ्ळूर, कुद्रेमनी, इदलहोंड, कडोली, कारदगा आदी गावांतील मराठी भाषिक मंडळी एकत्र येऊन मोठ्या उत्साहाने आपल्या बोली भाषेचा उत्सव साजरा करतात. त्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक नामवंत लेखक, विचारवंत, संपादक, पत्रकार आदींना आमंत्रित करण्यात येते. ग्रंथदिंड्या निघतात.

उद्घाटनाची प्रदीर्घ भाषणे होतात. कविसंमेलने, चर्चासत्रे, प्रकट मुलाखती, व्याख्याने आदींची रेलचेल असते. सीमावादात कर्नाटकात अडकलेली ही मराठी भाषिक माणसे मातेवर प्रेम करावे, तसे या संमेलनात उपस्थित राहून महाराष्ट्रातील पाहुण्यांची मराठी कानात साठवीत असतात.

कर्नाटकातील भाषा संवर्धनाच्या नावाने थयथयाट करणाऱ्या कन्नड संरक्षण संघटनेच्या तथाकथित भाषाप्रेमींना याचा पोटशूळ उठतो. या वर्षी त्याचे प्रमाण अधिकच आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये साजरे होणारे मराठी भाषेचे साहित्य आणि संस्कृतीचे सोहळेच बंद पाडण्याचे उद्योग त्यांनी चालविलेले आहेत. प्रथम या कन्नड संरक्षकांनी मराठी भाषिकांवर राग व्यक्त केला. त्याला प्रशासनाने साथ द्यायला सुरुवात केली, याचे आश्चर्य वाटते. भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा देऊन जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षक झालेल्या अधिकाऱ्यांनी मराठी भाषेचे साहित्य संमेलन आयोजन करणाºयांना नोटिसा देण्याचा सपाटा लावला. अशा मराठी भाषिक साहित्य संमेलनाने समाजात तेढ निर्माण होते, असा शोध या अधिकाºयांनी लावला आहे.

वास्तविक, गेली अनेक वर्षे येळ्ळूर, कडोली, निपाणी, कारदगा आदी ठिकाणी मराठी साहित्य संमेलने होत आली आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झालेला नाही. तसा कोणताही इतिहास नसताना प्रशासनाने धडाधड परवानगी नाकारण्याचे सत्र सुरू केले आहे. साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणाºयांना नोटीस देऊन दहशत निर्माण करण्यात येत आहे. बेळगावनजीकच्या कडोली या गावाला स्वातंत्र्यलढ्याची मोठी परंपरा आहे. त्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पुढाकारानेच मराठी साहित्य संमेलने सुरू झाली. या स्थानिक साहित्य संमेलनापूर्वी बेळगावला दोन वेळा मराठी साहित्य संमेलने झाली. १९४६ मध्ये झालेल्या साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याच्या मागणीचा ठराव संमत झाला.

त्यानंतर चौदा वर्षांनी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची स्थापना झाली. तत्पूर्वी चार वर्षे आधी कन्नड भाषिकांसाठी कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली होती. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त महाराष्ट्र, संयुक्त कर्नाटक आणि महागुजरात स्थापन करण्यासाठी त्या-त्या प्रांतात आंदोलने झाली. मात्र, त्यात कटुता किंवा दहशतवादाची भाषा नव्हती. आजही सीमाभागात मराठी आणि कानडी भाषेत सभा होतात. निवडणूक प्रचाराच्या सभा होतात. बेळगावातील बहुतांश लोकप्रतिनिधींना दोन्ही भाषा अवगत आहेत. सीमावादाचा निकाल योग्य निकषावर न झाल्याने कर्नाटकात राहिलेल्या मराठी भाषिकांना स्वभाषेत व्यवहार करण्यास अटकाव करण्यात येत आहे. आता या भाषेची साहित्य संमेलनेही होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. या आंदोलनाला हिंदुत्वाची किनारही आहे. परिणामी कर्नाटक आणि केंद्रातील भाजप सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.

बेळगाव शहराला उपराजधानीचा दर्जा देऊन ४०० कोटी रुपये खर्चून विधिमंडळाची इमारत बांधण्यात आली आहे. त्या इमारतीचा वर्षातून केवळ दोन आठवडे वापर केला जातो. अन्य पन्नास आठवडे ती इमारत पडून असते. इतक्या रकमेत एखादे छोटे धरण बांधून झाले असते. मात्र, मराठी भाषेच्या द्वेषाने पछाडलेले कन्नड वेदिके किंवा संवर्धनाच्या नावाने मराठी भाषेची, तसेच मराठी भाषिकांवर अन्याय करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. हा साहित्य संमेलनावर बंदी घालण्याचा प्रकार तसाच आहे. यावर टीका झाल्यावर महाराष्ट्रातील वक्त्यांना न बोलाविण्याच्या अटीवर परवानगी देण्याची तयारी प्रशासनाने दाखविली आहे. या देशातील लेखक, साहित्यिक किंवा विचारवंत दुसºया राज्यात निमंत्रित करायचा नाही हे राज्यघटनेतील कोणत्या अधिकाराच्या आधारे ठरविता येते? कन्नड भाषेच्या संवर्धनासाठी काम करण्याच्या नावाखाली दुसºया भाषिक लोकांवर दहशत निर्माण करणारा हा थयथयाट आहे.