दृष्टिकोन - ‘बार्टी’ गावोगावी पोेहोचविणाऱ्या समतादूतांसोबत न्याय व्हावा!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (बार्टी) स्थापन झाली, तेव्हापासून सरकारचे बरेचसे काम सोपे झाले आहे. अनेक सरकारी योजना ज्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचायला हव्यात, त्या पोहोचू लागल्या आहेत

धनाजी कांबळे 

स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव नसेल, तर माणसाच्या जगण्याला अर्थच उरत नाही. त्यामुळेच छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत ज्या महामानवांनी समतेचा आग्रह धरला आणि त्यासाठी संघर्ष केला, तेच समतेचे काम ‘बार्टी’च्या माध्यमातून समतादूत गेल्या चार-पाच वर्षांपासून करीत आहेत. मात्र, आज या समतादूतांबाबत विषम व्यवहार सुरू आहे. हा समतेचा ‘दूत’ सरकारला नकोसा का झाला आहे? असा सवाल आता सामाजिक स्तरातून विचारला जात आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (बार्टी) स्थापन झाली, तेव्हापासून सरकारचे बरेचसे काम सोपे झाले आहे. अनेक सरकारी योजना ज्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचायला हव्यात, त्या पोहोचू लागल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर बार्टीसारखी संस्था विविध सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रम राबवून समाजात प्रबोधन करण्याचे काम करीत आहे. त्याला समाजातूनही अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ज्या मुलांना उच्चशिक्षण घेऊन स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून सरकारी सेवाक्षेत्रात भरारी घ्यायची आहे, अशा मुलांनादेखील मार्गदर्शन केंद्र उपलब्ध करून शिक्षणाची गंगा घरोघरी पोहोचविण्याचे काम खºया अर्थाने बार्टीकडून होत आहे. ५ जुलै, २०१४ रोजी झालेल्या बैठक मंडळात एकमताने पास झालेल्या ठरावानुसार बार्टीच्या महत्त्वाकांक्षी समतादूत प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. ११ महिन्यांचा कालावधी असणारा हा ‘समतादूत पथदर्शी प्रकल्प’ राज्यात चालविला गेला. १९८९च्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची जाणीव, प्रतिसाद आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे व समाजातील भेदभाव, जातीयवाद या मूलभूत तत्त्वांचे उच्चाटन करून भेदभाव नष्ट करणे, हा या प्रकल्पाचा हेतू होता. हा उद्देश सफल होत आहे, असे वाटत असतानाच अलीकडेच बार्टीचे उपक्रम कमी झाले आहेत. जे उपक्रम डी. आर. परिहार हे महासंचालक असताना सुरू होते, त्यातही आता खंड पडल्याची स्थिती आहे. विशेष म्हणजे, बार्टीला शंभर कोटी रुपयांचा निधी मिळत होता, तोदेखील निम्म्यावर आल्याची चर्चा आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता बंद करण्याच्या विचारात सरकार आहे. ज्या समतादूतांनी बार्टी आणि तिचे प्रकल्प गावोगावी पोहोचविले, त्यांच्यावरच आता संक्रांत आली आहे. राज्यात सध्या ४४७ समतादूत कार्यरत आहेत. मात्र, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी काढलेल्या परिपत्रकात केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि सचिवांच्या बैठकीचा संदर्भ देऊन हा प्रकल्प ३० नोव्हेंबर, २०१९ किंवा त्यापूर्वी बंद करण्यात यावा, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे बार्टीकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे का? असाही सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून उपस्थित होतो.

समतादूतांवर दबाव टाकण्यासाठी समाजकल्याणकडे त्यांना वर्ग करण्याचा पहिला टप्पा असून, हा प्रकल्पच बंद करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप समतादूतांकडून होत आहे. याचा परिणाम म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यातील समतादूतांनी आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना हा प्रकल्प आणि ही संस्था अधिक बळकट करावी, यासाठी निवेदने दिली आहेत. राज्यातील काही समतादूतांनी बार्टीच्या मुख्यालयाला धडक मारून महासंचालक कैलास कणसे यांना नुकतेच निवेदन दिले आहे. त्याची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनाही दिली आहे. यातून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यस्तरावर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

बार्टीकडून राबविले जाणारे उपक्रम चांगले असले, तरी त्याचा संपूर्ण कारभार निर्दोष आहे, असे मानता येत नाही. त्यातही यंत्रणेतील काही त्रुटी आणि हितसंबंध यामुळे चालढकल करणारे लोक याही संस्थेत असतीलही; पण त्यात सुधारणा करणे, पारदर्शकता आणणे शक्य आहे. मात्र, बार्टीसारखी संस्था गरजेची आहे, हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. समतादूत प्रकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने बार्टीला अधिक बळ आणि निधी देण्याची आवश्यकता आहे. ज्या ध्येय-उद्देशाने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे, तिचा विकास आणि जपणूक करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची आहे. तशीच ती समाजाचीदेखील आहे. विशेष म्हणजे, बार्टी ही संस्था इतर समाजघटकांच्या विकासासाठी एक आदर्श पथदर्शी ठेवा आहे. तो विकसित करण्यावर आणि अधिकाधिक समाजाभिमुख, लोककल्याणकारी करण्यावर भर देऊन समतादूतांच्या माध्यमातून अंधाºया वस्त्यांमध्ये उजेड पोचविण्याचे काम करणाºया बार्टीला सक्षम करायला हवे.

(लेखक लोकमतचे वरिष्ठ उपसंपादक आहेत)