शासकीय अधिकारी नेत्यांचे मिंधे असतात का?

अधिकाऱ्यांसाठी कायद्याची भक्कम कवचकुंडले आहेत! ती झुगारून "राजकीय नेतृत्वा"च्या नावाने ओरडणे हा निव्वळ कांगावा होय!

- महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी

अलीकडे प्रशासकीय कारणांमुळे राजकारणात आणि समाजात प्रचंड धुरळा उडालेला दिसतो. तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्तांची उचलबांगडी, नंतरचे आरोप आणि त्याच प्रकरणात आता महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्या सर्व जंजाळामध्ये न जाता एक कळीचा मुद्दा मी उपस्थित करू इच्छितो : नोकरशाहीतले अधिकारी खरेच राजकीय नेत्यांचे मिंधे असतात का ?

प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये मतदारांनी  निवडून दिलेल्या राजकीय नेतृत्वावर व्यवस्थेच्या शीर्षस्थानी बसून सरकार चालवण्याची जबाबदारी संविधानाने आणि कायद्याने टाकलेली आहे. त्यामुळे लोकशाहीत राजकीय लोकप्रतिनिधी हे सर्वोच्च पातळीवर असतात.  राजकीय नेतृत्वावर दूरदृष्टी, परिपक्वता, धोरणे इत्यादीबाबत सर्वात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या असतात.  दर पाच वर्षांनी निवडणुकांमधून या नेतृत्वाच्या नूतनीकरणाची व्यवस्था असते. त्यामुळे या राजकीय नेतृत्वाला साहाय्यकारी अशी कायम व्यवस्था म्हणून निष्णात नोकरशाही तयार करण्यात आलेली आहे. हाच तो लोकशाहीतील चेक ॲण्ड बॅलन्स !  राजकीय नेतृत्वाकडे शासन चालवण्याचे अधिकार असले तरी अमर्यादपणे त्याचा वापर किंवा दुरूपयोग होऊ नये म्हणून नोकरशाहीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

खरे तर राजकीय नेतृत्व आणि नोकरशाही ही लोकशाहीची दोन्ही चाके !  पण त्यापैकी एक चाक क्षीण झाले तर ती लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. त्यामुळे आज-काल जे घडताना दिसते, ते असेच चालू राहिले तर लोकशाहीबाबत काळजी करण्याइतपत ते भयंकर आहे. असे काही घडू नये यासाठी भारतासारख्या देशाने गेल्या ७३ वर्षांत  काही वैधानिक तरतुदी केल्याच नाहीत का?

 नोकरशाही सुदृढ राहून तिचा राजकीय गैरवापर होणार नाही, याकरिता संविधानात अनुच्छेद ३११ अंतर्भूत करण्यात आले. त्यानुसार कोणत्याही सेवकाला चौकशीविना नोकरीतून काढता येत नाही. एखाद्या राजकीय नेत्याने चुकीचे काम सांगितले तर ते न केल्यामुळे विनाचौकशी कोणाचीही नोकरी जाणार नाही. सांगितलेले काम चुकीचे किंवा बेकायदेशीर होते हे चौकशीमध्ये निश्चितपणे निष्पन्न होते. त्यामुळे घटनात्मक तरतूद नोकरशाहीकरिता कवचकुंडले असल्यासारखी भरभक्कम आहे. शिवाय चौकशीमध्ये दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले तरी त्या विरोधात राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे दाद मागणे, मॅट किंवा कटसारख्या स्वतंत्र न्यायाधिकरणापुढे जाऊन त्वरित न्याय मिळण्याची व्यवस्था असणे आणि शेवटी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालये आहेतच. त्यामुळे ‘राजकीय नेतृत्वाने दबाव आणून चुकीचे काम सांगितल्यामुळे ते मी किंवा आम्ही केले’ हा निव्वळ कांगावा असतो. घटनेतील या कवचकुंडलाचा संपूर्ण नोकरशाहीने वापर करण्याची संस्कृती जोपासली तर प्रशासन निकोप राहू शकते. पण वैयक्तिक स्वार्थासाठी ‘दबाव’ या शब्दाची सहानुभूती मिळवून आपला स्वार्थ साधण्याची प्रशासनामध्ये प्रवृत्ती असते.

