उद्योगजगतातील बहुतांश जॉब्स अर्थशून्य आहेत का?

आता असं दिसून येतंय की गुंतवणूक आणि इनोव्हेशन (नवप्रवर्तन) या दोहोंना फारसं महत्त्व न देता आर्थिक फायद्याचं भाडं (!) मात्र सर्वात महत्त्वाचं ठरतं.

- शैलेश माळोदे, व्यवस्थापन शास्त्राचे अभ्यासक

निवडणुका पार पडल्यात आणि आता सर्व चर्चा नवीन सरकार आणि त्यांचा अजेंडा यावर सुरू आहे. सरकारने देखील त्यांच्या कामाला सुरुवात केल्याचं दिसतंय. कॉर्पोरेट क्षेत्रातदेखील विविध प्रकारच्या क्रियांना सुरुवात झालीय. वार्षिक सर्वसाधारण बैठका (एजीएम) सुरू आहेत. सध्या भागधारकांना उत्तरदायी (अकाउंटेबल) असावं असं सर्वमान्य धोरण असतानाच आपला बिझनेस किती ‘मूल्यनिर्मिती’ करतोय, थोडक्यात किती उत्पन्न आहे, याविषयी सध्या विचार होतोय. किंबहुना बिझनेसमुळे मूल्यवर्धन होतंय का, हा खरा प्रश्न आहे. भारतातच नव्हे तर एकूणच ‘कार्यभविष्या’विषयी जगात विचारमंथन सुरू आहे.

बिझनेस म्हणून मूल्यवर्धन, मूल्यनिर्मिती होत आहे, याचं द्योतक म्हणजे नवीन कंपन्या/फार्मची संख्या वाढणं. अमेरिकेत तरी निदान बिझनेस याच तत्त्वावर चालतात आणि जीवनस्तर उंचावण्यासाठी कौशल्याधारित स्थलांतर करणाऱ्या भारतीयांना हे मान्य असायला हवं. अर्थतज्ज्ञ पीटर आर्सझॅग आणि जेसन फर्मन यांनी केलेल्या संशोधनातून मात्र आता असं दिसून येतंय की गुंतवणूक आणि इनोव्हेशन (नवप्रवर्तन) या दोहोंना फारसं महत्त्व न देता आर्थिक फायद्याचं भाडं (!) मात्र सर्वात महत्त्वाचं ठरतं. राजकीय घटकांचा प्रभाव कॉर्पोरेट फायद्यावर मोठ्या प्रमाणात दिसून येतोय. कारण ज्या प्रकारचं नियमन कायदे सध्या बनताना दिसत आहेत, त्यामुळे आर्थिक कार्यक्षमता मार खात आहे आणि फक्त सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांचा मात्र फायदा होतोय. मात्र सध्या बेरोजगारीचा दर निदान भारतात तरी वाढतोय, मात्र नोकरीत असमाधानी असणाऱ्यांची संख्यादेखील खूप मोठी आहे.

मग नेमकं काय घडतंय? त्यासाठी केवळ अर्थशास्त्रीय चर्चा बाजूला ठेवली तर! डेव्हिड ग्रिबर या मानववंश शास्त्रज्ञाने म्हणजे अँथ्रॉपोलॉजिस्टने असा प्रयत्न करून एक पुस्तक लिहिलंय. ग्रिबर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये कार्यरत आहे. त्यांनी भांडवलशाहीच्या सध्या प्रचलित असलेल्या आणि सर्वांना बांधून ठेवणाऱ्या मिथकांपलीकडे जाऊन विचार केला. आजच्या सेवा आणि ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत केवळ संकुचित आर्थिक कारणांच्या पुढे जाऊन विविध प्रकारच्या नोकऱ्या किंवा जॉब्सच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष सामाजिक आणि मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून त्यांचं परीक्षण करायला हवं. तसं परीक्षण करून ग्रिबर यांनी मिथकं आपल्याला आर्थिक सत्यस्थितीपासून दूर कसं ठेवतात ते विशद केलंय. आर्थिक वास्तव हे केवळ सत्ता (पॉवर) वा स्टेटसच्या दावणीला बांधून खऱ्याखुऱ्या आर्थिक कार्याचं घोडं पुढे जातं का, हा खरा प्रश्न आहे.

अर्थात बऱ्याचदा ‘बिझनेस’ वायफळ खर्चाची एक संकल्पना आहे, ही काही नवी बाब नाही. अनेक तज्ज्ञांनी वेळोवेळी त्याची तशी मांडणीदेखील केली आहे. सुमारे तीन दशकांपूर्वी विल्यम बॉमेल या अर्थतज्ज्ञाने असं सुचवलं होतं की, भांडवलशाहीचं भविष्य अनुत्पादक किंवा आतबट्ट्यातील उद्योगांचं (बिझनेसचं) असेल. या उद्योगांद्वारे समाजाला प्रत्यक्ष लाभ पोहोचण्याऐवजी सत्ता आणि प्रभाव वापरून केवळ नफेखोरी केली जाईल, असं त्यांचं मत होतं. त्यांनी अनुत्पादक उद्योजक मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. ते पैशाच्या बळावर स्पर्धकांना खरेदी करून वा नियमन करणाऱ्यांना घरून नेस्तनाबूत करतात. आणि अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक भागांवर परोपजीवींसारखे जगतात. रॉबर्ट लिटन आणि इथन हॅथवे या दोन अर्थतज्ज्ञांनी अशा प्रचलनांचं (ट्रेंडचं) गेल्या तीस वर्षांतील फोफावणं अभ्यासलंय. गेल्या काही वर्षांत वारंवार डोकं वर काढणाऱ्या वित्तीय संकटामुळे एक गैरसमज पार धुळीला मिळालाय तो म्हणजे आधुनिक बाजारपेठा जणू आर्थिक कार्यक्षमतेच्या ‘रोल मॉडेल्स’ आहेत.

आधुनिक कॉर्पोरेट्समध्ये वस्तूनिर्मिती वा समस्यांची उकल करण्यावर कमी भर असून साधनांच्या प्रवाहावर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठीच्या राजकीय प्रक्रियेवर अधिक भर आहे. त्याची परिणती आर्थिक कार्यापेक्षा संपूर्ण भिन्न कारणासाठी निर्माण होणाऱ्या जॉब्समध्ये झालीय. यात फक्त ‘रेंट सिकिंग’ वा सत्तेसाठीचे संबंध वृद्धिंगत होताना दिसतात. सगळे लोक तत्कालीन सोव्हिएत संघातील अकार्यक्षमतेवर हसतात. तिथे बरेच लोक केवळ उपयुक्त काम केल्याचा देखावा करत होते. परंतु ते आता पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्थेबाबतही सत्य असून त्यांची नक्कल करणारे भारतासारखे देश याबाबत मागे कसे राहतील. मग आपण आधुनिक उद्योगविश्व चुकीच्या दिशेन जातंय का? सर्वांनीच याचा विचार करायला हवा. मगच समस्येवर उत्तर सापडणे सुलभ होईल.