'हे' वास्तव महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना जेवढे लवकर उमगेल तेवढे बरे!

सध्याचा काळ राजकारणाच्या विकासाचा नव्हे, तर विकासाच्या राजकारणाचा आहे हे वास्तव महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना जेवढे लवकर उमगेल तेवढे बरे!

डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे

‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगरला स्थापन होणार’ या विषयावर सध्या काहूर माजविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोरोनाच्या अक्राळ-विक्राळ संकटाने संपूर्ण देशाला ग्रासून टाकले तरी मुख्यत: ते घोंघावते आहे मुंबई परिसराभोवती! पण या संकटावर मात करण्यासाठी कंबर कसून, मैदानात उतरून ही लढाई जनतेला सहभागी करून लढण्याऐवजी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीचे नेते ‘आयएफएससी’चे मुख्यालय गुजरातला स्थापन होणार या मुद्द्यावर लोकभावनेला हात घालून लोकानुरंजनाचे राजकारण करण्यात मग्न आहेत.

या सेवा केंद्राबाबतचे विधेयक नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संसदेने मंजूर केले, त्यावेळी भाजपवर कुरघोडी करण्यात मश्गुल असलेल्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी या विषयाची संसदेत वा संसदेबाहेरही चर्चा केल्याचे आढळत नाही. नंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात हे स्पष्टपणे सांगितले होते की, हे वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगरजवळील ‘गिफ्ट’ सिटीमध्ये स्थापन करण्यास संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने ऑगस्ट २०११ मध्येच अनुमती दिली होती. सारांशाने सांगायचे तर गुजरात आणि गुजराती समाज यांच्याविरुद्ध नित्यनेमाने आगपाखड करून नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्याबद्दलचा आपला पूर्वग्रह प्रभावित वैरभाव जोपासण्यासाठी महाविकास आघाडीने हा मुद्दा उचलण्यात वस्तुत: कोणतेही तथ्य नाही. मुदलात राजकारणात तुम्ही सत्तेवर असता तेव्हा प्रशासनाचा गाडा लोककल्याणाचे लक्ष समोर ठेवून किती निर्धाराने, अचूकपणे आणि कर्तव्यदक्षतेने तुम्ही हाकता त्यावर तुमच्या सत्तेच्या राजकारणाचा कस ठरतो. दुर्दैवाने महाविकास आघाडीच्या तीन पायांच्या शर्यतीतून लोककल्याणाच्या आघाडीवर महाराष्ट्र पिछाडीलाच पडल्याचे चित्र दिसते!

आर्थिक सेवा केंद्र तिकडे गेले म्हणून आता गळे काढले जात असताना ‘नाणार’सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आपण पिटाळून लावले. वाढवण बंदर होऊ नये यासाठी आजही खटपटी सुरू आहेत. मेट्रो कारशेडला विरोध करून मुंबईतील वाहतुकीच्या सुलभीकरणाचा मेट्रो मार्ग आपणच अडवून धरला. समृद्धी महामार्गालाही आपला मनापासून पाठिंबा नाही आणि बुलेट ट्रेन तर आपला ‘शत्रू नंबर एक’ ही महाविकासाची गोष्ट करणाºयांचे कर्तृत्व मराठी जनता कशी विसरू शकेल? विकासाची प्रामाणिक कळकळ असणाºयांना धाडसीपणाने निर्णायक भूमिका घेऊन पावले टाकावी लागतात. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे चे शिल्पकार नितीन गडकरींनी अशी निर्णायक भूमिका घेतली म्हणूनच तो महामार्ग अस्तित्वात आला. आज महाराष्ट्रातील शेतकºयांच्या सर्वंकष कल्याणासाठी आघाडी सरकारला अशाच निर्णायक भूमिका घेण्याची गरज आहे. यासंदर्भात शेजारच्या मध्य प्रदेश सरकारने अलीकडेच घेतलेले काही निर्णय उल्लेखनीय आहेत. मध्य प्रदेशातील शेतकºयांना आता आपला शेतीमाल बाजारपेठेत वा खरेदी केंद्रावर घेऊन जाण्याची गरज नाही.

या सरकारने केंद्राचा कृषी उत्पन्न बाजारांबाबतचा आदर्श कायदा स्वीकारून शेतकºयांना आपल्या घरांमधूनच थेट व्यापाºयांशी संपर्क साधून आपला शेतीमाल विकता येण्याची सोय केली आहे. इतकेच नव्हे तर विशेषत: फळे व भाजीपाला उत्पादकांना आता शीतगृहे व गोदामे हीच विक्री केंद्रे म्हणून वापरण्याची मुभा आहे. शिवाय ई ट्रेडिंगच्या माध्यमातून या शेतकºयांना राज्याबाहेर जिथे कुठे अधिक किफायतशीर भाव मिळण्याची शक्यता आहे, तिथेही शेतीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य आहे. संपूर्ण राज्यभरासाठी शेतीमालाच्या खरेदीदार व्यापाºयांना आता एकच परवाना पुरेसा ठरणार आहे. महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व त्यांच्या बरोबरीने माथाडी कामगार संघटनांची जी मक्तेदारी निर्माण होताना दिसते, ती स्थिती आता मध्य प्रदेशात राहणार नाही. या राज्यात सत्तेची सूत्रे पुन्हा हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकरी कल्याणाचे हे निर्णय घेऊन बळिराजाला अन्याय आणि शोषणापासून वाचविले आहे. याउलट महाराष्ट्रात सध्याच्या संकट काळात विशेषत: फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकºयांना राज्य शासनाने जवळजवळ वाºयावरच सोडून दिल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारने फलोत्पादक शेतकºयांच्या फलोत्पादनापैकी २० टक्के उत्पादन हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार्यावर अवलंबून अशी एक योजना आखली आहे.

राज्य शासनाने अशा खरेदीपोटी होणाºया खर्चाचा निम्मा वाटा उचलावा, अशी अपेक्षा यात आहे; पण महाराष्ट्राने त्यात पुढाकार न घेतल्याने द्राक्षे, स्ट्रॉबेरी, चिकू, केळी व अन्य फलोत्पादने काढणाºया शेतकºयांना त्यांच्या डोळ्यादेखत उत्तम, रसदार फळे सडताना पाहावी लागली. संत्री-मोसंबी उत्पादकांचेही असेच हाल झाले. केंद्राच्या योजनेचा लाभ घेऊन राज्य शासनाने मोसंबी खरेदी करून ती घाऊक प्रमाणात राज्यभरातील रुग्णालयांना व आश्रमशाळांना दिली असती, तर रुग्णांना रोगप्रतिकारकशक्ती वाढविण्यासाठीही त्यांचा फायदा झाला असता. सध्याचा काळ राजकारणाच्या विकासाचा नव्हे, तर विकासाच्या राजकारणाचा आहे हे वास्तव महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना जेवढे लवकर उमगेल तेवढे बरे!

(लेखक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजप आणि राज्यसभा सदस्य आहेत)