सागराचे शिल्पकार

सिडको स्वत:च नियोजन प्राधिकरण असताना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आणखी एखाद्या संस्थेला या प्रकल्पात घुसवून काही कोटी रुपयांचे गूळ-खोबरे त्यांच्या ओटीत भरण्याची काहीच गरज नाही. सिडको ‘शहरांचे शिल्पकार’ हे बिरुद आतापर्यंत अभिमानाने मिरवत आली. यापुढे ‘सागराचे शिल्पकार’ हे बिरुद मिरवण्याची संधी त्यांना चालून आली आहे.

निवडणुका जवळ आल्यावर सरकारे कार्यप्रवण होतात. नवनवीन प्रकल्पांच्या घोषणा, भूमिपूजने यांचा कल्ला सुरू होतो. जेव्हा केवळ वृत्तपत्रे होती तेव्हा मतदारांच्या कमकुवत स्मरणशक्तीवर विश्वास असल्याने सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणांचे बार उडवणे स्वीकारार्ह होते. मात्र आता मीडिया, सोशल मीडियात कुठलीच गोष्ट पुसून टाकता येत नसताना व ती पुन्हा-पुन्हा लोकांच्या दृष्टिक्षेपात आणणे चुटकीसरशी शक्य असताना खरेतर अशी हातघाईवर येण्याची गरज नाही. 

महाराष्ट्राला डहाणूपासून कणकवलीपर्यंत निसर्गसमृद्ध समुद्रकिनारा लाभला आहे. अनेक समुद्र व खाडीकिनारी अतिक्रमणे झालेली आहेत, हेही वास्तव आहे. या समुद्रकिनाऱ्यालगत पर्यटनाच्या, बंदर विकासाच्या असंख्य संधी असतानाही शेजारील गोवा तसेच केरळच्या तुलनेत महाराष्ट्राने आपले करंटेपण अनेकदा दाखवले आहे. मात्र आता लोकसभा निवडणुकांच्या जागावाटपाचे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असतानाच सरकारला अख्ख्या कोकण किनारपट्टीच्या विकासाकरिता ‘सिडको’ची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची कल्पना सुचली, याचे आश्चर्य वाटते. नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्याकरिता १९७० साली सिडकोची स्थापना झाली. मुंबईतील गर्दी वाढत गेली तर भविष्यात तेथे नागरी सुविधा पुरवणे अशक्य होईल, हे महाराष्ट्रातील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी हेरून ‘सिडको’च्या माध्यमातून नवे नियोजनबद्ध शहर वसवले. रोजगाराकरिता मुंबईकडे धाव घेणाऱ्या देशभरातील नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा पुरवणे व पक्की घरे देऊन झोपडपट्ट्या उभ्या राहणार नाहीत, याची काळजी घेणे ही सिडकोची जबाबदारी होती. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या तीन कोटी ९५ लाखांच्या बीजभांडवलावर सिडकोने आजवरचा उत्तुंग प्रवास केला आहे. नवी मुंबईप्रमाणेच ठाणे जिल्ह्यातील अन्य शहरांचा सिडकोमार्फत नियोजनबद्ध विकास केला असता तर कदाचित आणखी वेगळे चित्र दिसले असते. 

नवी मुंबई विकसित झाल्यावर सिडकोकडे तेथे फारसे काम न उरल्याने औरंगाबाद, नाशिक, नांदेड, लातूर अशा वेगवेगळ्या शहरांचा सिडकोने विकास करून आपली मोहर उमटवली आहे. नवी मुंबई मेट्रो व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सिडकोच्या देखरेखीखाली उभे राहत आहेत. शहरे वसवणे हा डाव्या हाताचा मळ असलेल्या सिडकोला प्रथमच आव्हानात्मक अशी सागरी किनारे विकसित करण्याची संधी प्राप्त झाली. पर्यावरण संरक्षण, साहसी पर्यटन, सागरी किल्ल्यांचे संवर्धन, बंदर विकास आणि किनाऱ्यावरील अतिक्रमण रोखणे आदी जबाबदाऱ्या सिडकोच्या शिरावर दिल्या आहेत. या कामाकरिता निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांची समिती सरकारने स्थापन केली आहे. 

सिडकोकडे किनारपट्टीच्या विकासाची जबाबदारी आल्याने आता पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील जिल्हाधिकाऱ्यांचे विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. किनारपट्टीलगत विकासाचे निर्णय आता सिडकोकडे जातील. ही प्रक्रिया जलद होणे गरजेचे आहे. अन्यथा किनारपट्टीला कुणीच वाली नाही, अशी परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली तर सिडकोकडे अधिकार सोपवले नसल्याने त्यांचेही नियंत्रण राहणार नाही. कोकणातील अनेक सागरी किनाऱ्यालगत बंगले, रिसॉर्ट उभे राहिले आहेत. काहींनी यापूर्वीच अतिक्रमण केले आहे. ही मंडळी नामांकित उद्योगपती, बॉलिवूड स्टार्स, मुंबईतील बडे नेते व स्थानिक नेते आहेत. खाड्यांमध्ये भराव घालून बेकायदा बांधकामे सर्रास सुरू असतात. 

भूमाफिया, रेतीमाफिया यांचे साम्राज्य या किनाऱ्यांवर पोसलेले आहे. याला वेसण घालण्याचे शिवधनुष्य सिडकोला पेलायचे आहे. भविष्यात सिडकोने सागर किनाऱ्यालगत निवासी बांधकामे केली तर त्याच निर्णयाचा लाभ खासगी बिल्डर उठवण्याची भीती नाकारता येत नाही. अशावेळी कोकणाच्या सौंदर्याला बाधा येणार नाही, हे पाहणे सिडकोची जबाबदारी असेल. सरकारच्या निर्णयातील सर्वांत आश्चर्यकारक भाग हा की, कोकण किनारपट्टीच्या विकास नियोजनाकरिता आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित संस्थेची निवड करण्याची मुभा सिडकोला देणे. 

सिडको स्वत:च नियोजन प्राधिकरण असताना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आणखी एखाद्या संस्थेला या प्रकल्पात घुसवून काही कोटी रुपयांचे गूळ-खोबरे त्यांच्या ओटीत भरण्याची काहीच गरज नाही. सिडको ‘शहरांचे शिल्पकार’ हे बिरुद आतापर्यंत अभिमानाने मिरवत आली. यापुढे ‘सागराचे शिल्पकार’ हे बिरुद मिरवण्याची संधी त्यांना चालून आली आहे.