याचबरोबर नोकरशाहीने कसे वागावे, यासाठी ‘वर्तणूक’ नियम सर्वांसाठी लागू केलेले असतात आणि ते पाळले नाही तर शिक्षा होऊ शकते. या वर्तणूक नियमांमध्ये इतकी स्पष्टता आहे की, याचा वापर केला तर अधिकारी ताठ कण्याने वागून त्यांच्यावर संविधानाने सोपवलेल्या जबाबदाऱ्या कोणताही दबाव किंवा भीती न बाळगता पार पाडू शकतात. मंत्र्यांनी तोंडी दबाव आणला, असा नेहमी आक्षेप असतो. त्याकरिता या वर्तणूक नियमांमध्ये स्पष्ट तरतुदी आहेत.  एखाद्या वरिष्ठाने तोंडी आदेश (आपण दबाव म्हणूया) दिले तर ते आदेश लिहून ज्यांनी ते तोंडी आदेश दिले त्यांना सादर करायचे, असा नियम आहे. अर्थात ते आदेश कायदेशीर आहेत की बेकायदेशीर,  हे लिखित स्वरूपात मांडण्याची जबाबदारी अधिकार्‍यांवर येते. जर तोंडी आदेश असे तत्काळ लिहून ते आदेश देणाऱ्या राजकीय किंवा अन्य वरिष्ठांना सादर केले तर ते वरिष्ठ  त्या (बेकायदेशीर) प्रस्तावावर निश्चितपणे सही करीत नाहीत असा माझा अनुभव आहे. तो अनेक अधिकाऱ्यांचाही असेल. 

गुन्हेगारी किंवा अनियमिततेचे आदेश तर अजिबात पाळण्याची आवश्यकता नाही. अनधिकृतपणे पैसे गोळा करून देणे, ही गुन्हेगारी आहे. त्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने नायक विरुद्ध अंतुले या गाजलेल्या खटल्यात कलम १२०-ब च्या संदर्भात स्पष्ट निवाडा केला आहे की, केवळ वरिष्ठांनी आदेश दिले म्हणून मी ते पार पाडावे, अशी भूमिका घेता येणार नाही. जर आदेश गुन्हेगारी किंवा अनियमितता स्वरूपाचे असतील तर त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही तितकीच जबाबदारी आहे आणि तेही तितकेच दोषी आहेत आणि असे आदेश पाळण्याची आवश्यकता नाही. 
 माजी कॅबिनेट सचिव आणि देश पातळीवरील इतर प्रसिद्ध अधिकाऱ्यांच्या पिटिशनवर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये एक लँडमार्क आदेश दिला. त्यानुसार नोकरशाहीस अनाठायी राजकीय हस्तक्षेपापासून संरक्षण देण्याकरिता संपूर्ण देशात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नागरी आस्थापना मंडळे किंवा सिव्हिल सर्व्हिसेस बोर्ड तयार करून एखाद्या पदावर कोणाची नेमणूक करायची किंवा एखाद्या अधिकार्‍याची बदली करायची किंवा नाही, ते सद्सद‌्विवेकबुद्धीने त्या आस्थापना मंडळातील अधिकाऱ्यांनी ठरवायचे असते. अर्थात, त्यांनी तसे का ठरविले त्याची कारणमीमांसा करून राजकीय नेतृत्वाकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव पाठवायचा असतो. त्यापैकी अधिकाऱ्यांबाबतचा निर्णय राजकीय नेतृत्वाने घेणे अभिप्रेत आहे. ती नावे त्यांना योग्य वाटली नाही तर ते इतर नावे मागू शकतात. अशी आस्थापना मंडळे संपूर्ण देशात स्थापण्यात आलेली आहेत राजकीय आकस किंवा दबाव टाळण्याकरिता आणखी कवचकुंडले सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहेत. त्यामुळे बदलीसाठी घाबरण्याचे कारण नाही. अकाली बदली करायची झाल्यास रितसर चौकशी होऊन आस्थापना मंडळाने सुचविले तरच ती होणे अभिप्रेत आहे. 

आता इतकी प्रचंड कवचकुंडले नोकरशाहीच्या हातात असतील, तर राजकीय दबावामुळे बेकायदेशीर कामे करावी लागतात हा आक्रोश निव्वळ कांगावा आहे. खरी मेख प्रशासकीय अधिकारीच या कवचकुंडलाचा वापर करीत नाहीत किंवा इतरांना करू देत नाहीत. त्यामुळे नोकरशाहीनेच अंतर्मुख होण्याची आवश्यकता आहे.
mahesh.Alpha@gmail.com