देशाला खरे काय ते सांगा...! राजकारणासह जनतेलाही विश्वासात घेणे ही काळाची गरज​​​​​​​

चीनने त्याच्या सीमेपासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत एक महामार्ग बांधण्याचे काम हाती घेतले असून, हा मार्ग म्यानमारमधून जाणार आहे.

सुरेश द्वादशीवार

खिळे लावलेल्या काठ्यांनी मारहाण करून चीनच्या सैनिकांनी भारताच्या वीस जवानांचा लेहच्या बर्फाच्छादित सीमेवर बळी घेतला. या घटनेआधी पाकिस्तानच्या सैनिकांनी भारताच्या सीमेत घुसून भारताच्या दोन जवानांसह एका अधिकाऱ्याला ठार मारले. त्याच्या दोनच दिवस आधी नेपाळी सरकारने भारताची तीन शहरे त्याच्या नकाशात सामील केली व तसे करतानाच सीमेवर गस्त घालणाºया एका भारतीय जवानाचा बळी घेऊन त्याच्यासोबत असणाºया दोघांना जखमी केले आणि आता आलेल्या बातमीनुसार भूतानने त्याच्या नद्यांचे आसामात जाणारे पाणी अडवून तेथील शेतकऱ्यांवर पाणीबंदीचे संकट आणले आहे. तात्पर्य, पाकीस्तान, चीन, नेपाळ आणि भूतान अशी देशाच्या उत्तर सीमेवरची सारी राष्ट्रे भारताविरुद्ध एक झाली आहेत.

India-China standoff: PM Narendra Modi

याच काळात चीनने त्याच्या सीमेपासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत एक महामार्ग बांधण्याचे काम हाती घेतले असून, हा मार्ग म्यानमारमधून जाणार आहे. हॉँगकाँगनंतर साºया दक्षिणपूर्व आशियाला वळसा घालून आपला माल हिंदी महासागरात उतरविण्यापेक्षा चीनने हा सोपा व सरळ मार्ग अवलंबिला आहे. त्यामुळे त्याचे इंधनावर खर्च होणारे अब्जावधी डॉलर्स वाचणार आहेत. त्याचवेळी त्यामुळे भारत आणि म्यानमार यांच्यादरम्यान चीनची एक जबरदस्त कॉरीडॉरही उभी होणार आहे. बांगलादेशात व श्रीलंकेत चीनने प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक याआधीच करून त्यांना आपल्या बाजूने वळविले आहे. शिवाय मॉरिशसही आता चीनचा आर्थिक गुलाम बनलेला देश आहे. भारताला त्याच्या चारही बाजूंनी घेरण्याचा व त्याची लष्करी नाकेबंदी करण्याचा चीनचा इरादा यातून पूर्ण होत आहे. त्याचवेळी त्या देशाने १९१८ मध्ये मान्य केलेली मॅकमहोन ही उत्तरेची सीमा ‘ती साम्राज्यवाद्यांनी बनविली असल्याचे कारण सांगून’ अमान्य केली आहे.

देश चहूबाजूंनी असा घेरला जात असताना देशाचे पंतप्रधान त्यावर भाष्य करीत नाहीत. परराष्ट्रमंत्री बोलत नाहीत. भारताचे सारे सरकारच जणू काही घडलेच नाही असा शहामृगी पवित्रा घेऊन गप्प राहिलेले दिसले आहे. फौजांच्या हालचाली आहेत आणि चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याची राजकीय भाषा सुरू झाली आहे. मात्र याविषयीचे वास्तव कधीतरी देशाला विश्वासात घेऊन सांगावे असे सरकारातल्या कोणालाही वाटले नाही. चीनचे लष्करी सामर्थ्य भारताहून चौदा पटींनी अधिक मोठे आहे. १९६२ मध्ये भारताच्या लष्करात तीन लक्ष, तर चीनच्या लालसेनेत ३५ लक्ष लोक होते. शस्त्रबळाच्या संदर्भात या दोन देशांची तुलना करताही येऊ नये
अशी स्थिती आहे. भारताच्या शस्त्रागारात ११०, तर पाकिस्तानच्याच शस्त्रागारात १५६ अणुबॉम्ब असल्याचे आता उघड झाले आहे.

