भ्रष्टाचार निर्मूलन: संवेदनशील सत्यनिष्ठा हवी! काम लवकर होण्यासाठी 'किड' वाढवू नका!

केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या वतीने दिनांक २८ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबरदरम्यान संपूर्ण देशात भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताह पाळण्यात येत आहे. त्यानिमित्ताने...

प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र

केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे यावर्षी २८ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर यादरम्यान संपूर्ण देशात भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज सक्षम होण्यासाठी सप्ताह पाळण्यात येत आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या  सर्व संबंधितांना एकत्र आणून जनप्रबोधन करणे व भ्रष्टाचारामुळे पीडित असणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना दिलासा देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. शासन कारभारात व सामान्य प्रशासनात नैतिकता व पारदर्शीपणाचे महत्त्व याबद्दल अधिक संवेदनशीलता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. यावर्षी ‘देशाचा विकास सत्यनिष्ठेच्या संस्कृतीवर अवलंबून असतो’ या बोधवाक्यावर हा सप्ताह आधारित आहे. 

जनप्रबोधनासाठी आकाशवाणी, दूरदर्शन, सामाजिक माध्यमे, वर्तमानपत्रे अशा अनेक माध्यमांचा वापर होतो. शिवाय  प्रत्येक सरकारी कार्यालयाबाहेर अँटी करप्शन ब्यूरो कार्यालयाचे संपर्क क्रमांक ठळकपणे लावले जातात. सामान्य नागरिकालाही सहजपणे भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार करता यावी यासाठी महाराष्ट्र अँटी  करप्शन ब्यूरोने www.acbmaharashtra.net हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. या माध्यमातून कोणीही तक्रार किंवा माहिती कार्यालयाला कळवू शकतो. याशिवाय, १०६४ हा टोल फ्री क्रमांक चोवीस तास सुरू असतो.

कोणत्याही अपवादाशिवाय प्रशासनाच्या सर्व विभागांमध्ये, तसेच कायदेशीर मोबदल्याव्यतिरिक्त पैसे, महागड्या वस्तू, शारीरिक सुखाची मागणी करणे तसेच या गोष्टी स्वतः किंवा अन्य व्यक्तीमार्फत स्वीकारणे म्हणजे भ्रष्टाचार आहे व हे करणे कायद्याने गुन्हा आहे. भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण ‘हाव’ हेच आहे. सध्या सर्व लोकसेवकांना मिळणारा पगार हा घसघशीत असतो व त्यावर त्या व्यक्तीचा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह ठीक चालू शकतो. ‘मी लाच देणार नाही व घेणार नाही’, अशी प्रतिज्ञा करूनही लोकसेवक भ्रष्टाचार करताना दिसतात, कारण सध्याच्या न्यायप्रक्रियेत हे खटले कित्येक वर्षे प्रलंबित राहतात. तोपर्यंत तक्रारदार कंटाळून जातो.
ज्या शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध लाचेची मागणी करणे किंवा लाच स्वीकारणे असे आरोप असतील त्या अधिकाऱ्याला नेमणाऱ्या व्यक्तीची खटला चालवण्यासाठी मान्यता आवश्यक असते. 

लोकसेवक रंगेहाथ पकडला जातो व तपास करण्यासाठी सदर व्यक्तीस नेमणाऱ्या  शासकीय अधिकाऱ्याकडून मान्यता मिळावी म्हणून अहवाल पाठविला जातो त्यावेळेस नेमणारा अधिकारी मान्यता देण्यास फार मोठा विलंब करतो व काही वेळा मान्यता नाकारतो. लोकसेवक लाचेची मागणी करतो किंवा लाच स्वीकारतो, त्यावेळेस त्याने प्रशासकीय कामात हलगर्जीपणा केला या कारणासाठी त्वरित विभागीय चौकशी सुरू करून ती ठराविक मुदतीत वेगाने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रत्यक्षात विभागीय कारवाई सुरू केली जात नाही, आरोपी लोकसेवकास निलंबित केले जात नाही, त्यामुळे तक्रार करणाऱ्याचे धैर्य कमी होते व लाचखोर निर्ढावून पीडित, शोषित, वंचित, सामान्य व्यक्तींवर जुलूम करत राहतो.

वाढत्या लाचलुचपतीच्या घटनांना परिणामकारक प्रतिबंध करण्यासाठी भारत सरकारने २०१८ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम २०१८ लागू केला. सदर अधिनियमाप्रमाणे आपला व्यवसाय वाढावा यासाठी ज्या व्यापारी संस्था किंवा त्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या  व्यक्ती शासकीय सेवकास कोणतेही आमिष दाखवतील त्या शिक्षेस पात्र होतील अशी तरतूद करण्यात आली. लाचखोर लोकसेवकाची नेमणूक करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्याने संबंधित आरोपीने प्रथमदर्शी प्रशासकीय गैरव्यवहार केला आहे काय, एवढेच तपासून पाहायचे असते. स्वतःच न्यायाधीश असल्याप्रमाणे त्याने पुराव्यांची तपासणी करू नये असे आदेश असतानाही अनेक घटनांमध्ये संबंधित अधिकारी खटला चालविण्यास मान्यता देत नाहीत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेची ही तरतूद रद्द करण्यात यावी यासाठी विधि आयोगाने वारंवार आग्रह धरला आहे.

भ्रष्टाचार ही न संपणारी कीड आहे. स्वतःचे काम लवकर व्हावे म्हणून लोकांनीही भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन देऊ नये. तसेच कोणीही लोकसेवक कायदेशीर मोबदल्याशिवाय अन्य कोणत्याही गोष्टींची मागणी करत असेल तर न घाबरता किंवा त्या व्यक्तीशी हुज्जत न घालता www.acbmaharashtra.net या संकेतस्थळावर किंवा १०६४ या टोलफ्री क्रमांकावर ही माहिती कळवावी व न्यायालयीन कारवाई संपेपर्यंत मागे हटू नये, त्यामुळेच भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल.