कौतिकराव, हा जावईशोध कुणी लावला ते सांगा!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 23, 2022 09:40 AM2022-04-23T09:40:36+5:302022-04-23T09:42:17+5:30
‘प्रसारमाध्यमांची विश्वासार्हता शून्यावर आली आहे’ - साहित्य संमेलनात आज चर्चेला असणाऱ्या विषयाचा ‘हा’ निष्कर्ष चर्चेआधीच कोणी ठरवला? कशाच्या आधारे?
नंदकिशोर पाटील, संपादक, लोकमत, औरंगाबाद -
मागील महिन्यात उदगीरहून फोन आला. बहुधा अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांपैकी असावा. मराठी भाषा विषयाचे प्राध्यापक असावेत, हे त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट जाणवत होते. कारण, संभाषणाची सुरुवातच त्यांनी ‘सर’ म्हणून केली! असो. ते म्हणाले, उदगीर येथे होऊ घातलेल्या साहित्य संमेलनात आम्ही ‘मीडिया’वर एक परिसंवाद ठेवला आहे. उत्सुकतेपोटी विचारलं, ‘विषय काय?’ ते म्हणाले, ‘प्रसारमाध्यमांची विश्वासार्हता शून्यावर आली आहे!’
- ऐकून धक्काच बसला. म्हटले, ‘अहो, याच विषयावर औरंगाबादेत झालेल्या मराठवाडा साहित्य संमेलनात परिसंवाद झालाय की! पुन्हा तोच विषय?’ यावर ते बिचारे सद्गृहस्थ काय बोलणार? त्यांनी आपल्या परीनं स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, ‘सर, संमेलनाची विषयपत्रिका आणि त्यातील विषय महामंडळ ठरवीत असते. आयोजकांना त्यात काहीही वाव नसतो. एखादा विषय, वक्ता सुचवावा म्हटले तरी ते शक्य नसते. आम्ही (म्हणजे, आयोजक) फक्त मंडप, भोजनावळी, मानपान आणि निवासाची व्यवस्था करण्यापुरते!’
- मराठवाडा साहित्य संमेलनात एका परिसंवादासाठी ठेवण्यात आलेल्या ‘प्रसारमाध्यमांची विश्वासार्हता शून्यावर आली आहे’ या विषयावर इतर वक्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. मुळात, असा अनाकलनीय निष्कर्ष कसा आणि कोणी काढला, विश्वासार्हता मोजण्याचे शास्त्रीय परिमाण कोणते, असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. प्रसारमाध्यमे समाजाचा आरसा असतात. समाजात जे घडते त्याचेच प्रतिबिंब माध्यमात उमटते. शिक्षक, साहित्यिक, विचारवंत अशा बुद्धिजीवी वर्गाच्या आचारविचाराचे, राज्यकर्त्यांच्या बऱ्या-वाईट धोरणांचे परिणाम समाजावर होत असतात. माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत असताना हाच निकष लावून समाजातील इतर जबाबदार घटकांच्या विश्वासार्हतेवरही अंगुलीनिर्देश करता येऊ शकतो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, मराठी लेखकांचे साहित्य आज किती वाचले जाते, सर्वाधिक खपाच्या पुस्तकांमध्ये मराठी साहित्यिकांची पुस्तके का नसतात, आजही लोकप्रिय पुस्तकांमध्ये काही ठराविक पुस्तकांची आणि लेखकांचीच नावे समोर येतात. मग यावरून समकालीन लेखकांची पुस्तके वाचलीच जात नाहीत, असा निष्कर्ष कोणी काढला तर तो ग्राह्य धरायचा का?
साहित्य संमेलनात वाङ्मयीन चर्चेसोबत समाजातील ज्वलंत विषयांवर, समकालीन प्रश्नांवर मंथन झाले पाहिजे, यावर कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. फक्त त्यासाठी परिचर्चेसाठीच्या विषयांत वैविध्य हवे. नव्या तंत्रज्ञानाने एकूणच समाजजीवनावर विलक्षण प्रभाव टाकला आहे. सध्याच्या डिजिटल जमान्यात छापील पुस्तकांपेक्षा डिजिटल आवृत्त्या आणि ‘स्टोरी टेल’सारखे ॲप लोकप्रिय होत आहेत. नव्या पिढीला साहित्य संमेलनाच्या मांडवात आणायचे असेल, तर त्यांच्या आकर्षणाचे, आवडीचे विषय निवडावे लागतील. तरुणांना गंभीर विषयांचे वावडे असते, असे समजण्याचे काही कारण नाही. रटाळ चर्चांत त्यांना रस नसतो, हे मात्र खरे. जगभर लोकप्रिय ठरलेल्या ‘टेड’सारख्या कार्यक्रमास तरुणाईंची उपस्थिती लक्षणीय असते. नोबेल पुरस्कारप्राप्त लेखक, शास्त्रज्ञांची युट्यूबवरची व्याख्याने तरुणच अधिक ऐकतात. जमाना बदलला आहे. तेव्हा साहित्य महामंडळानेही बदलायला हवे.
प्रसारमाध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याअगोदर देशातील वर्तमान सामाजिक, राजकीय परिस्थितीचे आकलन करून घेणे तितकेच गरजेचे आहे. कोणत्याही देशातील प्रसारमाध्यमांची निस्पृहता, निडरता आणि नि:पक्षता ही देशातील वातावरणावरही अवलंबून असते. याबाबतीत आपल्याकडे काय स्थिती आहे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये १८० देशांमध्ये भारत १४२ क्रमांकावर आहे! गेल्या पाच-सात वर्षांपासून आपला इंडेक्स घसरतोच आहे. पेगॅसस प्रकरणात दीडशेहून अधिक पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आली. मागच्या आठवड्यात मध्यप्रदेशात घडलेली घटना तर अंगावर शहारे आणणारी आहे.
सरकारच्या विरोधात बातम्या दिल्याचा आरोप ठेवून आठ पत्रकारांना विवस्त्र करून पोलीस ठाण्यात मारझोड करण्यात आली. एडिटर्स गिल्ड या संपादकांच्या संघटनेने दिल्लीत आवाज उठविल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. प्रसारमाध्यमातून होणारी टीका सहन करण्याची मानसिकताच सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडे नाही. प्रसारमाध्यमात काम करणाऱ्या मंडळींनी नेहमीच अशा आव्हानांचा सामना केला आहे. आणीबाणी हे तर त्याचे ज्वलंत उदाहरण. ज्ञात-अज्ञातांकडून येणाऱ्या दबावांना न जुमानता वर्तमानकाळातील पत्रकार काम करीत आहेत. वृत्तवाहिन्यांबाबत किंतु-परंतु असू शकतात. मात्र, वर्तमानपत्रे आजही आपली विश्वासार्हता टिकवून आहेत. ‘ऑरमॅक्स मीडिया’ नावाच्या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. तेव्हा,‘प्रसारमाध्यमे’ असे सरसकट संबोधन वापरून एकाच जात्यात सर्वांना भरडण्यात अर्थ नाही. वर्तमानपत्रांची गरज काल होती, आजही आहे आणि जग कितीही डिजिटल झाले तरी भविष्यातही राहणार, यात शंका नाही. कौतिकराव, संयोजक म्हणून तुमचे कौतुक आहेच; फक्त चर्चेसाठी विषय निवडताना आधीच निष्कर्ष नका काढू... एवढेच!
nandu.patil@lokmat.com