दृष्टिकोन - दुष्काळाचे चटके बहुतांशी आदिवासींनाच का बसतात?

तळोदा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये मिळून एक विहीर आहे;

अ‍ॅड. असीम सरोदे

कालिबेल या तळोदा जिल्हा नंदूरबार या गावात ४५ डिग्री तापमान असताना लोक उन्हात बसले होते. पंचायत समितीचे अधिकारी, बीडीओ, आरोग्य अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी, इरिगेशनचे अधिकारी असे सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. आम्ही खाचखळग्यांचा रस्ता पार करीत दुपारी सव्वादोनच्या रखरखीत वातावरणात दुष्काळ व पाण्याच्या प्रश्नावर जनसुनावणी घेण्यासाठी ३१ मे २०१९ रोजी कालिबेल या दुर्गम गावात पोहोचलो. कालिबेल गावात दुष्काळ, पाणीप्रश्न, चाराछावण्या, गाईगुरांचे मरणे, यावर जनसुनावणी होती. माझ्यासोबत लीगल नेक्स्टचे मंदार लांडे, शासनाकडून अभियंता पाणीपुरवठा नंदूरबार, सहायक गटविकास अधिकारी तळोदा हे जनसुनावणीच्या वेळी शासनाची बाजू मांडायला उपस्थित होते; पण त्यांनी जबाबदारी टाळणारी, दिशाभूल करणारी उत्तरे दिली. कालिबेल गावासह आजूबाजूच्या गावांमधील भिल्ल व इतर आदिवासी समाजाच्या लोकांनी मांडलेल्या व्यथा मन चिरून आत जाणाऱ्या होत्या. विकास, गॅस, उजेड, इंटरनेटची रेंज या गोष्टी सतत बोलल्या गेल्या; पण या गावांमध्ये तर साधे पिण्याचे पाणी पोहोचले नाही. अनेक गावे आणि वस्तींपर्यंत जायला रस्तेच नाहीत व वर डोंगरावर, दरीच्या पार अनेक जण राहतात म्हणून सरकारी यंत्रणा त्यांच्यापर्यंत पाणी पोहोचवू शकत नाही, असे सांगण्यात येते. महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळ बघता नंदूरबार व धुळे जिल्ह्यातील बराच भाग पूर्ण दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्याची गरज होती; परंतु शासनाच्या मोजमापानुसार नंदूरबार जिल्ह्यातील तळोदा, शहादा, नंदूरबार व नवापूर हे पूर्ण तालुके व अक्कलकुवा तालुक्यातील काही भाग दुष्काळग्रस्त आहे. धडगाव व अक्कलकुवाचा संपूर्ण पहाडी भाग तहानेने व्याकुळ आहे; पण अजूनही सरकारने येथे दुष्काळ जाहीर केला नाही ही खेदाची बाब आहे.

तळोदा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये मिळून एक विहीर आहे; पण तीसुद्धा आटल्याने माणसे घसे कोरडे करून पावसाची वाट पाहत आहेत, तर अनेक जनावरे मरत आहेत. धडगाव तालुका दुष्काळी म्हणून जाहीर झाला नाही तरीही पाण्याचे टँकर पाणीपुरवठा करतात. कारण प्रत्यक्षात येथे दुष्काळच आहे. येथे कडक दुष्काळ आहेत; पण टँकरने पाणीपुरवठा होत नाही, अनेक ठिकाणी रस्ते नाहीत. रस्ते नाहीत म्हणून पिण्याचे पाणी नाही, असे अन्यायाचे दुहेरी शस्त्र येथील लोकांवर सरकार चालविते आहे. अत्यंत गर्मी, तापलेले वातावरण, पिण्याचे पाणी नाही, गुरेढोरांसाठी पाणी नाही, गाई-गुरांसाठी चारा नाही, रस्ते नाहीत, वैद्यकीय सुविधा नाहीत, तरीही त्या वातावरणावर, तेथील हवा, जमीन, जंगल आणि लोकजीवनावर प्रेम करणारी भिल्ल समाजाची ही माणसं गाव सोडून, प्रदेश सोडून, देश सोडून जात नाहीत कारण ते खरे ‘देशप्रेमी’ आहेत. तळोदापासून साधारणत: दहा किलोमीटर असणाºया रापापूर व चौगाव ग्रामपंचायतीमध्ये येणाºया कोयलिडाबरी, पालबारा, गोºयामाळ, माळखुर्द, चिलमाळ, डेब्रामाळ या गावांना जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. देशातील सर्व महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करणार व आता एका दिवसात ४० कि.मी.चे रस्ते बांधणार, असे पुन्हा भूपृष्ठ व वाहतूकमंत्री झालेले नितीन गडकरी नागपूरला म्हणाले. त्यांचेच सरकार राज्यात आहे; पण केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारने नंदूरबार येथील आदिवासी पाड्यांपर्यंत रस्ते पोहोचविण्यासाठी कधीच प्रयत्न केले नाहीत, असे दिसते. महामार्ग, शहरांना जोडणारे रस्ते हेच उद्दिष्ट आणि शहरी लोकांना प्राधान्यक्रम देणारे नियोजन एकतर्फी व भेदभावपूर्ण आहे. आज केवळ रस्ते गावापर्यंत नाहीत म्हणून अनेक तहानलेल्या गावांना पिण्याचे पाणी नाही, गाई-गुरे, बकºया मरत आहेत.

नियोजनशून्यता, आदिवासी लोकांप्रति असलेली उदासीनता, त्यांना रस्त्यांच्या मार्गाने येणारा विकास जणू दिसूच नये हे धोरण अमानुष आहे. छोटे-छोटे रस्ते आणि तेही ज्यांचा खूप मोठा राजकीय दबाव नाही त्यांच्यासाठी हे सरकारच्या कामाचा भाग नाही असे वाटते. छोट्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये कदाचित पोटभर पैसा खाता येत नाही त्यामुळेसुद्धा ही उदासीनता असेल. आजही या गावांमध्ये रस्तेच पोहोचले नाहीत व त्यामुळे पाणीपुरवठा नाही आणि येथे कुणी पाणी अडविण्याची, जमविण्याची स्पर्धाही घेत नाही.
पाण्याचा मूलभूत हक्क नाकारणे अमानुष आहे. माणसांनी तयार केलेल्या यंत्रणा माणसांसाठी काम का करीत नाहीत? अधिकाऱ्यांचे यंत्रांप्रमाणे असंवेदनशील होणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची जाणीव सातत्याने होत होती.

( लेखक मानवी हक्क विश्लेषक आहेत)