स्वतंत्र भारतातील विदेशी व्यापारी कर्जांची कहाणी

भारतातील वाढत्या विकासाच्या संधी, उदारीकरणाचे धोरण यामुळे विविध क्षेत्रे, हेतू आणि मुदतीची व्याप्ती असलेल्या विदेशी व्यापारी कर्जामध्ये वाढ झाली आहे.

डॉ. आशुतोष रारावीकर, अर्थतज्ज्ञ -

आपण स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी उंबरठ्यावर उभे आहोत. स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक विकासासाठी विदेशी व्यापारी कर्ज घेतले जाऊ लागले. विदेशी व्यापारी कर्ज म्हणजे देशातील पात्र नागरिकांनी अधिकृत विदेशी नागरिक आणि घटकांकडून घेतलेली कर्जे. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पादनात योगदान असणारे हे एक महत्त्वपूर्ण साधन. भारताच्या बाह्य कर्जाचा एक भाग. त्याचा व्याजदर कमी असेल तर खर्चात कपात होते, पण अतिरिक्त प्रमाणात घेतले तर चलनाच्या विनिमय दरातील चढ-उतारांमुळे धोका उद्भवू शकतो.

एकोणीसशे सत्तरच्या दशकात भारतीय उद्योगव्यवसाय क्षेत्राकडून घेतल्या गेलेल्या विदेशी व्यापारी कर्जांचा परकीय वित्तक्षेत्रातील हिस्सा माफक होता. ऐंशीच्या दशकात परकीय साह्याच्या स्वरूपात दिल्या गेलेल्या सवलतीचा बिगर-बाजारपेठीय वित्तपुरवठा कमी झाल्यानंतर विदेशी व्यापारी कर्जांच्या वाढीला वेग आला. नंतर विदेशी व्यापारी कर्जांची मार्गदर्शक नियमावली केल्यामुळे हा वेग आणखी वाढला आणि परकीय व्यापारी कर्जांच्या व्याप्तीत वाढ झाली. व्यावसायिक गरजांसाठी निधी मिळवण्यासाठी उद्योगक्षेत्र आणि उत्पादनसंस्थांनी या कर्जांचा वाढता वापर केला. मागील दीड दशकांत विदेशी व्यापारी कर्जव्यवहार दुपटीने आणि त्यांची एकूण रक्कम पाचपटीने वाढली. जागतिक व्याजदर पातळीच्य बाबी व इतर घटकांमुळे विविध कालखंडात परकीय व्यापारी कर्जांच्या व्याप्तीत बदल झाले.

विदेशी व्यापारी कर्जाबाबतची नियमनविषयक सूत्रे शिफारसवजा असून गेल्या काही वर्षांत अनेक सवलती दिल्या गेल्या. कर्जांमध्ये परकीय चलन विनिमयविषयक जोखीम निगडित असल्यामुळे या जोखमीचे व्यवस्थापन असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले गेले. वित्तीय मध्यस्थ संस्थांवर विदेशी व्यापारी कर्जे उभी करण्यावर तुलनेने अधिक निर्बंध आहेत. अलीकडच्या काळात बिगर-बँक वित्तीय संस्थांच्या संदर्भात परकीय व्यापारी कर्जे मिळवण्याच्या अटींमध्ये शिथिलता आणली गेली आहे. १९९१ च्या आर्थिक आपत्तीनंतर धोरणात आमूलाग्र बदल झाला. नव्या धोरणाचा भर ‘कर्जमान्यतेवरील स्वयंनिर्धारित कमाल मर्यादा आणि निधी उभारण्याचा खर्च व त्याचा अंतिम विनियोग यावरील काळजीपूर्वक देखरेख’ यावर राहिला. कर्जफेड सुलभ होण्यासाठी विदेशी व्यापारी कर्जाचा मुदतकाळ वाढवला गेला. 

विदेशी चलन विनिमय व्यवस्थापन कायदा संमत झाल्यापासून विदेशी व्यापारी कर्जांचे व्यापक नियमन या कायद्यान्वये केले जात आहे. धोरणातील उदारीकरणामुळे संबंधित घटकांना जागतिक भांडवल बाजार अधिकाधिक प्रमाणात उपलब्ध झाला. यात अधिकाधिक क्षेत्रे स्वयंचलित मार्गावर आणली गेली व त्यामुळे विशिष्ट क्षेत्राच्या व्याप्तीत वाढ झाली आणि प्रक्रिया सुरळीत झाली. नंतरच्या काळात विदेशी चलन परिवर्तनीय रोखे आणि त्यांची मुदतपूर्व खरेदी तसेच विविध संस्थांना कर्जे घेण्याची अनुमती देण्यात आली. परकीय व्यापारी कर्जांसाठी मान्यताप्राप्त अंतिम विनियोग असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या व्याख्येचा विस्तार झाला. प्रक्रियेचे सुलभीकरण झाले. २०१९ मधील नवीन धोरणात रुपयातील परकीय व्यापारी कर्जांमधील उदारीकरण, पात्रताधारक ऋणकोंच्या यादीचा विस्तार व विदेशी धनकोंचा विस्तार झाला. बेकायदा ओळख लपवून केलेल्या वित्तीय व्यवहारविरोधी उपाययोजनांना बळकटी मिळाली व दहशतवादी कारवायांना होणारा वित्तपुरवठा रोखण्याच्या उपायांनाही मदत झाली. विदेशी व्यापारी कर्जांवरील निर्भरतेला विशिष्ट हेतूंसाठी मान्यता देण्यात आली. उद्योजकांनी उत्पादन व पायाभूत सुविधांसाठीच्या भांडवली खर्चासाठी देशांतर्गत घेतलेल्या रुपयातील कर्जांच्या हप्तेबंद परतफेडीसाठी परकीय व्यापारी कर्जे उभे करण्याची परवानगी देण्यात आली.

भारतातील वाढत्या विकासाच्या संधी, उदारीकरणाचे धोरण यामुळे विविध क्षेत्रे, हेतू आणि मुदतीची व्याप्ती असलेल्या विदेशी व्यापारी कर्जामध्ये वाढ झाली. चांगली मुदत संरचना व विवेकपूर्ण बाह्य कर्ज व्यवस्थापन धोरणांमुळे हा मार्ग वापरणे शक्य होत असते. आंतरराष्ट्रीय व्याजदरातील तफावत उच्च पातळीत असताना देशांतर्गत कर्जाला परकीय व्यापारी कर्ज पूरक ठरू शकेल. मात्र, मध्यम ते दीर्घ मुदतीच्या कर्जांवरील व्याजदराची दिशा बदलण्याचा धोका लक्षात घ्यायचा असतो. एकंदरीत, विदेशी व्यापारी कर्जांचा संतुलित लाभ घेत आर्थिक विकासाचा प्रवाह अखंड पुढे जात राहावा.
ayraravikar@gmail.com
(लेखक रिझर्व्ह बँकेत संचालक असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.)