ना अपघातांची संख्या घटली, ना मृतांची! रस्त्यांवर अपघातांचे थैमान, प्रदूषणाचा कहर!

आपल्या रस्त्यांवर मृत्यूचे थैमान चालते यात काही शंका नाही. अपघातात जीव गेला नाही, तर माणूस अपंग होईल! त्यातूनही वाचला तर प्रदूषणाची शिकार!!

विजय दर्डा 

जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाने एक नवी आशा जागवली आहे. या धोरणाचे तपशील पाहिल्यावर निदान येत्या काही वर्षांमध्ये तरी सर्व काही ठीक होईल, असे वाटते. पण पुन्हा मनात प्रश्न येतो की विद्यमान कायद्यात काय कमी आहे? असे पुष्कळ कायदे आजही  अस्तित्वात आहेत ज्यांचे काटेकोर पालन झाले तर रस्त्यावर अपघातात जाणारे बळी वाचतील. शिवाय रस्त्यावर भकभकत्या  प्रदूषणाने आपली फुप्फुसे सध्या पोखरली जात आहेत, ती सुरक्षित राहतील. नव्या धोरणाने रस्त्यावर वाहतुकीतली सुरक्षितता वाढेल आणि प्रदूषण कमी होईल असे आश्वासन केंद्रीय सडक परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेच  आहे. या धोरणाचे पालन करायला उद्युक्त करतील अशा काही सवलतींची घोषणाही त्यांच्या मंत्रालयाने केलेली आहे.जुने झालेले आणि प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणारे वाहन भंगारात काढले गेले की त्या बदल्यात वाहनधारकाला  भंगाराचे पैसे देणे आणि रस्ता करात २५ टक्के सवलतीची घोषणाही गडकरी यांनी केली आहे.

भारतात सडक सुरक्षा ही खरोखरच एक खूप मोठी समस्या आहे. यासंदर्भातले सरकारी आकडे कुणाचीही काळजी वाढवतील , असेच आहेत. आपल्या  देशात दर तासाला सरासरी ५३ अपघात होतात आणि  अपघातात दर चार मिनिटाला एका माणसाचा मृत्यू होतो. रस्ता अपघातात मरण पावणारांची संख्या पाहता त्यात १८ ते ४५ या वयोगटातील लोक जास्त असतात, हे उघडच आहे. भारतात  दरवर्षी साडेचार लाखाहून अधिक रस्ता दुर्घटना होतात आणि त्यात दीड लाख लोकांचे प्राण जातात असे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या दहा वर्षात रस्त्यावरील अपघातात  १३ लाख लोकांचा जीव गेला, सुमारे  ५० लाख लोक जखमी झाले. जखमी झालेल्यांपैकी असे हजारो लोक असतील  ज्यांचे आयुष्य कायमच्या अपंगत्वामुळे बरबाद झाले. आता जरा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची तुलना करू. हे वाचून तुम्हाला  आश्चर्य वाटेल पण, अवघ्या जगभरात मिळून जितकी वाहने आहेत, त्याच्या फक्त एक टक्का वाहने  भारतात आहेत. मात्र संपूर्ण जगभरात सडक दुर्घटनेत होणाऱ्या मृत्यूंपैकी  तब्बल ११ टक्के मृत्यू भारतात होतात. याचा अर्थच असा की ज्यावरून आपण आपली वाहने चालवतो, ते  आपले रस्ते कब्रस्तान झाले आहेत. यासंदर्भात आपल्या देशात धोरणांची काही कमतरता नाही, आवश्यक ते कायदेही अर्थात आहेतच. प्रश्न आहे, तो कायदे पाळण्याचा! एकूणच  कायदा पालनात आपल्याकडे मोठ्या गफलती होतात; एरवी इतके मृत्यू झाले नसते. रस्त्यावरील अपघातात, दुर्घटनेत जर कोणाचा मृत्यू झाला  किंवा कोणी अपंग झाला तर त्याचे सारे कुटुंब उद्ध्वस्त होते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. अपघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या आकडेवारीत या  सामाजिक, आर्थिक नुकसानाचे मोजमाप होत नाही. अपघातात जे जातात, त्यांच्यामागे उरणा या कुटुंबीयांचे काय होते याकडे कोणाचे लक्षही जात नाही. 

