दृष्टिकोन: केवळ सक्तीच नव्हे, तर मराठी संवर्धनासाठीही हवाय राजाश्रय

मराठी भाषा सक्तीची करताना ती आधुनिक संदर्भांशी जोडण्यासाठी आणि आजच्या जगाच्या नवनवीन संकल्पनांमध्येही टिकून राहण्यासाठी काय काय करता येईल हे बघणे आवश्यक आहे.

यदु जोशी। वरिष्ठ साहाय्यक संपादक

इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सर्व प्रकारच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा करण्यात येईल, या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विधानाचे जितके स्वागत करावे, तितके कमीच आहे. आधीचे सरकार संस्कृतिरक्षकांचे होते. त्यांच्या काळात असा निर्णय झालेला नव्हता; पण त्या तथाकथित संस्कृतिरक्षकांच्या दृष्टीने असंस्कृत प्रवृत्तीच्या अजित पवारांनी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याची भूमिका घ्यावी आणि लवकरच तसा निर्णय राज्य सरकार करेल असे ठामपणे सांगणे हे अधिकच कौतुकास्पद वाटते. याआधी मराठीसक्तीबाबत राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने अनेकदा परिपत्रके काढली. पण इंग्रजाळलेल्या सीबीएसई, आयसीएसई, आयजीसीएसई, आयबीच्या शाळांनी त्यांना केराची टोपलीच दाखविली. मराठी अनिवार्य करीत नसतील तर अशा शाळांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत, अशी इच्छाशक्ती बाळगली असती तर या शाळा आपोआप सरळ झाल्या असत्या.

याच शाळा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक भाषाविषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करवून घेताना कुठलीही खळखळ करण्याची हिंमत करू शकत नाहीत. आपल्याकडेही त्यांना असाच दट्ट्या देण्याची गरज आहे. स्वत: अजितदादांसारख्या दबंग नेत्याने मराठीसक्तीचे सूतोवाच केले आहे. त्यातच मराठी बाणा असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे मराठी सक्ती झाली तर तिच्या अंमलबजावणीबाबत कोणी कुचराई करण्याची हिंमत दाखविणार नाही, अशी आशा करायला हरकत नाही. ‘दादा’गिरीचा उपयोग मराठी भाषेसाठी होतोय हे चांगलेच आहे.

इंग्रजी माध्यमात शिकणारी मराठी मुले घरी तर मराठीच बोलतात, मग या सक्तीची गरज काय, असा सवाल काही मराठीद्वेष्टे किंवा इंग्रजाळलेले मराठीजनही करू शकतात. त्यांच्या निदर्शनास एवढेच आणून द्यावेसे वाटते की एखादी भाषा लिहिता-वाचता न येणे आणि केवळ बोलता येणे ही त्या भाषेच्या ºहासाची सुरुवात असते. मराठीची सक्ती महाराष्ट्रात होणार नसेल आणि ती महाराष्ट्रातील सत्ताकर्ते करणार नसतील तर अन्य कोण करणार? मराठी भाषेचा महान इतिहास, तिचे वैभव आजच्या पिढीला माहितीच नाही, कारण ती इंग्रजी वाचते; लिहिते. पूर्वी वाक्यागणिक म्हणी; वाक्प्रचारांची पेरणी करणारी आजीआजोबा नावाची समृद्ध संस्था घराघरात होती. त्यांच्या रूपाने घराघरात एक लोकविद्यापीठच होते. तिच्या तोंडून मराठीचा वसा, वारसा आपसूकच मुलाबाळांना मिळत असे. भाषेचा तो संस्कार आजच्या विभक्त कुटुंबांमध्ये मिळणे दुरापास्त झाले आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकोबांच्या रचना, त्याचा अर्थ आणि जीवन जगण्यासाठी पदोपदी उपयोगी पडणारे त्यातील तत्त्वज्ञान आम्हीच नंतरच्या पिढ्यांमध्ये झिरपू दिले नाही तर आम्हीच मराठीचे गारदी ठरणार आहोत. दुर्गाबाई भागवत, सरोजिनी बाबर यांच्यासारख्या विदुषींनी मराठी भाषेचा समृद्ध ठेवा मराठीजनांना दिला आहे. पिढ्यान्पिढ्यांच्या अनुभवावर आलेली ती सायच आहे, पण ती साय चाखण्यासाठी नव्या पिढीला भाषाज्ञान दिले जाणार नसेल तर त्याच्याइतके दुसरे दुर्दैव नाही.

मराठी भाषा सक्तीची करताना ती आधुनिक संदर्भांशी जोडण्यासाठी आणि आजच्या जगाच्या नवनवीन संकल्पनांमध्येही टिकून राहण्यासाठी काय काय करता येईल हे बघणे आवश्यक आहे. मराठी म्हणजे केवळ कथा, कविता, साहित्य नाही, तर बदलत्या जगाचा वेध घेण्याची अपार क्षमताही तिच्या ठायी आहे हे सिद्ध करावे लागेल. इंग्रजीसह जगातील अव्वल भाषांमधील शब्दांना पर्यायी शब्द द्यावे लागतील. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्याही कसोटीवर मराठी कशी उतरेल हे बघावे लागेल. त्यासाठी मराठीच्या सक्तीइतकेच भाषा संशोधन आणि संवर्धनावर राज्य शासनाने भर देण्याची आवश्यकता आहे. माझी मराठी भाषा कुठेही कमी नाही आणि कालबाह्यदेखील होऊ शकत नाही, हा विश्वास या संशोधन व संवर्धनातून निर्माण होऊ शकेल. शाळांमधून मराठीच्या सक्तीबरोबरच शासकीय कामकाजातूनही तिच्या सक्तीचा आग्रह धरला गेला पाहिजे. गोडव्याबाबत अमृताशीही पैजा जिंकण्याची ताकद असलेली आमची मराठी भाषा आहे, हा विश्वास शेकडो वर्षांपूर्वी संत ज्ञानोबांनी आम्हाला दिला होता. इंग्रजी ही नोकरी देणारी भाषा आहे आणि ती क्षमता मराठीमध्ये नाही हा न्यूनगंड घालवावा लागेल. त्यासाठी केवळ मराठीची सक्ती करून थांबणे चालणार नाही. केवळ मराठीबाणा दाखवून चालणार नाही. तर मराठीला व्यापक राजाश्रय देण्याची जबाबदारी आजच्या सत्ताधाऱ्यांना घ्यावी लागेल.