शिवाय चीनने त्याचे लष्करी बळ आणि आण्विक सामर्थ्य गेल्या ५० वर्षांत अनेक पटींनी वाढविलेही आहे. (१९६२ च्या काळात नेहरू चीनसोबतचे युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न का करीत होते ते यातून समजावे. आताची आपली दुर्बलता लपविण्यासाठी त्या काळाचा आधार घेण्याचे कारण नाही.) चिनी मालावरचा बहिष्कार ही तर कमालीची हास्यास्पद बाब आहे. चीनच्या जागतिक व्यापारापैकी त्याचा भारताशी असलेला व्यवहार दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे. त्यामुळे या बहिष्काराचा परिणाम ‘गोमेचा एखादा पाय तोडण्याहून’ जास्तीचा होणार नाही. मात्र याबाबत बोलायचे सोडून पंतप्रधान शेतीविषयी बोलतात, कोरोनाविषयी बोलतात, डॉक्टर्स व नर्सेस यांचा गौरव करतात, तो केलाही पाहिजे; कारण त्यांनी देशाचे कोरोनापासून संरक्षण चालविले आहे. मात्र, ज्या संरक्षणाची देशाला व त्याच्या सीमांना खरी गरज आहे त्याविषयी पंतप्रधान व त्यांचे सरकार बोलत नाही. त्यांच्या ताब्यातील माध्यमे गप्प राहतात आणि याही स्थितीत ते राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांच्यावर जमेल तेव्हा तोंडसुख घेतात. देशाला खरा धोका चीन व पाकिस्तानचा नसून काँग्रेसचा आहे, या भ्रमात पंतप्रधान या देशाला कितीकाळ ठेवू शकणार आहेत? विरोधी पक्षांना शिव्या घातल्यामुळे देशाच्या खºया शत्रूंचे आक्रमण थांबत वा मंदावत नाही.

राष्ट्रीय संकटाच्या अशा काळात देशातील सर्व पक्षांना, त्यातील विरोधकांसह सोबत घ्यावे लागते. दुसºया महायुद्धात हे चर्चिलने केले. चिनी युद्धात हे नेहरूंनी केले. पाकिस्तानशी १९६५ मध्ये झालेल्या युद्धात हे शास्त्रीजींनी, तर ७१ मधील युद्धात हे इंदिरा गांधींनी केले. आताचे सरकार चीन आणि पाकिस्तान यांच्याहून देशातील विरोधकांनाच आपले शत्रू समजणारे दिसले आहे. त्याचे मंत्री, प्रवक्ते, माध्यमे आणि सोबतचे पत्रकार देशाला त्याच्यावरील खºया संकटाची माहिती देत नाहीत. त्याहून ते विरोधकांना शत्रू ठरविण्यावर अधिक भर
देतात. मोदींनी अद्याप चीनचा निषेध केला नाही. पाकिस्तानचा केला नाही. नेपाळला काही ऐकविले नाही आणि भूतानबाबतही चिंता व्यक्त केली नाही. हे सामान्यपणे कोणत्याही अडचणीच्या प्रश्नावर स्वत: न बोलणे व आपल्या सहकाºयांनाही बोलू न देणे हे त्यांचे धोरण आहे आणि विरोधक बोलले तर ते सरकारच्या प्रयत्नात खीळ घालत असल्याची ओरड करणे हा त्यांचा पवित्रा आहे. पण जनता जाणती आहे. यातले सोंग ढोंग आता तिला ओळखता येते. ‘देश सुरक्षित आहे’ ही भाषा पुरेशी नाही. तो सुरक्षित असल्याची जनतेची खातरजमा करणे आणि साºया राजकारणासह जनतेलाही विश्वासात घेणे ही काळाची गरज आहे.

(लेखक नागपूर लोकमतचे माजी संपादक आहेत)