जम्मू-काश्मिरात लोकशाही पर्व सुरू

गेल्या ३० वर्षांत या राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले. केंद्राकडून मिळणारा निधी या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे लोकांपर्यंत पोहोचतच नव्हता.

आलोक मेहता

महाराष्ट्र आणि हरयाणातील निवडणुकींचा प्रचार, प्रत्यक्ष झालेले मतदान आणि लागलेले निकाल यांच्या गदारोळात जम्मू-काश्मिरात लोकशाहीच्या होणाऱ्या पहाटेकडे लोकांचे लक्ष गेले नाही. जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भातील घटनेतील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आणि त्या राज्याचे दोन केंद्र प्रशासित राज्यांत विभाजन करण्यात आल्यानंतर निर्माण झालेल्या अशांतीचा सामना करण्यात तेथील प्रशासन व्यवस्था गुंतलेली होती. तेथील अशांत व्यवस्थेबाबत देश-विदेशात काळजी व्यक्त करण्यात येत होती. त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट ही होती की त्या भागात दहशतवाद्यांकडून अशांतता निर्माण करण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून विफल करण्यात आले. त्यामुळे सामान्य लोकांना सुरक्षितता वाटू लागली होती. याच काळात जम्मू-काश्मिरात खंड विकास परिषदेच्या निवडणुका होऊ घातल्या होत्या. त्या २४ ऑक्टोबरला संपन्न झाल्या. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही लोकांनी निर्भयपणे पुढे येत मतदान केल्याने, मतदानाची टक्केवारी ८५ ते ९९ टक्के इतकी व्यापक पाहावयास मिळाली.

राज्यात एकूण ३१६ विकास खंड आहेत. त्यापैकी २७ ठिकाणी अविरोध निवडणुका होऊन प्रतिनिधी निवडण्यात आले. उर्वरित २८९ विकास खंडात शांतिपूर्ण पद्धतीने मतदान झाले. एवढ्या प्रमाणात शांततेने मतदान होणे, हा लोकशाहीचा पहिला विजय होता. राज्यातील २६ हजार पंच आणि सरपंच यांनी मतदानात भाग घेतला. या क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून दादागिरी करणाºया नेत्यांना आपण जुमानत नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले. काँग्रेस, पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून संविधानाविषयी आस्था प्रकट करून सरपंचांनी जनहिताला प्राधान्य देत विकास खंडांच्या निर्मितीत स्वत:चे योगदान दिले. या तीन पक्षांनी टाकलेल्या बहिष्काराचा लाभ भाजपला मोठ्या प्रमाणात झाला आहे, असेही पाहावयास मिळाले नाही. २८० विकास खंडांपैकी ८१ विकास खंडांत भाजपचे उमेदवार विजयी झाले, तर तेथील पँथर्स पार्टीला १४८ खंडांत विजय मिळाला. ८८ ठिकाणी अपक्ष उमेदवार विजयी झाले.

या वर्षी जुलै महिन्यात संपादकांच्या एका गटासोबत श्रीनगर येथे ५० सरपंचांसोबत बातचीत करण्याची संधी मला मिळाली होती. त्यांच्या भावना आणि अपेक्षा जाणून घेतल्याने मनाला समाधान लाभले होते. पण त्या वेळी कल्पनाही नव्हती की, काही दिवसांत जम्मू-काश्मिरात फार मोठी राजकीय उलथापालथ घडून येणार आहे. त्या उलथापालथीमुळे ७० वर्षांपूर्वीचे जुने स्वप्न साकार होण्यास सुरुवात झाली आहे. जुलै महिन्यात सरपंचांसोबत बैठक झाली आणि आॅगस्ट महिन्यात केंद्राने ३७० कलम रद्द करून, या राज्याला सर्वांच्या सोबत विकास करण्याच्या मार्गावर आणून सोडले.

मला आठवते की, गेल्या ३० वर्षांत या राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले. केंद्राकडून मिळणारा निधी या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे लोकांपर्यंत पोहोचतच नव्हता. त्यामुळे लोकांमध्ये असलेल्या असंतोषाचा फायदा घेऊन पाकिस्तान समर्थित विभाजनवादी गटांनी जम्मू-काश्मीर राज्यात असंतोषाची आग पेटती ठेवली. काँग्रेस, पीडीपी आणि भाजप यांनी सत्तेत सहभागी होत आपले प्रभावक्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, दहशतवादी हिंसाचारात ५० हजारांहून अधिक लोकांना प्राण गमवावा लागला.

राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू झाल्यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यास सुरुवात झाली. राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि त्यांच्या सल्लागारांनी एका अभिनव कार्यक्रमाचा आरंभ केला. महात्मा गांधींनी घालून दिलेल्या ‘खेड्याकडे चला’ या आदर्शाचे पालन करीत २० ते २७ जून २०१९ या कालावधीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी गावागावांत जाऊन लोकांचे प्रश्न समजावून घेत, ते सोडविण्यासाठी पावले उचलायला सुरुवात केली. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रात प्रशासनाविषयी विश्वास निर्माण होण्यास मदत मिळाली. जम्मू-काश्मिरात पंचायतींना तसेच विकास खंडांना अधिक अधिकार आणि अधिक निधी उपलब्ध झाल्यामुळे, शांतता व सद्भावना यांच्यासोबत विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊ लागल्याने भ्रष्टाचाराचे मार्ग बंद होण्यास साह्य होऊ शकते. त्याचबरोबर राजकीय पूर्वग्रह बाजूला ठेवून जम्मू-काश्मिरात दहशतवाद समाप्त करण्यासाठी आणि राज्य आर्थिक दृष्टीने आत्मनिर्भर होण्यासाठी आगामी काही वर्षे तरी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील.

दहशतवादी हल्ल्यांपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय सेना प्रयत्न करीतच आहे. त्यात बाधा आणण्याचे काम पाकिस्तानकडून सातत्याने सुरू आहे. त्याला तोंड देत काश्मीरचा विकास स्वित्झर्लंड आणि अन्य युरोपियन राष्ट्रांप्रमाणे करता येणे शक्य आहे. हिमालयाचे पर्वतीय क्षेत्र तसेच तेथील दºयाखोºयांचे सौंदर्य आणि तलावांचे देखणेपण पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरू शकते. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या राज्यांतील ग्रामीण जनता स्वत:चा आर्थिक विकास करण्यासाठी हपापलेली आहे. त्यांना राजकारणाशी काहीही देणे-घेणे नाही. संपूर्ण भारतवर्षात दिवाळीचा सोहळा अत्यंत उत्साहाने साजरा झाला. जम्मू-काश्मिरात सुखाचे दिवे पेटावेत यासाठी भारतीयांनी तेथील जनतेला शुभेच्छा देण्याची खरी गरज आहे.

(लेखक प्रिंटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष आहेत)