‘कोरोना युध्दा’पासून लोकप्रतिनिधी दूर आहेत?

मिलिंद कुलकर्णी
भाजपचे माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळावर आरोप केला आहे की, ते घरात बसून असल्याने महाराष्टÑात ह्यकोरोनाह्णचा उद्रेक वाढला आहे. त्यांच्या आरोपामुळे महाविकास आघाडीच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लहर उठणे स्वाभाविक असले तरी म्हणावी तशी प्रतिक्रिया उमटली नाही. एखादे पत्रक निघाले, तेवढेच. याचा अर्थ काय समजायचा?
लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात जळगावातील चौकात एक फलक लागला होता, त्याची चर्चा या स्तंभात केली होती. ह्यतुमचा लोकप्रतिनिधी तुमच्या संपर्कात आहे का? ह्ण असा सवाल या फलकावर विचारण्यात आला होता. महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने तो हटविण्यापूर्वी समाज माध्यमांमध्ये भरपूर प्रसारीत झाला.
लॉकडाऊनचे चौथे पर्व सुरु झाले आहे. ५०-५५ दिवस लोटले आहेत. तरीही हा प्रश्न कायम आहे. यात दोन मतप्रवाह व्यक्त होत आहे. कोरोना हा संसर्गजन्य रोग आहे. लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर उतरला की, प्रशासकीय अधिकारी, कार्यकर्ते, जनता असा गोतावळा जमतो. हे टाळायचे असेल तर लोकप्रतिनिधीने घरुन वा कार्यालयातून दैनंदिन आढावा घेणे, अधिकारी, कार्यकर्ते यांच्याशी संपर्कात राहणे, अडचणी असतील तर वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री यांच्याशी संवाद साधून मार्गी लावणे ही कामे केली तर हरकत काय आहे? कोरोना युध्दात समस्या, अडचणी, गैरसोयी होणे स्वाभाविक आहे. असे संकट पहिल्यांदा आले असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा असो की, जनता यांच्याकडून चुका होणारच. लोकप्रतिनिधी रणांगणावर उतरला तर जनता त्यांची कैफीयत मांडेल आणि प्रशासनाला नियमात शिथिलता, दुर्लक्ष करण्याची सूचना करावी, अशी अपेक्षा करेल. असे करणे हे या काळात परवडणारे नाही, म्हणून लोकप्रतिनिधींनी घरुन काम करणे केव्हाही सोयीचे आहे, असा एक मतप्रवाह आहे.
दुसरा मतप्रवाह आहे की, लोकप्रतिनिधींचा सहभाग हा केवळ बैठकांपुरता मर्यादीत न राहता जर प्रत्यक्ष रस्त्यावर ते उतरले तर प्रभाव पडू शकतो. अधिकारी हे स्थानिक नसतात, त्यामुळे जनतेशी सूर जुळायला वेळ लागतो. त्यापेक्षा लोकप्रतिनिधी हा स्थानिक असतो आणि तो उत्तमप्रकारे संवाद, समन्वय साधू शकतो. हा फायदा देखील नजरेआड करता येणार नाही. दुसरे महत्वाचे म्हणजे, गावे आणि गल्लीबोळ त्याला माहित असतात. जनतेच्या मानसिकतेशी चांगला परिचय असतो. त्यामुळे या संकटकाळात योग्य निर्णय आणि मार्ग काढण्यात लोकप्रतिनिधी मोलाची भूमिका बजावू शकतो.
खान्देशचा विचार केला तर काय परिस्थिती दिसून येते? तिन्ही पालकमंत्री लक्ष घालत आहेत. गुलाबराव पाटील आणि अ‍ॅड.के.सी.पाडवी हे स्थानिक आहेत. पाडवी यांनी त्यांच्या मंत्रालयाचा उपयोग करीत परराज्यात असलेल्या खान्देशी रहिवाशांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांची गावापर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यवस्था केली. पाटील यांनी तालुका पातळीवर आढावा बैठका घेतल्या. कोविड रुग्णालयाला भेडसावणाऱ्या समस्यांसाठी शासन पातळीवर तसेच सामाजिक संस्था, दानशूर व्यक्तींकडून मदत मिळविण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
अब्दुल सत्तार हे परगावचे असले तरी दोन-तीनदा ते धुळ्यात येऊन गेले. आढावा घेतला.
लोकप्रतिनिधींचा विचार केला तर मात्र निराशाजनक स्थिती दिसून येते. हाताच्या बोटावर मोजता येईल, एवढेच लोकप्रतिनिधी मैदानात उतरुन प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करताना दिसत आहे. अनेक तर गायब आहेत. काहींनी निवासस्थान तात्पुरते अन्यत्र हलविले आहे. तर काहींनी संपर्क कार्यालय बंद केले आहे. अडचणीच्या काळात जनतेच्या मदतीला येण्याऐवजी काही लोकप्रतिनिधींनी ह्यफिजिकल डिस्टन्सिंगह्ण व्यवस्थित पाळले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या या ह्यबघ्याह्णच्या भूमिकेमुळे काही ठिकाणी प्रशासकीय अधिकारी प्रभावशाली झाले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथ रोग नियंत्रण कायद्यामुळे प्रशासनाकडे भरपूर अधिकार आल्यामुळे ते त्याचा पुरेपूर वापर करीत आहे. पॉझिटिव्ह रुग्णाची माहिती दडविणे, नियम तोडून अंत्ययात्रेला गर्दी होणे, सीमा बंदी सोयिस्कर रीत्या मोडणे हे प्रकार घडत असल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी जाब विचारणे, धारेवर धरणे हे केवळ अरण्यरुदन ठरत आहे.