अररिया जागेवरून भाजपा-जदयूत कटुता वाढतेय

भाजपा आणि जदयूत लोकसभेच्या अररिया जागेवरून कटुता वाढते आहे. राजदचे शहाबुद्दिन यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा उमेदवार प्रदीपकुमार सिंग यांना जदयूचे विजयकुमार मंडल यांच्यापेक्षा ४० हजार मते जास्त मिळाली होती.

- हरीश गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)

भाजपा आणि जदयूत लोकसभेच्या अररिया जागेवरून कटुता वाढते आहे. राजदचे शहाबुद्दिन यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा उमेदवार प्रदीपकुमार सिंग यांना जदयूचे विजयकुमार मंडल यांच्यापेक्षा ४० हजार मते जास्त मिळाली होती. त्यामुळे भाजपा येथे आपला हक्क सांगत आहे. दुसरीकडे भाजपाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी उभय पक्षांदरम्यान जागा वाटपाचा फॉर्म्युुला तयार करावा अशी नितीशकुमार यांची इच्छा आहे. भाजपा मात्र या मुद्यावर चर्चा सुरु करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. कारण गेल्या निवडणुकीत या पक्षाने ४० पैकी ३२ जागा स्वबळावर जिंकल्या होत्या. अररियात भाजपा-जदयूने संयुक्त उमेदवार दिल्यास राजदला पराभूत करता येईल असे या पक्षाचे म्हणणे आहे पण कुठल्याही फायद्याशिवाय नितीशकुमार असे करायला तयार नाहीत.

भाजपा खासदारांची धक्कादायक अवज्ञा
तिहेरी तलाक विधेयकावरील अपयशामुळे राज्यसभेत सरकारचा मार्ग सहजसोपा नाही हे सिद्ध झाले आहे. परंतु लोकसभेतील गदारोळात जे गमावले त्यातून भाजपाच्या दृष्टीने चुकीचे संकेत गेले. कारण लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात या पक्षाच्या अनेक खासदारांनी पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केले. सभागृहात मागासवर्ग विधेयक मंजूर करताना भाजपाचे अनेक खासदार उपस्थित नव्हते. लोकसभेत रालोआचे संख्याबळ ३४० असताना यापैकी केवळ २७० खासदाराच उपस्थित होते. विधेयक मंजुरीसाठी दोन तृतीयांश मतांची गरज असते. परंतु विधेयकावर मतदानाची वेळ आली तेव्हा कोरम पूर्ण नव्हता हे बघून सत्ताधारी भाजपाला मोठा धक्का बसला. परिणामी दोनदा ते तहकूब करावे लागले. पंतप्रधान प्रचंड संतापले अन् भाजपाध्यक्ष अमित शहा हे सुद्धा आपल्या चेंबरमध्ये चिडले होते. पण काहीएक परिणाम झाला नाही. एवढेच काय पण भाजपाचे मित्र पक्ष तेदेपा, शिवसेना आदींनी सुद्धा आपण या विधेयकाला समर्थन देण्याच्या बाजूने नाही, असे संकेत दिले होते.

राहुल गांधी, अमित शहा
पुन्हा आमने-सामने
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा पुन्हा एकदा आमने-सामने येणार आहेत. यापूर्वी गुजरातमध्ये उभयतांदरम्यान तीव्र सत्तासंघर्ष झाला होता. आता कर्नाटकात ते समोरासमोर येतील. येथे राहुल गांधी यांची खरी परीक्षा असेल. कारण या राज्यात त्यांच्या पक्षापुढे आपले सर्वात महत्त्वाचे आणि मुख्य राज्य वाचविण्याचे आव्हान आहे, असे शहा यांचे म्हणणे आहे. तसे बघता दोन्ही पक्षप्रमुखांसाठी कर्नाटक हे असे पहिले राज्य असेल जेथे दोन्ही पक्ष बळकट स्थितीत आहेत. राहुल गांधी यांचे ‘जानवंधारी’ ब्राह्मणात रूपांतर झाल्याने ही लढाई अधिक रोचक होणार आहे. ते भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या मैदानात खेळायला येत असल्याने अमित शहा अत्याधिक खूश आहेत.

