आगामी अर्थसंकल्पात मागणीत वाढ पण उपाययोजना करण्याचे मोठं आव्हान

सरकारने एकीकडे कर्ज काढले आणि दुसरीकडे आर्थिक तूट वाढू दिली आणि त्याद्वारे मिळालेल्या पैशांचा उपयोग करून सामान्य माणसासाठी पायाभूत सोयी जर निर्माण केल्या, तर त्यामुळे सामान्य माणूस बड्या उद्योगपतींशी स्पर्धा करू शकेल.

भारत झुनझुनवाला

गेल्या दोन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने व्याजाच्या दरात अनेकदा कपात केली आहे. हे पाऊल उचलल्याने उद्योगपतींना कर्ज काढण्याची तसेच गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा मिळेल अशी बँकेची अपेक्षा होती, पण ती निरर्थक ठरली. रालोआ सरकारनेदेखील २०१५पासून आतापर्यंत आर्थिक तूट कमी करण्याचा प्रयत्न केला. २०१५ साली जी तूट ४.१ टक्के होती, ती आज ३.४ टक्के इतकी कमी केली आहे. त्यामुळे तरी विदेशी तसेच देशातील गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा मिळेल असे वाटले होते, पण ती अपेक्षाही फोल ठरली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तसेच फेडरेशन आॅफ इंडियन चेंबर्स आॅफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीजने या भूमिकेबद्दल सरकारची प्रशंसा केली, तसेच हेच धोरण पुढेही सुरू ठेवण्याचा आग्रह केला. बडे उद्योगपती मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतील, या भावनेतून सरकारने कॉर्पोरेट आयकरात कपात केली. पण त्याचाही काही फायदा झाला नाही.

देशांतर्गत मागणी नसल्याने सरकारने उचललेली सर्व पावले अपयशी ठरली. मालाला मागणी असेल तरच उद्योगपती गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे सरसावतात. त्यादृष्टीने व्याजदरात कपात करणे, आर्थिक तूट कमी करणे आणि कॉर्पोरेट आयकरात कपात करणे हे उपाय कुचकामी ठरले असेच दिसते. आता आयकरातील वादाचा निपटारा करण्यासाठी ‘एक खिडकी’ योजना लागू करणे आणि काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, या दोन गोष्टींचा आगामी अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात यावा, ही मागणी समोर आली आहे. या पद्धतीने काही प्रमाणात महसुलात वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. पण हे उपाय जरी यशस्वी ठरले तरी त्यातून
सरकारला अधिक महसूल मिळेल, पण त्यातून खासगी मागणीत काही वाढ होणार नाही.

गुंतवणूक आणि वापर यांचे चक्र अबाधित राहण्यासाठी खासगी मागणीत वाढ होणे आवश्यक आहे. आगामी वर्ष हे पुढील तीन कारणांसाठी कठीण राहणार आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धामुळे जागतिक अर्थकारण प्रभावित होईल. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षातून युद्ध होण्याची शक्यता वाढली आहे. या दोन्ही घटकांमुळे तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपली आयात प्रभावित होईल. गेल्या वर्षी देशात अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली होती, तर यंदा ऑस्ट्रेलियातील वणव्याने गंभीर रूप धारण केले होते. अशा नैसर्गिक आपत्ती पुढील वर्षी येणारच नाहीत, याची खात्री कुणी देऊ शकत नाही. तसेच देशातील विद्यार्थ्यांना उत्पादक कामात गुंतवून ठेवण्याचे मोठेच आव्हान सरकारपुढे आहे. कारण सिटीझन अमेंडमेंट कायद्याच्या विरोधात देशातील बेरोजगार युवकांची फौजच उतरली होती. त्यांच्यासमोर करण्याजोगे काही उपक्रम नसल्यामुळे त्यांनी सीएए विरोधाचे हत्यार उचलले.

या सर्व पार्श्वभूमीवर अर्थकारणात मागणी निर्माण करण्याचे फार मोठे आव्हान आगामी अर्थसंकल्पासमोर राहणार आहे. तसेच युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती करण्याचे आव्हानही सरकारसमोर आहे. पण त्यादृष्टीने धोरणविषयक पर्यायच सरकारसमोर उरलेले नाहीत; कारण आर्थिक तूट कमी करणे आणि व्याजदरात कपात करणे, ही पावले निरर्थक ठरली आहेत. माझ्यासह काही अर्थतज्ज्ञांनी आर्थिक तूट नियंत्रणात ठेवणे आणि कर्ज काढून पायाभूत सोयींमध्ये गुंतवणूक करणे, हे उपाय सरकारला सुचविले आहेत. पायाभूत सोयींमध्ये केलेली प्रत्येक गुंतवणूक लाभदायी ठरेल, ही शक्यता कमी आहे. दोन उदाहरणांनी ही बाब मी स्पष्ट करू इच्छितो. एक उदाहरण आहे महामार्ग उभारणीचे.

सरकारने महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना फेन्सिंग घातले तर त्यामुळे सिमेंट, पोलाद आणि मजुरी यांवरील खर्चात तसेच रोजगारात वाढ होईल. पण त्यामुळे सामान्य माणसाला महामार्गावर येणे अवघड होईल. त्याची उत्पादने शहरात नेण्याच्या मार्गात अडचण निर्माण होईल आणि त्याच्या व्यवसायाला धक्का बसेल. खासगी मागणीवरील त्याचा परिणाम हा नकारात्मक राहील. पण हे फेन्सिंग करण्याऐवजी त्याच पैशातून ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले तर खासगी मागणीत वाढ होऊ शकेल. दुसरे उदाहरण जलवाहतुकीचे घेऊ. हल्दियापासून वाराणसीला जाण्यासाठी सरकारने जर जलमार्ग सुरू केला, तर आयात केलेला कोळसा गंतव्यस्थानी पोहोचविण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च कमी लागेल. पण त्यामुळे पाण्यातून लहान बोटी चालविणाऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधनच हिरावून घेतले जाईल. त्याऐवजी लहान बोटींसाठी जेट्टी बांधण्यात आल्या तर त्या मासेमारी करणाºया कोळ्यांसाठी आणि लहान बोटी चालविणाºया नावाड्यांसाठी लाभदायक ठरतील.

तेव्हा पायाभूत सोयींमध्ये गुंतवणूक करताना कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे लाभदायक ठरेल, याचा विचार करावा लागेल. सरकारने एकीकडे कर्ज काढले आणि दुसरीकडे आर्थिक तूट वाढू दिली आणि त्याद्वारे मिळालेल्या पैशांचा उपयोग करून सामान्य माणसासाठी पायाभूत सोयी जर निर्माण केल्या, तर त्यामुळे सामान्य माणूस बड्या उद्योगपतींशी स्पर्धा करू शकेल. त्यामुळे खासगी मागणीत वाढ होऊन अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होईल. त्यादृष्टीने आगामी अर्थसंकल्पात मागणीत वाढ होईल, यादृष्टीने उपाययोजना करण्याचे मोठे आव्हान नक्कीच सरकारपुढे राहील.

(लेखक आर्थिक विषयाचे तज्ज्ञ आहेत)