जायकवाडीच्या उर्ध्वभागात धरणांना मंजुरी, तोंडचे पाणी पळविले तरी लोकप्रतिनिधी गप्प बसणार?

नाशिकच्या प्रस्तावित धरणाला मराठवाड्यातील आमदारांनी एकजुटीने कडाडून विरोध करायला हवा होता.

- नंदकिशोर पाटील
मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी जायकवाडी धरणाच्या ऊर्ध्व भागात गोदावरी नदीवर आणखी एखादे धरण बांधू नये, असा निर्णय २००४ साली झालेला असताना नाशिक जिल्ह्यातील दोन धरणांना राज्य सरकारने मंजुरी देऊन टाकली आहे. यासंदर्भात पाटबंधारे खात्यातील निवृत्त अधिकारी शंकरराव नागरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ऊर्ध्व भागात नवीन धरण बांधून मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी पळविण्याचा हा डाव आहे. नागरे यांच्यासारख्या सजग अभियंत्याच्या लक्षात ही बाब आली. त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. हे बरेच झाले. पण एवढा मोठा निर्णय होत असताना मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी झोपा काढत होते का? नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात यावर का आवाज उठवला नाही? या अधिवेशनात मराठवाड्यातील आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांपैकी सर्वाधिक प्रश्न हे अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कथित गैरव्यवहारांसंदर्भात होते. त्यापैकी किती चर्चेला आले, किती ‘मॅनेज’ झाले, यावर अधिक भाष्य न केलेले बरे.

खरेतर पाणी हा मराठवाड्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. सिंचनाअभावी पिकावू जमिनीचे वाळवंट होण्याची भीती आहे. यंदा उसाचे क्षेत्र वाढले. नेत्यांचे साखर कारखाने जोरात आहेत. पण ते कालव्या खालचे नव्हे तर बोअरवेलच्या पाण्यावरचे आहे. जमिनीची अक्षरश: चाळण झाली आहे. भूगर्भातील जलसाठा आज ना उद्या संपणार आहे. शाश्वत सिंचनाशिवाय पर्याय नाही. पण पाणी हा विषय या प्रदेशातील नेत्यांची ‘प्रायोरिटी’ नाही. लातूर जिल्ह्यातील रायगव्हाण मध्यम प्रकल्पात मांजरा धरणाचे पाणी सोडावे, एवढाच काय तो विषय अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला. वास्तविक, नाशिकच्या प्रस्तावित धरणाला मराठवाड्यातील आमदारांनी एकजुटीने कडाडून विरोध करायला हवा होता. पण आपले श्रेष्ठी नाराज होतील. मंत्रीपद मिळणार नाही किंवा मिळालेले काढून घेतले जाईल, या भीतीपोटी सत्ताधारी गप्प. अन् विषयाचे गांभीर्य लक्षात न आल्याने विरोधक सुसेगात! विदर्भ अथवा प. महाराष्ट्राबाबत असा अन्यायकारक निर्णय झाला असता तर तिकडच्या नेत्यांनी सभागृह डोक्यावर घेतले असते. मागासलेपण आपल्या वृत्तीतच आहे. सरकारशी भांडून हक्काचे काही पदरात पाडून घेण्याची वृत्तीच नाही. शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे, भाई केशवराव धोंडगे, भाई उद्धवराव पाटील हे नेते काळाच्या पडद्याआड गेले अन् मराठवाड्याचा आवाज बंद झाला.

गोदावरी ही मराठवाड्यातील मुख्य नदी आहे. पूर्णा, पैनगंगा, सीना, शिवणा, मांजरा, दुधना या विभागातील इतर महत्त्वाच्या नद्या आहेत. मात्र, यापैकी एकही नदी बारमाही वाहत नाही. पावसाळा संपताच नदीपात्र कोरडे पडते. मराठवाडा हा अतितुटीचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. परभणी वगळता इतर जिल्ह्यात सिंचनाखालील क्षेत्र खूप कमी आहे. पडणारा पाऊस, उपलब्ध होणारे पाणी आणि सिंचनाचा अनुशेष हे गणित आजवर कधीच जुळले नाही. गोदावरी लवादाच्या निर्णयानुसार ६० टीएमसी पाणी साठवून वापरायला मराठवाड्याला परवानगी दिली होती. या पाण्यांपैकी ४२ टीएमसीच पाण्याचा वापर होत असल्याचे समितीने केलेल्या अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे. अद्यापही गोदावरी खोऱ्यातील १८ टीएमसी पाण्याचा वापर होत नाही. या पाण्याचा वापर होण्यासाठी मराठवाड्यात २६३ सिंचन प्रकल्प उभारण्याची शिफारस समितीने केली आहे. मात्र, मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष नसल्याचे कारण सांगून नवीन प्रकल्प उभारण्यास परवानगी नाकारण्यात आली.

यंदा जायकवाडी धरणातून सर्वाधिक म्हणजे १३० टीएमसी पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. यापैकी फक्त ३.३८ टीएमसी पाणी मराठवाड्याच्या वाट्याला आले. उर्वरित पाणी वाहून गेले आहे. आंतरराज्य लवादानुसार जायकवाडी खालील भागात ६० टीएमसी पाणी साठवण्याचा अधिकार महाराष्ट्राला आहे. यासाठी २५० हेक्टर क्षेत्र सिंचन क्षमतेचे छोटे प्रकल्प उभारण्यास आंतरराज्य समितीने मान्यता दिलेली आहे. प्रत्यक्षात हे प्रकल्प अद्याप कागदावरच असल्याने मराठवाड्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. जायकवाडी धरणाची साठवण क्षमता १०२.७३ टीएमसी आहे. मात्र, गाळामुळे एकूण २८ टीएमसी साठवण क्षमतेत घट झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत २६२ टीएमसी पाणी धरणातून सोडण्यात आले. एवढ्या पाण्यात जायकवाडी दोनदा पूर्ण भरले असते! हक्काचे पाणी वाहून जाते. आता गोदावरीच्या वरच्या भागात आणखी धरणं झाली तर जायकवाडीही भरणार नाही. पुढच्या पिढ्यांना प्यायचे पाणीही मिळणार नाही. हक्काच्या पाण्यासाठी आता नेत्यांवर विसंबून न राहाता जनचळवळ उभी करावी लागेल.