आपल्याकडे रस्ता वाहतुकीत एवढे अपघात का होतात त्याची कारणे तपासली तर असे लक्षात येते की आपल्याकडे वाहनचालकांचे प्रशिक्षण ठीक होत नाही. या प्रशिक्षणाची चोख  व्यवस्थाच आपल्याकडे  नाही. वाहन चालवण्याचा परवाना अगदी सहज मिळतो. बेलगाम वाहन चालवणारांना पकडण्याची प्रभावी व्यवस्था रस्त्यावर नाही. परदेशात अशी बेदरकारी आपल्याला सहसा दिसणार नाही. एखाद्याने वेग मर्यादा ओलांडली तर पुढच्या नाक्यावर तो पकडला जातो. त्याला भरपूर दंड होतो आणि तीनदा अशी चूक झाल्यावर त्याचा परवाना कायमचा रद्द करण्याची व्यवस्थाही अनेक देशांमध्ये असते. २०१९ साली मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती केली गेली. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कडक सजा व्हावी यासाठी दंडाची रक्कम वाढवली गेली. कायद्यात दुरुस्तीचा हेतू असा होता की  कायदा मोडणे आता परवडणार नाही असे भय निर्माण लोकांत व्हावे. पण कायदा लागू झाल्यावरचे चित्र असे आहे की, नव्या कायद्याने फारसा फरक पडलेला नाही. ना अपघातांची संख्या घटली, ना मृतांची! 

आता जरा वाहनातून निघणाऱ्या विषारी धुराविषयी बोलू. काळा धूर सोडणारी वाहने तुमच्यासमोरून सतत रोंरावत जातांना दिसतात. त्यांना अडवणारे कोणी नाही. लोकांच्या आरोग्यासाठी हा सर्वात मोठा धोका असल्याने याविषयी जास्त सक्त कायदा पालन झाले पाहिजे असे मला वाटते. जुन्या वाहनातून निघणाऱ्या धुरामुळे शहरातली हवा विषारी झाली आहे. कार्बन,सल्फर आणि नायट्रोजन असे घातक वायू आणि लैरोसेल सारख्या घातक कणांनी हवा विषारी केली आहे. देशात  किमान १५ ते २० वर्षे जुन्या वाहनांची संख्या तब्बल ५० लाखाहून  अधिक आहे, म्हणजे विचार करा! आता भंगार विषयक धोरणाचे यथास्थित पालन झाले तर अशी वाहने मोडीत काढता येतील. जुनी वाहने भंगारात जातील तर नवी लागतील हे उघडच आहे. त्यातून वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन मिळू शकेल. पण केलेले कायदे सक्तपणे पाळले जातील, तेव्हाच हे शक्य होईल. लोक स्वत:हून सुधारले नाहीत तर सरकारला कायदा पालनाची सक्ती करावी लागेल.  एक दिवस असा येईल जेव्हा आपले रस्ते सुरक्षित होतील आणि प्रदूषणापासून मुक्ती मिळेल, अशी आशा करणे एवढेच सध्यातरी आपल्या हातात आहे. जरा आठवा, लॉकडाऊनच्या दरम्यान आपघात तर थांबले होतेच, प्रदुषणही जवळजवळ संपलं होतं. शहरात पशु-पक्षी परत आले होते. लॉकडाऊन संपताच वाहनं पुन्हा रस्त्यावर आली आणि परिस्थिती परत वाईट झाली. प्रदुषणमुक्त दिवस आपण परत आणू शकत नाही का?

(लेखक लोकमत समूहाचे एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)

 vijaydarda@lokmat.com