काँग्रेस अधिवेशनाबाबत संभ्रम
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे (एआयसीसी) अधिवेशन कर्नाटक निवडणुकांपूर्वी फेब्रुवारीत घेतले जावे की त्यानंतर मेमध्ये याचा निर्णय अद्याप टीम राहुल घेऊ शकलेली नाही. तसेच हे अधिवेशन दिल्ली, बेंगळुरुला घ्यावे की इतर कुठल्या ठिकाणी हे सुद्धा निश्चित झालेले नाही. संसद १० फेब्रुवारीपासून एक महिन्यांकरिता स्थगित असेल. तेव्हा याच कालावधीत एआयसीसीचे एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित केले जावे, जेणेकरुन राहुल गांधी यांच्या निवडीवर मोहर लागेल, असा काहींचा सल्ला आहे. तर राहुल यांची काँग्रेस कार्यकारिणीद्वारे सर्वसंमतीने निवड झाली आहे त्यामुळे एआयसीसीच्या अधिवेशनाची घाई करण्याची गरज नाही. ते केव्हाही आयोजित करता येईल, असे काहींना वाटते. पक्षाला कर्नाटकचा गड राखण्याकरिता कठोर मेहनत घ्यावी लागणार आहे. राज्यात ५ मेपूर्वी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणूक आयोग बहुदा मार्चच्या मध्यात निवडणूक तारखांची घोषणा करेल. इतर तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय मार्चमध्ये राज्यसभेच्या ६० जागांसाठी द्विवार्षिक निवडणूक होईल. काँग्रेस अधिवेशनासाठी स्थळाची निवड हा सुद्धा एक विषय आहे.

भाजप राष्टÑीय कार्यकारिणीची बैठक फेब्रुवारीत
भाजपा राष्टÑीय कार्यकारिणीची बैठक फेब्रुवारीच्या प्रारंभी होण्याची शक्यता आहे. कारण पक्षाचे पाच मजली मुख्यालय फेब्रुवारीत तयार होणार असून ते साºया जगाला दाखविण्याची पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची इच्छा आहे. या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतील. शहा या इमारतीच्या पाचव्या माळ्यावर पक्षाची टॉप सिक्रेट वॉररुम बनवित असून हा भाग प्रतिबंधित राहणार आहे. सर्व काही योजनेनुसार झाल्यास राष्टÑीय कार्यकारिणीची बैठक त्याचवेळी होऊ शकते.

नोकरशाहीत व्यापक फेरबदलाची शक्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वरिष्ठ अधिकारी स्तरावर आणखी एका फेरबदलाची तयारी करीत आहेत. कारण दोन वरिष्ठ सचिव याच महिन्याच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होत आहेत आणि इतर चौघे पुढील दोन महिन्यात पदमुक्त होत आहेत. पंचायत राज सचिव जितेंद्रशंकर माथुर आणि संसदीय व्यवहार सचिव राजीव यादव येत्या १५ दिवसात सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव केवलकुमार शर्मा, कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे सचिव अजय मित्तल, पेयजल व स्वच्छता विभागाचे सचिव डॉ. पी. परमेश्वरन अय्यर यांना नंबर आहे. अय्यर यांच्यासोबत खाण सचिव करुण कुमार हे सुद्धा पदमुक्त होतील. गंमत म्हणजे, डॉ. पी. परमेश्वरन अय्यर यांना सेवानिवृत्तीनंतर मोदींनी पुन्हा आणले आणि दोन वर्षांसाठी संयुक्त सचिव बनविले होते. त्यामुळे नोकरशाहीतील अनेक लोकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. आता त्यांनी मंत्रालयातील आपल्या कार्यकाळाची दोन वर्षे पूर्ण केली आहेत. पण मोदींनी एक नवा पायंडा टाकल्यामुळे नोकरशाहीत असंतोष आहे.आपला विकासाचा अजेंडा पुढे नेत नसल्याने मोदी नोकरशाहीवर जाम नाराज असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांनी आपल्या विकास मॉडेलचा हिस्सा बनविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाºयांना जिल्हा मुख्यालयांमध्ये पाठविण्याचा सल्ला दिला आहे.